आता या मागची आर्थिक गणिते किती फायद्याची किंवा नुकसानीची आहेत हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी या मागणीला पाठिंबा देण्यात राजकीय पक्षांची अहमहमिका सुर झाली आहे. कारण राजकीय पक्षांसाठी विशेषतः विरोधातल्या पक्षांसाठी हे गणित राजकीय दृष्ट्या नक्कीच लाभदायक आहे. शिवाय राज्यांमध्ये सुरू झालेली मागणी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत केंद्रातही येऊन पोहचण्याची चिन्हे आहेत. सरकारी नोकरदारांच्या मागण्या शेतकरी आंदोलना इतक्या तीव्र होण्याची शक्यता नाही. पण आतापर्यंत अनुकूल राहिलेल्या नोकरशाहीसाठी पेन्शन मुद्दा जिव्हाळ्याचा असल्याने मोदी सरकारला त्याचा उपद्रव नक्कीच जाणवेल. १४ लाखाहून अधिक केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या नॅशनल मुव्हमेन्ट फाॅर ओल्ड पेन्शन स्किम या संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची केलेली मागणी ही यासाठीची सुरवात म्हणता येईल.
राजस्थानमधील काॅंग्रेसशासीत अशोक गेहलोत सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केली आणि पुन्हा एकदा राजकीय रंगमंचावर पेन्शन योजनेच्या चर्चेने जोर धरला आहे. राज्या राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या योजनेची मागणी सुरू झाली आहे. काॅंग्रेस पक्ष तर राजस्थानच्या या खेळीचे राष्ट्रीय पातळीवर भांडवल करून भाजप आणि मोदी सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी काॅंग्रेसशासीत छत्तीसगडनेही ही योजना आणण्याचे जाहीर केले आहे.
पंजाबमध्ये निवडणुकीच्या आधीच ही घोषणा झाली होती. त्यामुळे तेथे नवे कोणतेही सरकार आले तरी त्यांच्यावर या योजनेसाठीचा दबाव राहील. तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि झाऱखंड या राज्यामध्ये सत्तेत भागीदार असलेल्या काॅंग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य सरकारांना गळ घालणे सुरू केले आहे. अर्थात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सध्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबतच्या प्रस्तावाचा कोणताही विचार नाही, असे म्हटले आहे. तर, महाराष्ट्रात अद्याप यावर सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची नेमकी भूमिका समोर आलेली नाही.
आंध्रप्रदेश, केरळमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीला सुरवात केली आहे. ही तर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये आहेत. पण भाजपची सत्ता असलेल्या आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश येथेही या योजनेची मागणी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील चुरशीची विधानसभा निवडणूक सुरू असताना ऐन चौथ्या टप्प्याच्या मतदानाआधी गेहलोत सरकारच्या पेन्शन योजनेची घोषणा होताच समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांना त्याचा आपसुक फायदा मिळाला. कारण उत्तर प्रदेशातल्या बारा तेरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा संवेदनशील बनला असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन अखिलेश यादव यांनी समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. तर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना यावर फारसा प्रतिवाद करता आला नव्हता.
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम आणि महागाई दरानुसार बदलणारे भत्ते असे निश्चित निवृत्तीवेतन मिळत होते. शिवाय, वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणाऱ्या बदलाचा लाभही मिळत होता. वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात २००४ मध्ये केंद्र सरकारने व्यापक एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्किम – राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) सुरू केली. ही योजना केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरताच नव्हे तर सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली. नव्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीसाठी जमा केलेल्या निधीची शेअर बाजारातील गुंतवणूक करून त्यावर परताव्याच्या आधारे आर्थिक उत्पन्न मिळते. अर्थातच, ते शेअर बाजारातील चढउतारावर त्याचे प्रमाण अवलंबून आहे. प्रथम केंद्राने आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व राज्यांनी या योजनेचा अंगिकार केला. अपवाद पश्चिम बंगालचा. ( या राज्यात अजूनही जुनीच पेन्शन योजना लागू आहे)
कोरोनानंतरची निर्माण झालेली परिस्थिती, महागाई, सध्याच्या युद्धकाळामुळे भेडसावणारे आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीनंतरच्या निश्चित उत्पन्नाची हमी हवी, ही भावना बळावली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटू लागले आहे की नव्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेमध्ये जुनी पेन्शन योजना अधिक आर्थिक सुरक्षा देणारी आहे. एवढेच नव्हे तर, २००४ पासून सुरू असलेल्या विद्यमान पेन्शन योजनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य शेअर बाजाराच्या अनिश्चिततेकडे सोपविण्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना हाच व्यवहार्य उपाय असल्याच्या छातीठोक राजकीय दाव्यांची सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी आस लावून बसलेल्या बेरोजगार तरुणांना याची भुरळ पडणार नसेल तरच नवल. त्यामुळे राज्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना पुढे सरसावल्या आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीच्या खेळात रंग भरायला सुरवात झाली आहे. पण आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर कसा ताण येऊ शकतो याचा इशारा देत आहेत. कारण यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आर्थिक जुळवाजुळव करण्याचा. आधीच राज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत आणि कर्जही वाढले आहे. २०२९-२० मध्ये हा कर्जाचा भार जीडीपीच्या २६.३ टक्क्यांवरून २०२१-२२मध्ये ३१.२ टक्क्यांवर पोहोचला. म्हणजे, कोरोना महामारीतील निर्बंध, टाळेबंदीमुळे राज्यांवरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरची केंद्राकडून हक्काच्या भरपाईसाठी लागू करण्यात आलेला उपकर या वर्षात संपुष्टात येत आहे आणि जीएसटीची थकबाकी मिळालेली नाही ही राज्यांची ओरड कायम आहे.
थोडक्यात काय, तर करवसुलीतून मिळणाऱ्या महसुलासाठी केंद्राकडे पाहायचे आणि कारभार चालविण्यासाठी कर्ज काढायचे अशी अवस्था राज्यांकडे आहे. रिझर्व बॅंकेच्या एका पाहणीनुसार राज्यांचा निव्वळ पेन्शनवर होणारा खर्च ३.८६ लाख कोटी रुपये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करायची म्हटली की राज्यांच्या तिजोरीवर आणखी भार येणार. असे असताना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागेल. साहजिकच, जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीवर आर्थिक अव्यवहार्यतेचा आक्षेप घेतला जात आहे. परंतु, सध्याचा काळ आर्थिक अनिश्चिततेचा असला तरी निवडणुकांचा हंगामही सुरू झाल्याने राजकीय व्यवहार्यता पाहता पेन्शन योजनेचा मुद्दा चर्चेत राहील एवढे मात्र निश्चित!
(पूर्व प्रसिद्धी - दै. सकाळ, राजधानी दिल्ली ता. ७ मार्च २०२२)
