सध्या राष्ट्रीय उत्सुकतेचा विषय बनलेली आणि देशाच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ पाहणारी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक. या निवडणुकीत हिंदुत्वाचे राजकारण जेवढे चर्चेत आहे, त्याला छेद द्यायला ओबीसी-मागासवर्गाचे सामाजिक न्यायाचे राजकारण पुढे सरसावल्याने लढाईत अपेक्षेपेक्षा अधिक रंग भरला आहे.
(पूर्व प्रसिद्धी - साप्ताहिक सकाळ दि. ३१ जानेवारी २०२२)
उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी एका अल्पसंख्यांक नेत्याशी गप्पा सुरू होत्या. अर्थातच, विषय युपीचा, भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्या सभांना होणाऱ्या गर्दीचा होता. घोर भाजपविरोधी, आक्रमक आणि वादग्रस्त बोलून प्रकाशझोतात राहणे ही या नेत्याची ओळख. त्याच्या म्हणण्यानुसार गर्दी आणि मिळणारी मते यांचे प्रमाण नेहमी व्यस्त स्वरुपाचे असते. त्यातही धार्मिक ध्रुवीकरणाची छुपी धार त्याला मिळाली असेल तर हे व्यस्त प्रमाण आणखी तीव्र होते. थोडक्यात, या नेत्याचा इशारा होता तो हिंदुत्वाच्या नावाखाली होणाऱ्या प्रचाराकडे. युपीच्या जातीय उतरंडीच्या राजकारणात भाजपने किंबहुना संघ परिवाराने ज्याला हिंदू मतपेढीमध्ये बांधण्याचा प्रयत्न केला आले, असा मतदार सहजासहजी या ध्रुवीकरणापासून अलिप्त होईल अशी नजीकच्या काळात तरी शक्यता नाही असे या नेत्याचे म्हणणे होते.
हा दाखला देण्याचे कारण म्हणजे सध्या राष्ट्रीय उत्सुकतेचा विषय बनलेली आणि देशाच्या राजकारणाला नवे वळण देऊ पाहणारी उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक. या निवडणुकीत हिंदुत्वाचे राजकारण जेवढे चर्चेत होते, त्याला छेद द्यायला ओबीसी-मागासवर्गाचे राजकारण पुढे सरसावल्याने लढाईत अपेक्षेपेक्षा अधिक रंग भरला आहे. कधीकाळी तिरंगी, चौरंगी लढतींभोवती फिरणारी युपीची निवडणूक, गलितगात्र बहुजन समाज पक्ष आणि खिजगणतीत नसलेल्या काॅंग्रेसमुळे, आता सरळसरळ भाजप (हिंदुत्व= कमंडल) विरुद्ध समाजवादी पक्ष (ओबीसी-मागासवर्ग = कमंडल) अशी द्विध्रुवीय झाली आहे. अनुकूल निकाल लागल्यास २०२४ मध्ये सत्तावापसीसाठी भाजपच्या पथ्यावर पडणारा असेल. तर, प्रतिकूल निकाल विरोधी पक्षांच्या भाजप विरोधी राजकारणारा बळ देणारा ठरेल. मात्र, त्यात सध्याचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काॅंग्रेसची बार्गेनिंग पाॅवर कमी करणाराही ठरेल, ज्याची जाणीव पश्चिम बंगालच्या निकालानंतर तृणमल काॅंग्रेसकडून काॅंग्रेसला सातत्याने करुन दिली जाते. विशेष म्हणजे, निवडणुकीला तोंड फुटण्याआधीच काॅंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधींनी, निवडणुकीनंतर इतर पक्षांना पाठिंब्यासाठी काॅंग्रेस विचार करेल, असे सांगून आधीच लढाईतून माघार अधोरेखित केली आहे.
कट्टर, आक्रमक हिंदुत्वाच्या आधारे धार्मिक भावनेला हात घालून मतपेढी बांधण्याचा भाजपचा प्रयत्न २०१४ मध्ये आणि २०१९ मध्ये (युपीत २०१७ मध्ये) यशस्वी ठरला. परंतु, सामाजिक न्यायाचा मुद्दा जसा पुढे येतो आणि मागासवर्गीय समुह आपली राजकीय शक्ती, ओळख ठसविण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा धार्मिक ओळख आपसूक मागे पडते आणि धर्मकेंद्रीत राजकारण देखील. अशाच प्रकारच्या सामाजिक ध्रुवीकरणाने भाजपला बिहारमध्ये पराभवाचे तोंड पहावे लागले होते. आता, उत्तर प्रदेशात उग्र हिंदुत्वाचे प्रतिक बनू पाहणाऱ्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रीमंडळातून यादवेतर परंतु ओबीसी समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणारे तीन मंत्री आणि नऊ आमदारांचे समाजवादी पक्षात, म्हणजेच ओबीसींमधील यादव या मोठ्या जातीच्या नेतृत्वाखाली, झालेले पलायन हेच दर्शविणारे आहे.
युपीला हिंदुत्वाची नवी प्रयोगशाळा बनविण्याचा जो प्रयत्न झाला आहे, त्याआधी या राज्याला मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर बदलेल्या राजकीय समीकरणांचाही इतिहास राहिला आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून मंडल राजकारणाचे काटे उलट दिशेने फिरविण्याचा जो प्रकार होता त्याविरोधातील ही एक खदखदही म्हणता येईल. परंतु, ओबीसी नेत्यांच्या पलायनामुळे हिंदू मतपेढी बांधण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागला हे उघड आहे. निवडणुकीच्या आधी प्रतिस्पर्धी पक्षाला गळती लागल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आणि त्यातून मतदारांना गोंधळून टाकण्याच्या खेळात ज्या भाजपचा हातखंडा राहिला आहे, त्या खेळात समाजवादी पक्षाने भाजपला धोबीपछाड दिली आहे. अमित शाह यांच्यासारखे चाणक्यही यामुळे सध्या तरी मौनात गेल्याचे दिसते आहे.
आतापर्यंत भाजपने या खेळाचे यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्रासह वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केले होते. परंतु, भविष्याच्या राजकारणाची पायाभरणी करण्यासाठी मोदी-शाह जोडगोळीची ज्या राज्यावर सर्वाधिक मदार आहे, त्या युपीमध्येच नेते पळवापळवीचा डाव भाजपवर उलटला. जोडीला, यादव-मुस्लिम हे हक्काचे एमवाय समीकरण जपताना राजभर, मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, सैनी, मल्लाह या मागास जातींना जोडणारे, पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट या प्रभावशाली समुदायाला सोबत घेण्यासाठी राष्ट्रीय लोकदलाशी आघाडी करण्याची अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने दाखविलेली चतुराई या निवडणुकीचे रागरंग बदलणारी ठरली आहे. तसेच बहुजन समाज पक्षाच्या निष्क्रियतेमुळे दलित मतांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था आणि ब्राह्मण – ठाकूर या सवर्ण जातींचा संघर्ष असला तरी अंतिमतः त्यांचा भाजपकडे राहणारा कल, या गोष्टीही समाजवादी पक्षाला लाभदायक ठरू शकतात. याच्या जोडीला, बेरोजगारी, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांचे प्रश्न, नोकरभरतीमुळे तरुण वर्गात असलेली अस्वस्थता, कोविड महामारीमुळे झालेली वाताहात, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी हे ज्वलंत मुद्दे हाताशी आहेत. पण..... !
युपी सारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात हा "पण" महत्त्वाचा ठऱतो. कारण, हे आकड्यांचे गणित अजूनही भाजपसाठी तेवढे प्रतिकूल झालेले सध्या तरी दिसत नाही. ज्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या जोरावर भाजपने २०१७ च्या निवडणुकीत मतांच्या टक्केवारीत २५ टक्क्यांची मुसंडी मारत ४० टक्के मते घेतली होती. आणि हक्काच्या मतांमध्ये सात टक्क्यांच्या घसरणीनंतर २२ टक्क्यांपर्यंत समाजवादी पक्षाची मतांची टक्केवारी खाली आली होती. ही १८ टक्क्यांची दरी बुजवण्याची मोठी कामगिरी या प्रादेशिक पक्षाला पार पाडावी लागणार आहे. काही अंशी ही तफावत कमी झालीही आहे. मात्र, मतदारांच्या कल चाचपणीतून अंदाज वर्तविणाऱ्या सी वोटर्स या अध्ययन संस्थेचे संपादक खालिद अख्तर यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी आंदोलन यशस्वी ठरल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी संघटनांनी भाजप विरोधी जाहीर भूमिका घेऊनही, तसेच ओबीसी मंत्री, आमदारांच्या पलयानानंतरही भाजप आणि समाजवादी पक्षाला मिळणाऱ्या संभाव्य मतांमध्ये नऊ टक्क्याचे अंतर आहे. म्हणजे, अजूनही युपीतला संघर्ष समाजवादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार १५-८५ (सवर्ण विरुद्ध मागासवर्गीय) असा असला तरीही, मतदारांमध्ये तो दिसणारा नाही.
एबीपी या वृत्तवाहिनीसाठी सी वोटर्सतर्फे मतदारांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यातील ताज्या निष्कर्षांनुसार मागील सात ते आठ आठवड्यांपासून भाजपच्या मतांची टक्केवारी ४० ते ४२ टक्क्यांदरम्यान तर समाजवादी पक्षाच्या मतांची टक्केवारी ३१ ते ३३ टक्क्यांदरम्यान आहे. या द्विध्रुवीय लढाईमध्ये मतांमधील ९ टक्क्यांचे अंतर मोठे असून भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या अन्य पक्षांसमवेत झालेल्या आघाड्यांनतरही या टक्केवारीमध्ये फारसा बदल होताना दिसत नाही. २०१७ च्या तुलनेत समाजवादी पक्षाला फायदा होतो आहे. तर भाजपच्या मतांमध्ये अवध आणि पूर्वांचल भागात वाढ झाल्याचे आढळले आहे. मात्र पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि बुंदेलखंड भागात हा पक्ष पिछाडीवर असल्याकडेही खालिद अख्तर लक्ष वेधतात. याचाच अर्थ, सध्या तरी उत्तर प्रदेशातले वातावरण भाजपच्या ८० टक्के विरुद्ध २० टक्के या राजकीय प्रचाराला अनुकूल आहे. परंतु, ध्रुवीकरणाच्या जोरावर २०१७ मध्ये ज्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील १४ जिल्ह्यांमधल्या ७१ पैकी ५१ जागा भाजपने सहजपणे खिशात घातल्या होत्या. त्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला नाराजीचा फटका बसू शकतो. या भागातील निवडणूक पहिल्याच टप्प्यात आहे.
एकंदरीत, समाजवादी पक्षाला मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. या पक्षासमोर आणखी एक अडथळा आहे तो कोविड महामारीमुळे प्रचारावर आलेल्या निर्बंधांचा. या निर्बंधांमुळे, डिजिटल प्रचारातील सक्षमता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रचार करण्यात भाजपने नेहमीच आघाडी साधली आहे. तंत्रज्ञान वापराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा उल्लेख आवर्जुन करावा लागेल. कारण, योगी आदित्यनाथ यांचे नाव कितीही चर्चेत आणले तरी अंतिमतः भाजप मोदी हा ब्रॅन्ड घेऊनच लढाईत उतरणार आहे. हे नमूद करण्याचा हेतू म्हणजे, अजूनही एक मोठा वर्गाचा समज, युपीची निवडणूक योगी केंद्रीत असल्याच्या आहे. प्रत्यक्षात भाजपच्या भाषेतील डबल इंजिनापैकी योगींचे इंजिन मागे आहे, पुढचे इंजिन नरेंद्र मोदी हेच आहे. उत्तर प्रदेशात हिंदुत्वाचे, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या व्यापक मांडणीचे व्यापक जे प्रयत्न वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून झाले आहेत त्यांची तार्किक परिणती साधल्याशिवाय हे राज्य हातातून सोडण्याइतका भाजप (हवे तर संघ परिवार म्हणा) नक्कीच दुधखुळा नाही.
पंतप्रधान मोदींच्या आतापर्यंतच्या प्रत्येक कृतीतून, वक्तव्यातून, युपीकेंद्रीत हिंदुत्वाच्या मतपेढीला (तोही ओबीसींच्या मागासवर्गीयांचा राजकारणाला पुसटसा स्पर्श करत) साद घालण्याचा संदेशही लपून राहिलेला नाही. मग तो स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या पाद प्रक्षालनाचा प्रकार असो, किंवा मागील वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळातील फेरबदलानंतर २७ ओबीसी आणि २० अनुसूचित जाती जमातीच्या मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ सांगण्याचा प्रकार असो. या व्यतिरिक्त राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम काॅरिडाॅर, केदारनाथ धाम येथे आदी शंकराचार्यांच्या पुतळ्याची प्रतिष्ठापना यासारख्या यासारख्या कार्यक्रमांमधून हिंदुत्वाचा सूचक प्रचार पंतप्रधान मोदींकडन सातत्याने सुरू आहेच. अयोध्या , काशी यासारख्या धर्मस्थळांच्या निमित्ताने हिंदू धर्मियांना, निषादराज, शबरीदेवी, लखनौतील मोरी माई या धार्मिक देवतांच्या उल्लेखाच्या निमित्ताने मागासवर्गीयांना हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. अलिकडेच वाराणसीमधील भाषणादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी मुस्लिम आक्रमकांविरुद्ध शिवाजी महाराज उभे ठाकल्याचा दिलेला दाखला, राजा सुहेलदेव, गोकुळ जाट या इतिहास पुरुषांच्या प्रतिकांच्या निमित्ताने प्रभावशाली ओबीसींना हिंदुत्वाशी जोडण्याचा केलेला प्रयत्न, ही त्याची काही उदाहरणे म्हणता येतील. या हिंदुत्वामुळे, धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या पक्षांनी घेतलेला धसका, मुस्लिम समुदायाला राजकीय पटलावरून बाद करणारा ठरला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या प्रचारसाहित्यामध्ये दाढीधारी, टोपीधारी व्यक्ती गायब झाल्याचे दिसतात. या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला उत्तर प्रदेशात मंडल राजकारण आव्हान दिले आहे, ते कितपत यशस्वी ठरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
