राजस्थानातील राजकारण

एकीकडे जैसलमेरसारख्या भागात पाण्याचा टिपूसही नसणारे रखरखीत वाळवंट, तर दुसरीकडे हिरव्यागार वृक्षराजीने नटलेले भरतपूरचे पक्षी अभयारण्य. निसर्गाची दोन टोक दिसणाऱ्या राजस्थानात राजकारणाचा लंबकही अशाच दोन टोकांमध्ये फिरणारा. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात मुख्य लढत आहे. राज्यातील जातीय राजकारणही तेवढेच प्रभावी आहे.
जातीच्या प्रमाणानुसार सर्वाधिक 20 टक्के लोकसंख्या जाट समाजाची आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. राजघराण्यांचा वारसा सांगणारे राजपूत आठ टक्के, ब्राह्मण आठ टक्के तर वैश्‍य समाजही आठ टक्केच आहे. येथे अनुसूचित जातींमध्ये चर्मकार समाज नऊ टक्के, मेघवाळ समाज तीन टक्के तर बलई समाज दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, तर अनुसूचित जमातींमध्ये मीणा समाज नऊ टक्के व भील समाज सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. साहजिकच येथील राजकारण राजपुतांच्या बरोबरीने मीणा, गुज्जर व जाट समाजाभोवती फिरते. मिणांची लोकसंख्या कमी असली तरी साधनसंपत्ती, शिक्षण आणि प्रशासनात या समाजाचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. या समाजाच्या अनुकूलतेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. मीणांचाच कित्ता गिरविण्यासाठी इतर मागासवर्गीय असलेल्या गुज्जर समाजाने राखीव जागांप्रश्‍नी मोठे आंदोलन उभे केले होते. शिवाय जाट समाजाची एकगठ्ठा मते असल्यामुळेही या समाजाला गोंजारण्यासाठी राजकारण्यांचा आटापिटा असतो.
गेल्या सप्टेंबरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने वसुंधराराजे सरकारला खाली खेचले. भाजपच्या पराभवामागे अंतर्गत कलह आणि वसुंधराराजेंची हुकूमशाही ही प्रमुख कारणे होती. अर्थात सत्ता मिळूनही कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत नव्हते. अखेर "जुगाड' करत अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. यात बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांनी मायावतींच्या आदेशाला न जुमानता गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला. हे सर्व सहा आमदार दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये सहभागी झाल्याने गेहलोत यांना पूर्ण बहुमत मिळाले. हा संदर्भ लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षापुढे कोणती आव्हाने आहेत ते समजण्यासाठी पुरेसा ठरावा.

विस्थापित नेत्यांची समस्या
पुनर्रचनेनंतर मोडतोड झालेल्या आणि राखीव झालेल्या मतदारसंघांमुळे विस्थापित झालेल्या नेत्यांना कोठे सहभागी करवून घ्यावे ही पक्षांची डोकेदुखी आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे अडचणीत आलेल्या चर्चेतील चेहऱ्यांमध्ये कॉंग्रेसचे सचिन पायलट (दौसा), मंत्री नमोनारायण मीणा (सवाई माधोपूर) तर, धर्मेंद्र (बिकानेर), बंगारू लक्ष्मण यांच्या पत्नी सुशीला लक्ष्मण (जालौर), विश्‍वेंद्रसिंह (भरतपूर), कैलाश मेघवाळ (टोंक) या भाजपच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी लोकसभेत नोटांची बंडले फडकावून दाखवणारे महावीर भगोरा यांचा सलुंबर मतदारसंघ गायब झाला आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याची हवा तापवत भाजपने सत्ता मिळवली होती. त्यामागे प्रमोद महाजन आणि वरिष्ठ नेते भैरोसिंह शेखावत यांच्या व्यूहरचनेप्रमाणेच जाट, गुज्जरांचे समर्थन होते. राज्य ताब्यात आल्यानंतर लगेच आलेल्या 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांनी भाजपच्याच पारड्यात मतांचे दान टाकले होते. त्यामुळे 25 पैकी विक्रमी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते. या लोकसभेत कॉंग्रेसला विधानसभेच्या निकालांची पुनरावृत्ती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मतदानाचे आकडे नीटपणे पाहिल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपमधील बंडखोरांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा गेहलोत यांची प्रतिमा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेद यावर भिस्त ठेवली आहे. परंतु मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे घटक कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे आहेत. पूर्व राजस्थान आणि शेखावती भागांत या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. माकपचे तीन आमदार आहेत, तर बसपचे सहा आमदार होते. हे सहाही जण कॉंग्रेसमध्ये गेले असले तरी मतदार कॉंग्रेससोबत कितपत जातील हा प्रश्‍न आहेच. शिवाय मारवाड भागात जाटांच्या नाराजीची कॉंग्रेसला भीती आहे.

भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम
कॉंग्रेसने सत्तेच्या जोरावर आपली संघटनात्मक ताकद मजबूत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु राजस्थानात भाजपची संघटनात्मक ताकद तुलनेत मजबूत मानली जाते. याच जोरावर प्रतिकूल स्थितीतही विधानसभेत भाजपने 78 जागा राखल्या होत्या. तरीही दोन्ही पक्षांमधील तफावत केवळ 18 जागांची असल्याने लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मोठा लाभ होईल, अशी स्थिती नाही. सध्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश माथूर यांच्यात चांगला समन्वय असला तरी वयोवृद्ध नेते भैरोसिंह शेखावत यांनी वसुंधरा राजेंवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तोफ डागत त्यांच्या अटकेची केलेली मागणी, लालकृष्ण अडवानींना ज्येष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर दिलेले आव्हान, अफू प्रकरणापाठोपाठ मतदारांना पैसे वाटल्यावरून ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांचे वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे या घटनांमुळे भाजपच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम झाला आहे. भैरोसिंह यांनी शांत राहण्याचे जाहीर केले असले तरी सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री पाहता त्यांच्या भूमिकेवर भाजपचे निकाल ठरतील.
..
चौदाव्या लोकसभेतील स्थिती
एकूण जागा ः 25
भाजप ः 21
कॉंग्रेस ः 4
..............
नोव्हेंबर 2008 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरची स्थिती
एकूण जागा ः 200
कॉंग्रेस ः 112
भाजप ः 78
माकप ः 3
अपक्ष आणि इतर ः 20

(पूर्वप्रसिद्धी - दै. सकाळ, 8 एप्रिल 2009)