बि जिंगमध्ये होत असलेल्या आॅलिम्पिक स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंसाठी बंधनकारक असलेल्या माय २०२० अॅपच्या सुरक्षिततेवरून आणि त्यातून जमा होणाऱ्या व्यक्तिगत तपशीलांचा संभाव्य गैरवापरावरून अमेरिका, युरोपातील देशांकडून जाहीरपणे चिंता बोलून दाखविली जात आहे. तसेही चीनी अॅपबद्दल नेहमीच म्हटले जाते, की तुम्ही चीनी अॅपचा वापर करत असाल आणि तुम्ही चीनमध्ये राहत नसला तरीही तुमची सर्व माहिती चीनमध्ये जमा होत असते. याचे कारण म्हणजे चीनी सरकारचे माहिती तंत्रज्ञानावर, त्यातून जमा होणाऱ्या माहितीवर असलेले नियंत्रण. हेरगिरीसाठी, पाळत ठेवण्यासाठी साॅफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उत्पादनांचा वापर करण्यावरून चीनबाबत जगभरात नेहमीच संशयाचे वातावरण राहिले आहे. भारतात मागील आठवड्यात ५४ चीनी मोबाईल अॅप्सवर सरकारने घातलेल्या बंदीमागेही हेच कारण राहिले आहे. वापरकर्त्यांशी संबंधित महत्त्वाची, संवेदनशील माहिती चीनी अॅप्स चीनमधील सर्व्हवर पाठवत असल्याने डेटा गोपनियता आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली. बंदी घातेल्या अॅपपैकी काही अॅप मोबाईल कॅमेरा, स्थान या माध्यमातून पाळत ठेवत असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ताज्या बंदीनंतर सरकारने प्रतिबंध घातलेल्या अॅपची संख्या जवळपास ३०० हून अधिक झाली आहे. मात्र, लडाख सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला चाप लावण्यासाठी एवढीच कारवाई पुरेशी आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.
दोन वर्षांपूर्वीची चीनी सैन्याची पॅंगाॅंग त्सो सरोवराच्या परिसरातील घुसखोरी, गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनी सैनिकांमधील हिंसक झटापट आणि त्यानंतर ताबारेषेवर टोकाला पोहोचलेला तणाव अजूनही तसाच, किंबहुना अधिक चिंता वाढविणारा आहे. सीमेवर सैन्य माघारीबाबत चीनने सरळसरळ आडमुठेपणा चालवला आहे. एवढेच नव्हे तर बिजिंग हिवाळी आॅलिम्पिक स्पर्धेची मशाल नेण्यासाठी गालवान खोऱ्यात तैनात राहिलेल्या चीनी कमांडरची निवड करून चीनने भारताला जाणीवपूर्वक डिवचले. यानंतर स्पर्धेवर राजनैतिक बहिष्कार घालून भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. पाठोपाठ, क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी, ताबारेषेवरील शांततेसाठीच्या द्विपक्षीय कराराचे चीनने एकतर्फी उल्लंघन केले, असा आरोप केला. बडे देश लिखित कराराचे उल्लंघन करत असतील तर ती आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेची बाब असेल, असेही त्यांनी फटकारले. त्यानंतर आता, या अॅप बंदीच्या कारवाईतून भारताने "सीमेवर तणाव असताना इतर क्षेत्रांमधील संबंध सुरळीत राहणार नाही”, हा इशारा दिला आहे. यामुळे चीनने काहीसा मवाळ सूर लावताना भारताला, चीनी कंपन्यांवर भेदभावाची कारवाई टाळण्याचे आणि द्विपक्षीय आर्थिक करार पालनाचे आवाहन केले आहे.
राजनैतिक, सामरिक आणि मुत्सद्देगिरीच्या भाषेतून चीनला उत्तर देण्याचा हा प्रकार म्हटला तरी प्रत्यक्षात भारतातील चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना दणका देण्यात सरकारला अद्याप काहीही यश आलेले नाही. मागील वर्षी ज्या अॅपवर बंदी घातली होती. ते अॅप नाव बदलून पुन्हा सक्रीय झाले होतेच. कदाचित, यासाठी तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करता येईल. परंतु, या देशाशी असलेल्या थेट व्यापाराचे काय? चीनशी असलेल्या व्यापाराचे प्रमाण पाहिले तर भारताला किती मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे त्याची कल्पना येईल. यातला मूळ मुद्दा आहे तो, चीनशी वाढत्या व्यापाराचा. टोकाचा तणाव असूनही, युद्धसदृष परिस्थिती निर्माण होऊनही आणि शत्रू क्रमांक एक मानूनही चीनकडून होणारी आपली आयात कमी झालेली नाही. उलट, तणावाच्या काळातही आयात वाढतच राहिलेली आहे.
सरकारचीच आकडेवारी पाहिली, तर चीनशी भारताची व्यापारातली तूट मागच्या वर्षात म्हणजे २०२१ मध्ये ६९.४ अब्ज डाॅलरवर पोहोचली होती. याचाच अर्थ, आपण चीनकडून आयात अधिक केली आणि निर्यात कमी झाली. २०२० मध्ये ही तूट ४५.९ अब्ज डाॅलरची होती. तर त्याआधी २०१९ मध्ये ५६.८ अब्ज डाॅलरची तूट होती. व्यापारातली तूट म्हणजे आयात आणि निर्यातीमधील तफावत. आपला चीनशी व्यापार मागील ४४ टक्क्यांनी वाढला. याचे कारण म्हणजे निर्यातीच्या तुलनेत आयातीमध्ये झालेली वाढ. संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून ते मागील सहा वर्षात (म्हणजेच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर) चीनकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये आयात ६०.४१ अब्ज डाॅलरची होती. ती २०२०-२१ मध्ये ६५.२१ अब्ज डाॅलरवर पोहोचली. ही आयात प्रामुख्याने टेलिकाॅम, उर्जा क्षेत्र, औषध उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स या कच्च्या मालाची त्याचप्रमाणे संगणक हार्डवेअर, रसायने, इलेक्ट्राॅनिक वस्तुंची आहे. तुलनेने निर्यातही वाढली असली तरी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, चीनी सैन्य सीमेवर उभे ठाकले असताना, पाकिस्तानला भारताविरुद्ध चिथावणी दिली जात असताना, अरुणाचल प्रदेशवर चीनकडून दावा सांगितला जात असताना या तणावाच्या काळात, चीनी आयातीवरचे आपले अवलंबित्व वाढले आहे.
भारताचा सर्वाधिक व्यापार अमेरिकेखालोखाल चीनशी आहे. चीनच्या व्यापारातील भारताचा हिस्सा अमेरिका, युरोपीय महासंघ, आसियान देशांच्या तुलनेत अल्प आहे. मात्र भारताच्या अवाढव्य बाजारपेठेचे आकर्षण चीनलाही असल्याने सीमेवर दादागिरी हा व्यापार वाढविण्यासाठीच्या चीनी रणनितीचाही एक भाग मानला जातो. ही रणनिती चीनने अन्य देशांसमवेत वापरली आहे. भौगोलिक आणि आर्थिक वस्तुस्थिती वेगळी असल्याने त्यांची सांगड न घालता व्यापार आणि आर्थिक संबंध सुरळीत ठेवा, असे पालुपद चीनने पालुपद कायम ठेवले आहे. किंबहुना, सीमावाद आणि व्यापारी संबंध वेगवेगळे राखण्यात आणि सोईस्कर पद्धतीने भारताची कोंडी करण्यात आतापर्यंतचे चीनी डावपेच यशस्वी राहिले आहेत. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल या अॅप बंदीच्या निर्णयाकडे पहावे लागेल.
अर्थात, विद्यमान अॅप बंदी सोबतच, शाओमी या चीनी मोबाईल उत्पादक कंपनीची करचुकवेगिरीबद्दलची चौकशी, हुवेई या चीनी तंत्रज्ञान कंपनीवर करचोरी प्रकरणात छापे घालणे यासारखी कारवाई मर्यादीत स्वरुपाच्या डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईकसारखीच म्हणावी लागेल. कारण, या सांकेतिक उपायांऐवजी इतर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये चीनवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यावहारीक आणि दीर्घकालीक उपाययोजनांची, कठोर नियमांची आणि अंमलबजावणीची, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंपूर्ण होण्याची, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे.
अजुनही भारतातील पुरवठा साखळीत, लघु-मध्यम उद्योगांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही. चीनकडून अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भरतेसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयाकडून सरकारने अभिप्राय मागविले असल्याचे सांगितले जात आहे. आत्मनिर्भरतेसाठी ज्या महापुरुषांच्या आदर्शांचे दाखले राज्यकर्त्यांकडून दिले जातात, त्या महापुरुषांचे भव्य पुतळे देखील चीनमधून बनवून घेण्याची वेळ येत असेल तर चीनला आर्थिक धक्का देण्यासाठी आपली क्षमता "अमृत कालामध्ये" किती वाढवावी लागेल, याचाही व्यवहार्य पातळीवर विचार करावा लागणार आहे.
(पूर्व प्रसिद्धी - दै. सकाळ, २१ फेब्रुवारी २०२२)
