पं तप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या शैलीमध्ये संसदेत राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या चर्चेच्या निमित्ताने आणि वृत्तसंस्थेतील प्रदीर्घ मुलाखतीच्या निमित्ताने काॅंग्रेसला, पंडित नेहरुंपासून ते राहुल गांधींपर्यंतच्या काॅंग्रेस नेतृत्वाला विलक्षण कडवट शब्दात लक्ष्य केले. आता मोदी काय बोलले याची चर्चा, विश्लेषण सुरू आहे. पण, "काय बोलले" या ऐवजी "का बोलले" याचा बारकाईने विचार केला तर हा धूर्तपणाचा राजकीय डाव असल्याचे दिसते.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांच्या विधानसभांची निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना त्यातही पहिल्या टप्प्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मतदान होणार असताना नेमके त्याआधी जाणीवपूर्वक शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे, लखिमपूर खिरी प्रकरण यासारख्या मुद्द्यांना थोडाथोडा स्पर्श करून (प्रत्यक्षात बरेचसे संदिग्धपणे बोलून) या पट्ट्यामध्ये भाजपची संभाव्य राजकीय हानी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. याच पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या पट्ट्यात शेतकरी आंदोलनाने भाजपला आणि पंतप्रधान मोदींना बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे मोदींचा हा डॅमेज कंट्रोलचा हा एक भाग होता. गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांच्या मतदारांनाही सूचक भावनिक आवाहनही झाले. परंतु, यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठे आव्हान उभे राहण्याआधी मोडून काढण्याचा. कारण, आतापासून सुरू झालेला निवडणुकीचा हंगाम थेट लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत हंगाम चालणार आहे.
सध्या विधानसभा निवडणूक असलेल्या उत्तर प्रदेशवगळता उर्वरित चारही राज्यांमध्ये भाजपची लढाई काॅंग्रेसशी आहे. मोदी-शहा जोडीचे गृहराज्य असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपते आहे. २०२३ च्या फेब्रुवारीत सुरवातीला ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालॅन्ड, मेघालय या तीन राज्यांची त्यानंतर मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभेची, नोव्हेंबरमध्ये मिझोरम, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश विधानसभेची तर डिसेंबरमध्ये राजस्थान आणि तेलंगाना विधानसभेची मुदत संपणार आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वात प्रतिष्ठेची राष्ट्रपती पदाची निवडणूक येत्या जुलै महिन्यात होणार आहे. या सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काॅंग्रेसचा संघर्ष होणार आहे.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या म्हणण्यानुसाार उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा (त्यात महाराष्ट्रही जोडायला हरकत नाही) अशा प्रमुख राज्यांमधून काॅंग्रेस पक्ष एक तर दीर्घकाळापासून सत्तेतून बाहेर फेकला गेला आहे किंवा या पक्षाची तेथील ताकदही खिळखिळी झाली आहे. असे असले तरी लोकसभेच्या एकूण ५४३ मतदार संघांपैकी २०९ मतदार संघांमध्ये काॅंग्रेस पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर (साधारणतः दीड डझन जागांवर विजयी उमेदवार आणि काॅंग्रेसच्या उमेदवारांमधील मतांचा फरक ५० हजाराहून कमी) होते. या २०९ पैकी सर्वाधिक म्हणजे ११९ जागा जागा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाना राज्यांमधल्या आहेत. जोडीला पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणीपूरमधील लोकसभेच्या (ज्यावर काॅंग्रेस उमेदवार पराभूत झाले होते) जागा जोडल्यास हा आकडा १३४ पर्यंत जातो. याचा दुसरा अर्थ सध्या सुरू असलेल्या आणि लोकसभा निवडणुकीआधी होणाऱ्या ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक प्रकारे लोकसभेच्या १३४ जागांवर जनमताचा कौल आजमावणी होणार आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात असे कितीही म्हटले तरी त्यातून तयार होणाऱ्या राजकीय वातावरणाचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकणारा असतो. उत्तर प्रदेशात काॅंग्रेस नगण्य तर पंजाबमध्ये भाजप मुख्यप्रवाहा बाहेरचा पक्ष. परंतु, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ताधारी भाजपला प्रस्थापितविरोधी भावनेचा सामना करावा लागतोच आहे. पण, कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आंदोलनानंतरचे तापलेले वातावरण, उत्तर प्रदेशात ओबीसी राजकारणाच्या मुद्द्याने धरलेला जोर याकडे पाहिले, तर सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रतिकूल निकाल भाजपविरोधी राजकारणाला बळ मिळण्याची आणि अंतिमतः या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या वातावरणाचा लाभार्थी काॅंग्रेस पक्ष ठरेल. याचा अंदाज मोदींसारख्या २४ तास राजकारण करणाऱ्या नेत्याने बांधला नसेल तरच नवल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रभावशाली वक्ते आहेत तेवढेच धूर्त राजकारणी आहेत. नेमके काय बोलावे आणि किती बोलावे, कितपत सोईस्कर बोलावे हे त्यांना उत्तम कळते. राजकीय विधाने करताना "हिट अॅन्ड रन" (हाणा आणि पळ काढा) शैलीचा त्यांनी नेहमी वापर केला आहे आणि प्रतिमा निर्मितीत याचा त्यांना चांगला फायदाही झाला आहे. तुलनेत काॅंग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे विस्कळीत बोलणारे प्रभावहीन वक्ते आहेत. शिवाय, काॅंग्रेसचा प्रभावही इतका ओसरला आहे की कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी स्थिती आहे. असे असताना आतापर्यंत काॅंग्रेसला अनुल्लेखाने मारणाऱ्या पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये राष्ट्रपती अभिभाषणात काॅंग्रेसलाच लक्ष्य करण्याची किंवा एवढे महत्त्व का दिले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर म्हणजे, कधी नव्हे ते राहुल गांधींचे लोकसभेतले राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यानचे भाषण प्रभावी होते. प्रभावी या अर्थाने, की विस्कळीत आणि सर्वसामान्यांना न भावणारे बोलूनही त्यांचे भाषण राजकीय आव्हान देण्याच्या दृष्टीने परीपूर्ण, नव्या राजकीय समीकरणांसाठी जाहीरपणे लवचिकता दर्शविणारे, तडजोडीचे संकेत देणारे होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हिट अॅन्ड रन शैलीत मोदींची प्रतिमा भंजन करणारे होते. त्या भाषणाचे यश म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा काॅंग्रेसवरचा हल्ला.
कितीही नाकारले किंवा हेटाळणी केली तरी भारतीय राजकारणात काॅंग्रेस हा मुख्य पक्ष आणि विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीचा एक खांब आहे. हा खांब उभा राहण्याचा आधीच आडवा करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही संसदेत मोदींच्या काॅंग्रेसविरोधी हल्ल्याकडे पाहता येईल. या शाब्दीक टोलेबाजीमध्ये मोदींनी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काॅंग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, डावे पक्ष यांचे अस्तित्व खिजगणतीतही धरले नाही. ना त्यांच्याकडून उपस्थित झालेल्या राज्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले होते. मुख्य धोका काॅंग्रेसकडून असल्याने हा पक्ष उभाच राहू नये हाच उद्देश त्यांच्या बोलण्याच्या मुळाशी होता.
दुसरे म्हणजे, मोदींची इमेज हेच भाजपचे आणि मोदींचेही भांडवल आहे त्याला सुरूंग लागला तर गोंधळ उडायला फारसा वेळ लागणार नाही हे इतरांपेक्षा मोदींना चांगले कळते. बरे, यामध्ये राहुल यांचे नेतृत्व इतर विरोधी पक्षांना गंभीर वाटो अथवा न वाटो. पण भाजप विरोधात सक्षम आधार शोधण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी काॅंग्रेस केंद्रीत मांडणी केली तर भाजपचा चौखुर उधळलेला वारू भले रोखला जाणार नाही पण त्याच्या मार्गात अडथळे नक्कीच येतील, याची धास्ती मोदींना नक्कीच आहे. त्यामुळे १) देशविरोधी कारवायांचे आरोप करून काॅंग्रेसला एकाकी पाडणे, २) काॅंग्रेस सोबत जाऊ पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांचा बुद्धीभेद करणे आणि संभाव्य विरोधी ऐक्य तयार होण्याआधीच त्यांच्यात फूट पाडणे, ३) याच भावनिक मुद्द्याचा आधार घेत उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातली हानी मर्यादीत राखण्याचा प्रयत्न करणे आणि उर्वरित टप्प्यांच्या प्रचाराची दिशा निश्चित करणे, ४) पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काॅंग्रेसचा मार्ग काटेरी करणे, पर्यायाने गुजरात आणि आगामी अन्य विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचाराची पूर्वपिठीका तयार करणे त्याचप्रमाणे, ५) व्यक्तिगत हल्ल्यांमुळे व्यक्तिकेंद्रीत राजकारणाचीच चर्चा व्हावी आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे मतदारांनी सरकारच्या कामगिरीची तुलना करण्याऐवजी नेत्यांच्या प्रतिमेची तुलना करून मतदान करावे, ही शुद्ध मानसशास्त्रीय दबावाची खेळी मोदींनी खेळली आहे.
(पूर्व प्रसिद्धी, दै. सकाळ, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२)
