राज्यपालांचे काम घटनात्मक नियमांच्या पालनाचे आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या घटनात्मक पदांमधील नाते शिष्टाचाराचे आहे. क्षुल्लक वादातून आरोप - प्रत्यारोप करण्याचे नक्कीच नाही. या दोन्ही सर्वोच्च पदांनी संवाद साधल्यास पेचही निर्माण होणार नाही. पण, राज्यसरकारला सल्ला देण्यापलिकडे जाऊन राज्यपाल प्रत्येक विषयात लक्ष घालणार असतील तर विधानसभा आणि त्यामाध्यमातून जनतेप्रती उत्तरदायीत्वाच्या आपल्या अधिकारांचे काय हा मुख्यमंत्र्यांकडून उपस्थित होणारा प्रश्नही गंभीर आहे.
लो कसभेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पाचे भाषण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी बाकांवरील नेत्यांच्या झालेल्या छोटेखानी संवादात तृणमूल काॅंग्रेसचे नेते सौगत राॅय यांनी पश्चिम बंगालमधील राज्यपाल धनकर यांना कधी परत बोलवणार असा सवाल केला. त्यावर पंतप्रधान मोदींचे सौगत राॅय यांना उत्तर होते - तुम्ही निवृत्त झाल्यानंतर! यात नेमका रोख सौगत राय यांच्यापुरता मर्यादीत होता की तृणमूल काॅंग्रेसच्या सरकारच्या दिशेने होता, याचा अन्वयार्थ प्रत्येकजण आपापल्यापरीने काढण्यासाठी मोकळा आहे. भाजपेतील पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या वर्तनावरून कसे वादंग पेटले आहे आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची त्यावरची भूमिका कशी आहे त्याचे हे छोटेसे उदाहरण. आणखी एक उदाहरण म्हणजे, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर संसदेच्या मध्यवर्ती कक्षातून ते बाहेर पडत असताना तृणमूल काॅंग्रेसचे नेते सुदीप बंधोपाध्याय यांनी अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींसमोरच राज्यपालांना परत बोलवा अशी मागणी केली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल धनकर यांच्यातील ट्विटर वादानंतर चिघळलेले वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातला हा संघर्ष आता संसदेत पोहोचला आहे. यात पश्चिम बंगाल हे एकटेच राज्य नाही. तर नीट परिक्षेतून तामिळनाडूला वगळण्यासाठी विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांनी नाकारल्यानंतर थयथयाट करणाऱ्या सत्ताधारी द्रमुकची, महाराष्ट्रात विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या निवडीसाठी राज्य मंत्रीमंडळाची शिफारस निकाली न निघाल्याने संतप्त सत्ताधारी शिवसेनेचीही त्याला जोड मिळाली आहे. यातला मूळ मुद्दा आहे तो राज्यांच्या अधिकारांचा आणि त्यामध्ये राज्यपालांकडून आणल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांचा.
याआधीही यावर सातत्याने चर्चा झाली आहे, आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. पुन्हा हा विषय समोर येण्याचे कारण म्हणजे संसद अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला केलेले लक्ष्य. शिवसेना (महाराष्ट्र) द्रमुक (तामिळनाडू), डावी आघाडी (केरळ), काॅंग्रेस (राजस्थान, पंजाब आणि झारखंड) हे राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांमुळे दुखावलेले आहेतच, शिवाय केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजपसाठी वेळप्रसंगी संसदेत सहकार्याची भूमिका घेणाऱ्या बिजू जनता दल (ओडिशा), वायएसआर काॅंग्रेस (आंध्रप्रदेश), तेलंगाणा राष्ट्र समिती (तेलंगाणा) या पक्षांची अस्वस्थता देखील बोलकी आहे.
लोकसभेमध्ये राष्ट्रपती अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान काॅंग्रेस नेते राहुल गांधींनी भाषेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर तामिळनाडूची बाजू घेत सत्ताधारी द्रमुकच्या भावनांना घातलेला हात, नीट परिक्षेच्या निमित्ताने द्रमुकने राज्यपालांविषयी उघड केलेली नाराजी, महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांचा आरोप, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात एकदाही संघराज्य व्यवस्थेचा (कोआॅपरेटिव्ह फेडरेलिजम)चा उल्लेख झाला नाही हा बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा यांचा राज्यसभेतील चर्चेदरम्यानचा दावा ही सारी उदाहरणे राज्यांची नेमकी भावना दर्शविणारी आहेत. तर, राज्यपाल घटनात्मक पद असल्याने त्यांच्याबाबत संसदेत चर्चा करणे नियमबाह्य असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून देण्यात आलेले दाखले म्हणजे या वादाकडे होता होईल तो दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेचे निदर्शक आहेत.
राज्य आणि राज्यपाल या वादामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण असेलही पण राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचमधील संघर्षाच्या निमित्ताने केंद्र – राज्य संबंधात पेच वाढल्याची चर्चा आजच्या इतकी यापूर्वी झाली नव्हती. राज्यपालांचे काम घटनात्मक नियमांच्या पालनाचे आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या घटनात्मक पदांमधील नाते शिष्टाचाराचे आहे. क्षुल्लक वादातून आरोप - प्रत्यारोप करण्याचे नक्कीच नाही. या दोन्ही सर्वोच्च पदांनी संवाद साधल्यास पेचही निर्माण होणार नाही. पण, राज्यसरकारला सल्ला देण्यापलिकडे जाऊन राज्यपाल प्रत्येक विषयात लक्ष घालणार असतील तर विधानसभा आणि त्यामाध्यमातून जनतेप्रती उत्तरदायीत्वाच्या आपल्या अधिकारांचे काय हा मुख्यमंत्र्यांकडून उपस्थित होणारा प्रश्नही गंभीर आहे.
राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध ताणलेले राहिल्याचीच उदाहरणे अधिक आहेत. ईशान्य भारतातील राज्ये, जम्मू काश्मीर सारखे संवेदनशील राज्य (आताचा केंद्रशासीत प्रदेश) या ठिकाणी लष्करातले किंवा गुप्तहेर खात्याचे निवृत्त अधिकारी राज्यपालपदी नेमण्याची प्रथा राहिली आहे. त्यांनी या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचे डोळे आणि कान बनून राहावे ही त्यांच्याकडन अपेक्षा असते. पण उर्वरित राज्यांमध्ये राज्यपाल पदावरील नियुक्त्यांना राजकीय सोय - गैरसोय पाहण्याची, पारितोषिक किंवा सक्रीय राजकारणातून अलगद बाजूला सरकवण्याची शिक्षा यासारख्या, हेतूंची झालर सातत्याने राहिली आहे.
केंद्रात सत्तेवर येणार्‍या सर्वच पक्षांनी नेहमीच पक्षपाती भूमिका बजावणाऱ्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, केंद्रात प्रचंड बहुमताच्या एका पक्षाची सत्ता असताना, राज्यपालांच्या उपद्रवाचा मुद्दा वारंवार एकापेक्षा अधिक राज्यांकडून वारंवार मांडला जाणे ही बाब संघ राज्य व्यवस्थेमध्ये चिंताजनक आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्राची उदाहरणे अलीकडची असली तरी केरळमध्ये राज्यसरकार आणि राज्यपालांमध्ये झाेला वाद, दिल्ली आणि पाॅंडिचेरी या विधानसभा असलेल्या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये नायब राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावरून झालेले आरोप प्रत्यारोपही फारसे जुने नाहीत. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्ध काॅंग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्या राजकीय बंडाळीदरम्यान विश्वासदर्शक ठऱावावरून राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित झाले होते. एकूणच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात केंद्र आणि राज्यांचे ताणले गेलेले संबंध हा वादाचा मुद्दा बनला आहे.
यासारख्या मुद्द्यांवरून नवी राजकीय समीकरणे तयार करता येतील काय याची चाचपणीही झाली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली काॅंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, शरद पवार यांच्यासह ३६ नेत्यांना पत्राद्वारे केलेले आवाहन, हे त्याचेच उदाहरण म्हणता येईल. भाजप आणि काॅंग्रेस विरोधात प्रादेशिक पक्षांची वेगळी आघाडी बनविण्याची आणि किंगमेकर बनण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताज्या हैदराबाद दौऱ्यामध्ये स्वागत शिष्टाचाराकडे पाठ फिरवून भविष्यातील वाटचालीचे संकेत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी तर आधीच विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या लढाईत उडी घेतली आहे. आपणच विरोध पक्षांच्या ऐक्याच्या केंद्रस्थानी आहोत हा काॅंग्रेसचा दावा सर्वविदीत आहे. या सर्व प्रयत्नांना बळ मिळण्यासाठी आता सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची. तेथील निकालांवर समाजवादी पक्षाच्या यशापयशावर देखील या भावी समीकरणांचे भवितव्य अवलंबून असेल. परंतु काहीही झाले तरी घटनात्मक पदांवर विराजमान असलेल्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली नाही तर राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हे वाद सुरूच राहतील.
(दि. ७ फेब्रुवारी २०२२)
