'लालां'च्या हरियानात कॉंग्रेसला पुन्हा गुलाल?

भारतीय राजकारणाला आयाराम-गयारामच्या घाऊक व्यवहाराची ओळख करून देणाऱ्या हरियानातील हा किस्सा. ८० च्या दशकात हरियाना विधानसभेत दोन "लाल' नेते चुरशीने लढत होते. एकाची लढाई सत्ता सांभाळण्यासाठी, तर दुसऱ्याचे प्रयत्न पहिल्याला खुर्चीवरून खाली उतरवण्यासाठी होते. आमदारांच्या फोडाफोडीचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून सुरू होते. साहजिकच, दोघांचे आपल्या गटातील आमदारांवर बारीक लक्ष होते. एका नेत्याने तर आमदार सांभाळण्यासाठी लाठीधारी पैलवानच नेमले होते. एक आमदार मध्यरात्री इमारतीच्या ड्रेनेज पाईपला धरून उतरला. पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना पैलवानांनी त्याला पकडून नेत्यासमोर नेले. "कुठे जात होतास', असे दरडावून विचारल्यानंतर हा आमदार उत्तरला, "ताऊ, मी तर तुमच्या कळपातील गाय, जाणार कुठे? थोडे तिकडे चरतो. परत यायचेच आहे!'
अख्खे मंत्रिमंडळच पक्षांतर करू शकते, याचे उदाहरण ठेवणाऱ्या या हरियानाची विधानसभा निवडणूक हिंदी पट्ट्यात लक्ष वेधून घेत आहे. विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. २००५ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने त्यापैकी ६७ जागा सहज खिशात घातल्या होत्या, तर दोन आकडी संख्या केवळ अपक्ष आमदारच पार करू शकले होते. प्रस्थापित पक्षांचा "सुपडा साफ' झाला होता. राष्ट्रीय पक्ष म्हणवणाऱ्या भाजपला दोन, ओमप्रकाश चौताला यांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पक्षाला ९, तर मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती. ही बहुमताची मजबुती आणि मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांचे नेतृत्व या मदतीने कॉंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील १० पैकी ९ जागा सहज मिळवल्या. या कामगिरीच्या जोरावरच मुदत पूर्ण होण्याआधी विधानसभेची निवडणूक घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष धजावला आहे.

लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील मुद्दे एकसारखे नसतात. त्यामुळे निकाल वेगवेगळेही लागू शकतात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कॉंग्रेस नेते मात्र आपल्याला "हॅटट्रिक'ची संधी असल्याचे म्हणत आहेत. "पाच वर्षात पाणी पुलाखालून गेले आहे आणि विरोधकांसाठी एवढीही प्रतिकूल परिस्थिती नाही. तरीही आम्हाला फरक पडणार नाही', असे कॉंग्रेसचे नेते म्हणत आहेत. गेल्या वेळेइतक्‍या बहुमताची पुनरावृत्ती होईलच, याची खात्री नसली, तरी सत्ता राहील याबाबत "चोवीस, अकबर मार्ग' या कॉंग्रेस मुख्यालयात मात्र निश्‍चिंतता आहे. थोडी संख्या इकडे तिकडे झाली, तर "मॅनेज' करता येईल हा आत्मविश्‍वासही नेतेमंडळी खासगीत बोलून दाखवत आहेत. वर उल्लेख केलेला किस्साही एका कॉंग्रेसच्या नेत्यानेच सांगितला. त्यामुळे या निवांतपणाचे कारण कशात आहे ते कळते.

हरिभूमीत लाल नेते

हरियानातील समाजजीवन जाट बाहुल्याचे. राजकारणावर वर्चस्वही याच समाजाचे. प्रश्‍न आहे तो नेतृत्वाचा. जाटांचे नेतृत्व कोणी करायचे, याचा. देवीलाल, बन्सीलाल ही नावे होती, अन्‌ भजनलाल हे जाटेतरांचे नेते. आता राज्यशकट यशस्वीपणे हाकणारे हुडा हे जाट नेते बनले आहेत. त्यांना त्यांच्याच मंत्रिमडळातील अर्थमंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंह यांनी आव्हान दिले आहे. वीरेंद्रसिंह उचाना कलान मतदारसंघातून लढत असून, त्यांना ओमप्रकाश चौताला यांचा सामना करावा लागणार आहे.

दुसरीकडे पुन्हा एकदा जुन्या "लाल' नेत्यांची नावे ऐकू येऊ लागली आहेत. अर्थातच त्यांच्या वारसदारांच्या रूपात. देवीलालपुत्र ओमप्रकाश चौताला यांचे दोन पुत्र त्यांच्याच पक्षातर्फे रिंगणात आहेत, तर एक अपक्ष निवडणूक लढवत आहे. माजी संरक्षणमंत्री बन्सीलाल यांच्या कुटुंबातील तिघे कॉंग्रेसतर्फे मते मागणार आहेत. यातील महत्त्वाचे नाव म्हणजे बन्सीलाल यांच्या स्नुषा आणि पर्यटन-वनमंत्री किरण चौधरी. जाटेतरांचे नेते भजनलाल हे खासदार आहेत. पण त्यांच्या पत्नी जस्मा देवी आणि मुलगा कुलदीप बिश्‍नोई हे देखील मतदारांना साद घालणार आहेत. त्यामुळे ही "लाल' कुटुंबे आपला करिश्‍मा कसा राखतात, हे या निवडणुकीतून दिसणार आहे.

राजकारणात एखाद्या समुदायाचे वर्चस्व वाढायला लागले, की इतर समुदाय त्याविरोधात एकवटतात. हरियानातही तसाच प्रकार आहे. जाट विरुद्ध जाटेतर. जाटेतरांचे नेते म्हणविले जाणारे भजनलाल "हरियाना जनहित कॉंग्रेस'च्या माध्यमातून हा असंतोष एकवटण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भाजपला तसा येथे फारसा थारा नाही. पण, विरोधातील मते एकत्र आणण्यासाठी भजनलाल यांची भाजपशी अनौपचारिक बोलणी सुरू होती. ती फिसकटली. दलितांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यामुळे मायावतींशीही आघाडीची बोलणी चालविली होती. पण, तीही अयशस्वी ठरली. दोन जागा मिळविणारा भाजप यंदा सर्व ९० जागा लढवत आहे. निवडणूक जिंकण्याचा नव्हे, तर सर्व मतदारसंघांमध्ये आपले चिन्ह पोचवण्याचा आणि संघटनात्मक ताकद वाढविण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस विरुद्ध विखुरलेले विरोधी पक्ष असा सामना आहे. कॉंग्रेसने चोवीस तास वीज, वृद्धांना १२०० रुपये निवृत्तीवेतन, गव्हाचा दर प्रतिक्विंटल १४०० रुपये असा आश्‍वासनांचा पाऊस पडला आहे. यामागे हुडा यांचे कौशल्य असून, त्याची छाप त्यांनी उमेदवार यादीवरही ठेवली आहे. देशभरात गाजलेल्या चांद-फिजा प्रकरणातील माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन उर्फ चांद यांना उमेदवार यादीतून अलगद बाजूला सारण्यात त्यांचाच हात आहे.

थोडक्‍यात, कॉंग्रेस पुन्हा सत्ताप्राप्तीसाठी, भाजप संघटनात्मक शक्‍ती वाढविण्यासाठी, तर लाल घराण्यांचे वारसदार आपल्या वाडवडिलांचा करिश्‍मा पुन्हा एकदा आजमावून पाहण्यासाठी लढत आहेत. पण, महागाईचे आव्हान आहेच. त्रासलेले मतदार काय करू शकतात याचा अनुभव कॉंग्रेसने दिल्लीच्या पोटनिवडणुकीत घेतला आहे. इथे काय होते ते बघू या....

(पूर्व प्रसिद्धी ः दैनिक सकाळ, ता. ५ आॅक्टोबर २००९)

मुस्लिमांची मतदानातील हुशारी

लोकसभेतील निकालाकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

- अजय बुवा, नवी दिल्ली
------------------------------

लोकसभेचे निकाल लागले, कॉंग्रेस आघाडीच्या पारड्यात चोहोबाजूंनी मतांचे दान पडले. आपला जुना मतदार परत मिळविण्याची या पक्षाची व्यूहरचना बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. हे सारे ठीक आहे. पण खरोखर तसे आहे का हे तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे. निदान मुस्लिम मतदारांबाबत तरी. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आणि एकेकाळी कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेला मुस्लिम समाज या पक्षापासून दुरावला होता. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा पाहता त्यात मुस्लिम मतांचा वाटा मोठा आहे. परंतु केवळ "आपल्याच जातीच्या उमेदवाराला मतदान' हा निकष लावून मुस्लिम कॉंग्रेसकडे वळल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. (तसे असते तर तेथे बहुजन समाज पक्षाचे सर्वच 15 मुस्लिम उमेदवार जिंकले असते.) आपले हीत जो कोणी सांभाळेल अशा "आपल्या आणि जिंकून येऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला' मुस्लिम समाजाने हुशारीने (टॅक्‍टिकल) मते दिली आहेत.

देशभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या 13.4 टक्के (संदर्भ ः 2001 ची जनगणना) म्हणजे सुमारे पंधरा कोटीच्या आसपास आहे. या हिशेबाने निवडून द्यावयाच्या 543 खासदारांमध्ये 72 खासदार मुस्लिम असणे अपेक्षित आहे. अर्थात, राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीवर आणि मतदारांच्या मानसिकतेवरही ते अवलंबून आहे. लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांचे प्रमाण तसे घटणारेच आहे. अगदी यंदाच्या निकालांवरून मुस्लिम मते निर्णायक ठरल्याचे म्हटले जात असले तरी 14 व्या लोकसभेच्या तुलनेत 15 व्या लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या घटलीच आहे. गेल्यावेळी लोकसभेत 34 खासदार होते. यावेळी चारने संख्या घटून 30 पर्यंत पोहोचली. यावेळी 780 मुस्लिम उमेदवार उभे होते. त्यातील बहुतांश उमेदवार अपक्ष अथवा तुलनेने अप्रसिद्ध पक्ष, आघाड्यांतर्फे लढले. त्यामुळे या "टॅक्‍टिकल' मतदानाचा सकारात्मक परिणाम विशिष्ट भूभागात झाला असला तरी या समुदायाचे लोकसंख्येतील सहभाग आणि निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्तच राहीले आहे.

80 खासदार निवडून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातून गेल्यावेळी 11 मुस्लिम खासदार (7- समाजवादी पक्षाचे आणि 4 बहुजन समाज पक्षाचे) संसदेत गेले होते. यावेळी ते प्रमाण आहे केवळ सात. त्यातही तीन कॉंग्रेसचे तर चार बसपचे आहेत. आता गेल्या निकालांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशाच्या स्थितीवरून कॉंग्रेसचा मुस्लिमांमधील जनाधार वाढला आहे, असे म्हटले तर मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीय असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ओरिसा या राज्यांमधील निकाल काय दर्शवतात? या राज्यांमधून एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून येऊ शकलेला नाही. कर्नाटक आणि ओरिसा वगळता सर्वच राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती सुधारली आहे, हे विशेष. यातील खास बाब म्हणजे गुजरातमधील भरूच येथील उमेदवार अजीज तंक्रवी हे गुजरात टुडे या मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव असलेल्या अहमद पटेल यांचे खास म्हणून ओळखले जातात. त्यांनाही पराभव पत्करावा लागला.

ष्ट्रात कॉंग्रेसचे अब्दुल रहमान अंतुले रायगडमधून पराभूत झाले. (या पराभवाला तेथे मुस्लिम मतांच्याच जोरावर जिंकणे शक्‍य नव्हते, असा युक्तिवाद दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. तसे असेल त्यांच्या यापूर्वीच्या विजयांचे इंगित काय तेही स्पष्ट व्हावे), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आझम पानसरे, समाजवादी पक्षाचे अबु असीम आझमी हे मुस्लिम उमेदवारही आपटले. याला पूरक मालेगाव, औरंगाबाद या मुस्लिमबहुल मतदार संघातील निकालांची उदारहणे द्यावयाची झाल्यास भिवंडीचा निकाल पुन्हा त्याला अपवाद ठरतो. तेथे कॉंग्रेसच्या सुरेश टावरे यांच्या विजयात मुस्लिम मतांचा निर्णायक वाटा होता. असाच काहीसा प्रकार पश्‍चिम बंगालच्या बाबतीतला आहे. तेथे सात मुस्लिम खासदार निवडून आले आहेत. त्यातील तीन तृणमूल कॉंग्रेसचे, तीन कॉंग्रेसचे तर एक खासदार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आहे. पण येथील विशेष बाब म्हणजे तेथील डाव्यांच्या विरोधातील लाटेचा फटका बसल्याने माकपचा लोकसभेत बुलंद आवाज असलेले हनन मौला, मोहम्मद सलीम यासारख्या खासदारांना घरी बसावे लागणार आहे.

दुसरीकडे मुस्लिमांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर राजकीय पक्ष बनविण्याच्या तयारीत असलेले आसाममधीले अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल हे आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटमार्फत लोकसभेवर निवडून आले. तर कॉंग्रेसच्या एका मुस्लिम खासदारालाही आसाममधील मतदारांनी निवडून दिले. बद्रुद्दीन अजमल यांच्याप्रमाणेच देवबंदचा धार्मिक क्षेत्रातील आणखी एक प्रसिद्ध चेहरा असलेले मौलान असरूल हक कासमी हे कॉंग्रेसतर्फे बिहारच्या किशनगंजमधून निवडून आले.

स्लमांचा तारणहार म्हणवणाऱ्या आणि "मुल्ला मुलायम' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचा एकही मुस्लिम खासदार उत्तर प्रदेशातून निवडून येऊ शकला नाही. मुलायमसिंहांची कल्याणसिंहांशी जवळीक सपाच्या उमेदवारांना चांगलीच महागात पडली. रामपूरमधून समाजवादी पक्षाच्या जयाप्रदा जिंकल्या असल्या तरी तेथील लढाई ही याच पक्षाचे आजमखान व अमरसिंह यांच्यातील प्रतिष्ठेची झाली होती. त्यात समाजवादी पक्षाचा मुस्लिम जनाधार हरला. पण येथूनच कॉंग्रेसचे जफर अली नक्वी , मोहम्मद अझरुद्दीन, सलमान खुर्शीद असे तीन मुस्लिम उमेदवार भरघोस मतांनी जिंकले. केरळमधून ई. अहमद (राज्यमंत्री) हेही चांगल्या मतांनी निवडले आहे.

साहजिकच ही नावे आणि त्यांचा विजय याकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

चौकट
देशभरात विविध पक्षांतर्फे निवडून आलेले मुस्लिम खासदार
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस - 11
नॅशनल कॉन्फरन्स - 04
बहुजन समाज पक्ष - 04
तृणमूल कॉंग्रेस - 03
स्लम लीग - 02
लिस इत्तेहादूल मुसलमीन - 01
आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट - 01
जनता दल (संयुक्त) - 01
द्रविड मुनित्र कझगम - 01
र्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष - 01
भारतीय जनता पक्ष - 01
अपक्ष - 01

अमरसिंह आणि "स्टिंग'चा धसका

वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात आणि एखाद्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात समाजवादी पक्षाचे नेते अमरसिंह यांचा कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यांच्या स्टिंगचा धसका भल्याभल्यांनी घेतला आहे. दिग्गज नेते या स्टिंगमुळे अमरसिंहांच्या कह्यात असल्यासारखेच दिसू लागले आहेत. अलीकडच्या काळात अमरसिंह यांची पत्रकार परिषद म्हणजे कोणत्या तरी "स्टिंग'च्या सीडीचे वितरण, असेच समीकरण झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे नवे शिष्य संजय दत्त यांनी गुरूच्या पावलावर पाऊल ठेवत केंद्रीय कायदामंत्र्यांचेच स्टिंग ऑपरेशन केले.
समाजवादी नेत्यांच्या या एकूणच "स्टिंग'प्रेमामुळे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध आलेले इतर राजकीय पक्षांचे नेतेही वचकून आहेत. कॉंग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याशी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी चर्चा सुरू होती. उत्तर प्रदेशात लखनौमधून आता कॉंग्रेस कोणाला उमेदवारी देणार, यावर प्रत्येक जण अंदाज बांधत होता, तर हा नेताही त्या गप्पा ऐकत होता. मध्येच एकाने "लखनौतून अमरसिंह निवडणूक लढणार आहेत,' असे म्हणताच शांतपणे ऐकणारा नेताही चमकला. इतर काही बोलण्याच्या आधीच त्याने पत्रकारांनाच "स्टिंग थांबवू शकणारे काही जॅमर असते का' असे विचारले. एकाने करोल बाग मार्केटमध्ये ते मिळते असे सांगितले, तर दुसरा ते जॅमर वायरलेस कॅमेऱ्यालाच चालते असे सांगत होता.
तेवढ्यात त्या नेत्याने समोरच कागद फाडत "करोल बाग' म्हणणाऱ्या पत्रकाराला नजरेनेच "पत्ता लिहून दे' असे खुणावले. अन्‌ हा नेता म्हणाला, ""आता या मोसमात सावध राहावे लागते आहे. कोण कधी आपले स्टिंग करून पत्ता कापेल सांगता येत नाही.'' पण त्यापुढील या नेत्याचे वाक्‍य महत्त्वाचे होते. तो म्हणाला, ""खरोखर कुणी तरी अमरसिंहांना निवडणूक लढवायला सांगा. आमची इच्छा आहे की त्यांनी निवडणूक लढवावी.'' अर्थात, "यातले शेवटचे वाक्‍य हे "सल्ला' होते की "सुप्त आव्हान' होते, हे मात्र कळाले नाही.

मौलाना बद्रुद्दीन अजमल

""देशात मुस्लिमांनी आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांवर विश्‍वास ठेवला. पण कोणीही त्यांच्या अपेक्षांकडे लक्ष दिलेले नाही.'' , राजकीय नेत्यांकडून सातत्याने वापरले जाणारे हे वाक्‍य घासून गुळगुळीत झालेल्या नाण्यासारखेच आहे. परंतु, एखादा मुस्लिम नेता त्याचा देशव्यापी राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी तसे बोलत असला तर हे वाक्‍य मुस्लिम मतांवर अवलंबून राहणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू घसरविणारे असते. नेमकी हीच स्थिती आसाममधील अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी निर्माण केली आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखणे हे मुस्लिम मतदारांचे प्रमुख उद्दीष्ट असल्याने ते स्थानिक मतदार संघांमधील परिस्थिती पाहून वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान करतात. हीच मते एकत्र करणारा राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा त्यांचा मानस आहे.

ैलाना अजमल यांचे वय फक्त 50 वर्षे. देवबंद विद्यापीठाची फाजील-ए-देवबंद ही पदवी मिळविणारे अजमल हे "जमात उलेमा हिंद' या संस्थेचे सदस्यही आहेत. शिवाय त्यांचा मुख्य व्यवसाय अत्तर आणि सुगंधी द्रव्य निर्मितीचा असून तो मुंबईसारखे महानगर आणि मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये पसरलेला आहे. साहजिकच धार्मिक क्षेत्राबरोबरच व्यापारी वर्गातही उठबस. त्यातूनच आसाममधील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी स्थापन केलेल्या "आसाम युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' या पक्षाने दहा जागा जिंकल्या. आसाममध्ये मुस्लिम मतदारांना साद घालत मिळवलेले हे यश महत्त्वपूर्ण होते. पक्ष निर्मितीनंतरच्या अवघ्या सहा महिन्यात हे यश मिळाल्याने साहजिकच सच्चर अहवालातील उल्लेखाप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण, हा प्रमुख मुद्दा बनवत देशभरातील मुस्लिमांना एकाच राजकीय व्यासपिठावर आणण्याचा प्रयत्न अजमल यांनी सुरू केला.

देशात 2001 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे साडेतेरा टक्के. तर मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तरप्रदेश (साडेअठरा टक्के), बिहारमध्ये (साडेसोळा टक्के) एकवटलेली. त्याखालोखाल झारखंड (साडेतेरा ते चौदा टक्‍क्‍यांच्या आसपास) आणि महाराष्ट्रात (सुमारे साडेदहा टक्के). मुस्लिमांसाठी वेगळ्या राजकीय पक्षाचे प्रयोग मुस्लिम लीग नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी राबविले गेले. पण ते केवळ राज्यस्तरीय होते. विद्यमान मुस्लिम लीगचा प्रभाव केरळमध्ये मलाबार किनारपट्टी आणि काही भागात आहे. तर उत्तर प्रदेशात पीपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट (पीडीएफ) आणि जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुखारी यांचा उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटीक फ्रंट असे दोन पक्ष आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयस्तरावर मुस्लिमांचा वेगळा पक्ष असावा यासाठी झपाटेल्या मौलाना अजमल यांनी देशभरात भटकंती करून मुस्लिम समाजातील वेगवेगळ्या घटकांशी संवाद साधला. यात धार्मिक, बुद्धीजीवी वर्गापासून ते कष्टकऱ्यांपर्यंतच्या सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश होता.

राष्ट्रीय पक्ष स्थापण्यातील अडचण लक्षात आल्यानंतर बिहारमध्ये बिहार युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, उत्तर प्रदेशात उत्तरप्रदेश युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, झारखंडमध्ये झारखंड युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्र युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला. यात मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीनंतर चारही फ्रंट एकत्र करून राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा मौलाना अजमल यांचा मानस आहे. त्यासाठी देशातील 543 लोकसभा मतदार संघांमधील 80 मतदार संघांमध्ये निर्णायक ठरणारी मुस्लीमांची मते मिळविण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे.

राजस्थानातील राजकारण

एकीकडे जैसलमेरसारख्या भागात पाण्याचा टिपूसही नसणारे रखरखीत वाळवंट, तर दुसरीकडे हिरव्यागार वृक्षराजीने नटलेले भरतपूरचे पक्षी अभयारण्य. निसर्गाची दोन टोक दिसणाऱ्या राजस्थानात राजकारणाचा लंबकही अशाच दोन टोकांमध्ये फिरणारा. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात मुख्य लढत आहे. राज्यातील जातीय राजकारणही तेवढेच प्रभावी आहे.
जातीच्या प्रमाणानुसार सर्वाधिक 20 टक्के लोकसंख्या जाट समाजाची आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. राजघराण्यांचा वारसा सांगणारे राजपूत आठ टक्के, ब्राह्मण आठ टक्के तर वैश्‍य समाजही आठ टक्केच आहे. येथे अनुसूचित जातींमध्ये चर्मकार समाज नऊ टक्के, मेघवाळ समाज तीन टक्के तर बलई समाज दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, तर अनुसूचित जमातींमध्ये मीणा समाज नऊ टक्के व भील समाज सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. साहजिकच येथील राजकारण राजपुतांच्या बरोबरीने मीणा, गुज्जर व जाट समाजाभोवती फिरते. मिणांची लोकसंख्या कमी असली तरी साधनसंपत्ती, शिक्षण आणि प्रशासनात या समाजाचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. या समाजाच्या अनुकूलतेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. मीणांचाच कित्ता गिरविण्यासाठी इतर मागासवर्गीय असलेल्या गुज्जर समाजाने राखीव जागांप्रश्‍नी मोठे आंदोलन उभे केले होते. शिवाय जाट समाजाची एकगठ्ठा मते असल्यामुळेही या समाजाला गोंजारण्यासाठी राजकारण्यांचा आटापिटा असतो.
गेल्या सप्टेंबरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने वसुंधराराजे सरकारला खाली खेचले. भाजपच्या पराभवामागे अंतर्गत कलह आणि वसुंधराराजेंची हुकूमशाही ही प्रमुख कारणे होती. अर्थात सत्ता मिळूनही कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत नव्हते. अखेर "जुगाड' करत अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. यात बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांनी मायावतींच्या आदेशाला न जुमानता गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला. हे सर्व सहा आमदार दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये सहभागी झाल्याने गेहलोत यांना पूर्ण बहुमत मिळाले. हा संदर्भ लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षापुढे कोणती आव्हाने आहेत ते समजण्यासाठी पुरेसा ठरावा.

विस्थापित नेत्यांची समस्या
पुनर्रचनेनंतर मोडतोड झालेल्या आणि राखीव झालेल्या मतदारसंघांमुळे विस्थापित झालेल्या नेत्यांना कोठे सहभागी करवून घ्यावे ही पक्षांची डोकेदुखी आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे अडचणीत आलेल्या चर्चेतील चेहऱ्यांमध्ये कॉंग्रेसचे सचिन पायलट (दौसा), मंत्री नमोनारायण मीणा (सवाई माधोपूर) तर, धर्मेंद्र (बिकानेर), बंगारू लक्ष्मण यांच्या पत्नी सुशीला लक्ष्मण (जालौर), विश्‍वेंद्रसिंह (भरतपूर), कैलाश मेघवाळ (टोंक) या भाजपच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी लोकसभेत नोटांची बंडले फडकावून दाखवणारे महावीर भगोरा यांचा सलुंबर मतदारसंघ गायब झाला आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याची हवा तापवत भाजपने सत्ता मिळवली होती. त्यामागे प्रमोद महाजन आणि वरिष्ठ नेते भैरोसिंह शेखावत यांच्या व्यूहरचनेप्रमाणेच जाट, गुज्जरांचे समर्थन होते. राज्य ताब्यात आल्यानंतर लगेच आलेल्या 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांनी भाजपच्याच पारड्यात मतांचे दान टाकले होते. त्यामुळे 25 पैकी विक्रमी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते. या लोकसभेत कॉंग्रेसला विधानसभेच्या निकालांची पुनरावृत्ती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मतदानाचे आकडे नीटपणे पाहिल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपमधील बंडखोरांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा गेहलोत यांची प्रतिमा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेद यावर भिस्त ठेवली आहे. परंतु मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे घटक कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे आहेत. पूर्व राजस्थान आणि शेखावती भागांत या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. माकपचे तीन आमदार आहेत, तर बसपचे सहा आमदार होते. हे सहाही जण कॉंग्रेसमध्ये गेले असले तरी मतदार कॉंग्रेससोबत कितपत जातील हा प्रश्‍न आहेच. शिवाय मारवाड भागात जाटांच्या नाराजीची कॉंग्रेसला भीती आहे.

भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम
कॉंग्रेसने सत्तेच्या जोरावर आपली संघटनात्मक ताकद मजबूत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु राजस्थानात भाजपची संघटनात्मक ताकद तुलनेत मजबूत मानली जाते. याच जोरावर प्रतिकूल स्थितीतही विधानसभेत भाजपने 78 जागा राखल्या होत्या. तरीही दोन्ही पक्षांमधील तफावत केवळ 18 जागांची असल्याने लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मोठा लाभ होईल, अशी स्थिती नाही. सध्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश माथूर यांच्यात चांगला समन्वय असला तरी वयोवृद्ध नेते भैरोसिंह शेखावत यांनी वसुंधरा राजेंवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तोफ डागत त्यांच्या अटकेची केलेली मागणी, लालकृष्ण अडवानींना ज्येष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर दिलेले आव्हान, अफू प्रकरणापाठोपाठ मतदारांना पैसे वाटल्यावरून ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांचे वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे या घटनांमुळे भाजपच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम झाला आहे. भैरोसिंह यांनी शांत राहण्याचे जाहीर केले असले तरी सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री पाहता त्यांच्या भूमिकेवर भाजपचे निकाल ठरतील.
..
चौदाव्या लोकसभेतील स्थिती
एकूण जागा ः 25
भाजप ः 21
कॉंग्रेस ः 4
..............
नोव्हेंबर 2008 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरची स्थिती
एकूण जागा ः 200
कॉंग्रेस ः 112
भाजप ः 78
माकप ः 3
अपक्ष आणि इतर ः 20

(पूर्वप्रसिद्धी - दै. सकाळ, 8 एप्रिल 2009)