लोकसभा निवडणुकांची दिशा ठरविणारा निकाल

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाणा आणि 

मिझोरम विधानसभा निवडणूक निकालाचे विश्लेषण

अजय बुवा, नवी दिल्ली

विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोलचे अंदाज धुळीस मिळवून भाजपने मध्यप्रदेशात सलग पाचव्यांदा सत्ता काबीज करताना  कॉंग्रेसकडून छत्तीसगड आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये हिसकावून घेतली आहे. तेलंगाणामधील विजय ही कॉंग्रेससाठी एकमेव जमेची बाजू आहे. हिंदी पट्ट्यातील तीन प्रमुख राज्यांमधला भाजपचा दणदणीत विजय आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे मनोधैर्य खचविणारा आहे. या निवडणुकांनी हिंदी पट्टा भाजपकडे तर दक्षिण भारत इंडिया आघाडीकडे अशी सरळसरळ विभागणी झाल्याचे दिसते. एका अर्थाने हा निकाल येत्या लोकसभा निवडणुकींचा रागरंग ठरविणाराही म्हणता येईल.

ब्रॅन्ड मोदी आणखी उजळला

भाजपने या पूर्ण निवडणुका प्रदेश पातळीवरील नेत्यांना बाजूला ठेवून मोदी केंद्रीत केल्या होत्या. मोदींचा चेहरा, अमित शाह यांची आखणी आणि जोडीला केंद्राच्या विकास योजनांची मात्रा होतीच. अर्थातच, हिंदुत्वाचा हुकमी एक्का देखील प्रभावीपणे वापरण्यात आला. त्या जोरावर लोकसभेच्या ६५ जागा असलेल्या मध्यप्रदेश (२९), छत्तीसगड (११), राजस्थान (२५) राज्यात भाजपने एकतर्फी वर्चस्व मिळविले. यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे (प्राथमिक टक्केवारीनुसार) भाजपची मते मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये दोन टक्क्यांनी, मध्यप्रदेशात सात टक्क्यांनी, राजस्थानात तीन टक्क्यांनी आणि तेलंगाणामध्ये सुद्धा सात टक्क्यांनी वाढली आहेत. त्यामुळे, भाजपने आपल्या हिंदुत्ववादी मतपेढीचा विस्तार ओबीसी, आदिवासी मतदारांमध्ये केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते आहे.

तुलनेने कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये केवळ तेलंगाणात ११ टक्क्यांची वाढ आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसची मते स्थिर राहिली आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये एक टक्क्याने घटली आहेत. साहजिकच हा निकाल एका लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपकडून याचा पुरेपूर लाभ घेतला जाईल. जात जनगणनेचा विरोधकांचा मुद्दा फारसा चालला नाही. शिवाय, मोदी-अदानी संबंध हा प्रचारही मतदारांनी नाकारला. त्यामुळे मोदींच्या प्रतिमेवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नसून ब्रॅन्ड मोदी आणखी उजळला आहे. त्या जोरावर भाजपकडून अमित शाह ब्रॅन्डही रुजविण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने होऊ शकतो. याखेरीज राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या दणदणीत बहुमताने भाजपच्या राज्यपातळीवरील वसुंधरा राजे (राजस्थान), शिवराजसिंह चौहान (मध्यप्रदेश), रमणसिंह (छत्तीसगड) या बड्या चेहऱ्यांचे पंखही छाटले गेले आहेत. मुख्यमंत्री नेमताना या नेत्यांना घासाघीस करता येणार नाही. अंतिम निर्णय मोदी-शाह यांचाच राहील हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

कॉंग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर घटणार

या निकालांचा सर्वाधिक फटका प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसला बसला आहे. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि कर्नाटक ही चार राज्ये कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. त्यातील दोन राज्ये गमावून केवळ तेलंगाणा हाती आल्याने कॉंग्रेसचा राजकीय अवकाश आणखी आक्रसला आहे. त्याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसच्या ताकदीवर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडीत जागा वाटप व्हावे, अशी मागणी अन्य विरोधी पक्षांकडून सात्याने सुरू असताना कॉंग्रेसकडून त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. अर्थातच, त्यामागे विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेता येईल हा कॉंग्रेसचा होरा होता. परंतु त्यावर आता विरजण पडले आहे. इंडिया आघाडीमध्ये कॉंग्रेसची वाटाघाटी करण्याची क्षमता (बार्गेनिंग पॉवर) कमकुवत होणार असल्याने तृणमूल कॉंग्रेस तसेच मध्यप्रदेशातील निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून दुखावले गेलेले समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष हे पक्ष जागा वाटपात काही प्रमाण वचपा काढण्याच्या तयारीत राहतील हे नक्की. त्यामुळे इंडिया आघाडीमध्ये बोलणी, वाटाघाटी करण्यासाठी शरद पवार यांचे महत्त्व वाढू शकते. परंतु, केंद्रात पुन्हा भाजपची सत्ता म्हणजे अन्य प्रादेशिक पक्षांसाठी अस्तित्वाचे संकट अशी धास्ती असल्यामुळे इंडिया आघाडीतून एकत्रितपणे भाजपशी लढायचे की जुळवून घ्यायचे यावर लहान पक्षांमध्ये मतभिन्नता वाढण्याचीही चिन्हे आहेत.

कॉंग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदल अपरिहार्य

कॉंग्रेसने प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या भरवशावर निवडणूक लढविणे आणि गॅरंटी योजनांच्या आश्वासनांचा धडाका लावून भाजपला जेरीस आणणे अशी दुहेरी रणनिती आखली होती. तेलंगाणा वगळता कॉंग्रेसच्या गॅरंटी योजना इतर चालल्या नाहीत. मध्यप्रदेशात मोदींचे आक्रमक हिंदुत्व असताना कॉंग्रेसचे सॉफ्ट हिंदुत्व मतदारांनी मिळमिळीत ठरवले. मध्यप्रदेशात पूर्ण सुत्रे आपल्याचकडे राखण्याचा कमलनाथ यांचा अट्टहास, दिग्विजयसिंह यांच्याशी झालेले त्यांचे मतभेद याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. तशाच प्रकारे राजस्थानात कॉंग्रेसच्या योजनांपेक्षा मावळते मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची भांडणे अधिक चर्चेत राहिली. त्यातून पायलट गटाने उदासीन राहणे अधिक पसंत केले. छत्तीसगडमध्ये ओबीसी नेतृत्वाचे भांडवल कॉंग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी केले होते. परंतु मतदारांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही. भारत जोडो यात्रेचा प्रतिसाद पाहून प्रतिसाद पाहून तेलंगाणामध्ये कॉंग्रेसची विजयाची खात्री वाढल्याने राहुल गांधींनी प्रचारात तेलंगाणावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. केवळ तेलंगाणाचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांमध्ये झालेला पराभव कॉंग्रेसच्या जिव्हारी लागणारा आहे. त्यामुळे या निकालांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसमध्ये व्यापक संघटनात्मक बदलाचेही संकेत मिळत आहेत. पक्षात पदे अडवून बसणाऱ्या जुन्या नेत्यांची घरी अथवा सल्लागार मंडळात रवानगी केली जाऊ शकते. अर्थात, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वावरही या निवडणुकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गांधी कुटुंबातील दोन्हीही चेहरे फारसे चालले नसल्याने साहजिकच, आगामी काळात मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वावरच कॉंग्रेसची भिस्त राहील.

पुढे काय होणार?

उत्तर भारतात पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता हिंदी पट्टा भाजपच्या वर्चस्वाखाली गेला आहे. तर दक्षिण भारतात आंध्रप्रदेशचा अपवाद वगळला तर इंडिया आघाडीतील कॉंग्रेस (कर्नाटक, तेलंगाणा), द्रमुक (तामिळनाडू) आणि केरळमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. भाजपचे केंद्र सरकार विरुद्ध अन्य राज्यांमधील विरोधकांची सरकारे यांच्यातला संघर्ष नजीकच्या काळात दिसेल. जातजनगणना, सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना यासारखे मुद्दे विरोधकांनी निवडणुकीत चर्चेत आणले होते. भाजपच्या विजयाने आता एक तर ते मागे पडतील किंवा भाजपला सोईस्कर पद्धतीनेच त्यांची उकल केली जाईल. रोहिणी आयोगाचा अहवाल पुढे करून इंडिया आघाडीतील ओबीसी राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एक देश एक निवडणूक, राममंदिराच्या धर्तीवर काशी, मथुरा या धार्मिक स्थळांच्या जीर्णोद्धाराचा विषय अधिक आक्रमकपणे लावून धरला जाईल. मतदार संघ पुनर्रचनेचा विषय अधिक संवेदनशील राहील. तसेच इंडिया आघाडीची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल, आर्थिक मदतीवरून केंद्र आणि राज्य असे खटके उडाल्याचे देखील पहायला मिळतील. दुसरीकडे, के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीची या निकालानंतर अडचण वाढण्याची चिन्हे आहेत. तिसऱ्या आघाडीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या स्थानाची स्वप्न पाहणाऱ्या या पक्षावर पराभवामुळे अस्तित्वाचे संकट ओढविण्याची भीती असल्याने भविष्यात एकटे राहावे की सोईच्या आघाडीत जावे हा पेच या पक्षासमोर राहील.

इति लेखनसीमा (३ डिसेंबर २०२३)

 

 

 

राजकीय निशाण्यावर पेन्शनचा तीर

राजस्थानमधील काॅंग्रेसशासीत अशोक गेहलोत सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केली आणि पुन्हा एकदा राजकीय रंगमंचावर पेन्शन योजनेच्या चर्चेने जोर धरला आहे. इतर राज्यांमध्येही या मागणीचे पडसाद उमटताहेत. आर्थिक निकषावर या योजनेच्या व्यवहार्यतेबाबतचे आक्षेप महत्त्वाचे आहेत. परंतु हा विषय यापुढच्या काळातही दुमदुमत राहील तो राजकीय कारणांमुळे!

स रकारी कर्मचारी प्रशासकीय यंत्रणेतला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा निर्मिती किंवा प्रतिमाभंजनही या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर ठरत असते. त्यामुळे सुसंघटीत आणि शक्तीशाली असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा परवडणार नाही याची जाणीव असल्याने त्यांना दुखावण्याची हिंमत राजकीय पक्ष करत नाही. होता होईल तो त्यांच्या अनुनयाचीच भूमिका घेतली जात असते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे राजस्थानात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची झालेली घोषणा आणि त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्याच आशयाची सुरू झालेली मागणी.

आता या मागची आर्थिक गणिते किती फायद्याची किंवा नुकसानीची आहेत हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी या मागणीला पाठिंबा देण्यात राजकीय पक्षांची अहमहमिका सुर झाली आहे. कारण राजकीय पक्षांसाठी विशेषतः विरोधातल्या पक्षांसाठी हे गणित राजकीय दृष्ट्या नक्कीच लाभदायक आहे. शिवाय राज्यांमध्ये सुरू झालेली मागणी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत केंद्रातही येऊन पोहचण्याची चिन्हे आहेत. सरकारी नोकरदारांच्या मागण्या शेतकरी आंदोलना इतक्या तीव्र होण्याची शक्यता नाही. पण आतापर्यंत अनुकूल राहिलेल्या नोकरशाहीसाठी पेन्शन मुद्दा जिव्हाळ्याचा असल्याने मोदी सरकारला त्याचा उपद्रव नक्कीच जाणवेल. १४ लाखाहून अधिक केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या नॅशनल मुव्हमेन्ट फाॅर ओल्ड पेन्शन स्किम या संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची केलेली मागणी ही यासाठीची सुरवात म्हणता येईल.

राजस्थानमधील काॅंग्रेसशासीत अशोक गेहलोत सरकारने अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केली आणि पुन्हा एकदा राजकीय रंगमंचावर पेन्शन योजनेच्या चर्चेने जोर धरला आहे. राज्या राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून या योजनेची मागणी सुरू झाली आहे. काॅंग्रेस पक्ष तर राजस्थानच्या या खेळीचे राष्ट्रीय पातळीवर भांडवल करून भाजप आणि मोदी सरकारची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी काॅंग्रेसशासीत छत्तीसगडनेही ही योजना आणण्याचे जाहीर केले आहे.

पंजाबमध्ये निवडणुकीच्या आधीच ही घोषणा झाली होती. त्यामुळे तेथे नवे कोणतेही सरकार आले तरी त्यांच्यावर या योजनेसाठीचा दबाव राहील. तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि झाऱखंड या राज्यामध्ये सत्तेत भागीदार असलेल्या काॅंग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य सरकारांना गळ घालणे सुरू केले आहे. अर्थात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सध्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबतच्या प्रस्तावाचा कोणताही विचार नाही, असे म्हटले आहे. तर, महाराष्ट्रात अद्याप यावर सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची नेमकी भूमिका समोर आलेली नाही.

आंध्रप्रदेश, केरळमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीला सुरवात केली आहे. ही तर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये आहेत. पण भाजपची सत्ता असलेल्या आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश येथेही या योजनेची मागणी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील चुरशीची विधानसभा निवडणूक सुरू असताना ऐन चौथ्या टप्प्याच्या मतदानाआधी गेहलोत सरकारच्या पेन्शन योजनेची घोषणा होताच समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांना त्याचा आपसुक फायदा मिळाला. कारण उत्तर प्रदेशातल्या बारा तेरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा संवेदनशील बनला असून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन अखिलेश यादव यांनी समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. तर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना यावर फारसा प्रतिवाद करता आला नव्हता.

जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम आणि महागाई दरानुसार बदलणारे भत्ते असे निश्चित निवृत्तीवेतन मिळत होते. शिवाय, वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणाऱ्या बदलाचा लाभही मिळत होता. वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात २००४ मध्ये केंद्र सरकारने व्यापक एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्किम – राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना) सुरू केली. ही योजना केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरताच नव्हे तर सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी खुली करण्यात आली. नव्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीसाठी जमा केलेल्या निधीची शेअर बाजारातील गुंतवणूक करून त्यावर परताव्याच्या आधारे आर्थिक उत्पन्न मिळते. अर्थातच, ते शेअर बाजारातील चढउतारावर त्याचे प्रमाण अवलंबून आहे. प्रथम केंद्राने आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व राज्यांनी या योजनेचा अंगिकार केला. अपवाद पश्चिम बंगालचा. ( या राज्यात अजूनही जुनीच पेन्शन योजना लागू आहे)

कोरोनानंतरची निर्माण झालेली परिस्थिती, महागाई, सध्याच्या युद्धकाळामुळे भेडसावणारे आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीनंतरच्या निश्चित उत्पन्नाची हमी हवी, ही भावना बळावली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाटू लागले आहे की नव्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेमध्ये जुनी पेन्शन योजना अधिक आर्थिक सुरक्षा देणारी आहे. एवढेच नव्हे तर, २००४ पासून सुरू असलेल्या विद्यमान पेन्शन योजनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भवितव्य शेअर बाजाराच्या अनिश्चिततेकडे सोपविण्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना हाच व्यवहार्य उपाय असल्याच्या छातीठोक राजकीय दाव्यांची सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी आस लावून बसलेल्या बेरोजगार तरुणांना याची भुरळ पडणार नसेल तरच नवल. त्यामुळे राज्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना पुढे सरसावल्या आहेत.

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीच्या खेळात रंग भरायला सुरवात झाली आहे. पण आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्यांच्या तिजोरीवर कसा ताण येऊ शकतो याचा इशारा देत आहेत. कारण यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आर्थिक जुळवाजुळव करण्याचा. आधीच राज्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत आणि कर्जही वाढले आहे. २०२९-२० मध्ये हा कर्जाचा भार जीडीपीच्या २६.३ टक्क्यांवरून २०२१-२२मध्ये ३१.२ टक्क्यांवर पोहोचला. म्हणजे, कोरोना महामारीतील निर्बंध, टाळेबंदीमुळे राज्यांवरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरची केंद्राकडून हक्काच्या भरपाईसाठी लागू करण्यात आलेला उपकर या वर्षात संपुष्टात येत आहे आणि जीएसटीची थकबाकी मिळालेली नाही ही राज्यांची ओरड कायम आहे.

थोडक्यात काय, तर करवसुलीतून मिळणाऱ्या महसुलासाठी केंद्राकडे पाहायचे आणि कारभार चालविण्यासाठी कर्ज काढायचे अशी अवस्था राज्यांकडे आहे. रिझर्व बॅंकेच्या एका पाहणीनुसार राज्यांचा निव्वळ पेन्शनवर होणारा खर्च ३.८६ लाख कोटी रुपये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करायची म्हटली की राज्यांच्या तिजोरीवर आणखी भार येणार. असे असताना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करावी लागेल. साहजिकच, जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीवर आर्थिक अव्यवहार्यतेचा आक्षेप घेतला जात आहे. परंतु, सध्याचा काळ आर्थिक अनिश्चिततेचा असला तरी निवडणुकांचा हंगामही सुरू झाल्याने राजकीय व्यवहार्यता पाहता पेन्शन योजनेचा मुद्दा चर्चेत राहील एवढे मात्र निश्चित!

(पूर्व प्रसिद्धी - दै. सकाळ, राजधानी दिल्ली ता. ७ मार्च २०२२)

चीनी ॲपवरील बंदीची कारवाई पुरेशी आहे?

सीमेवर चीनशी तणाव वाढत असल्याने ॲपबंदी केली तरीही याच काळात चिनी साहित्याची वाढलेली आयात आणि चीनवरील अवलंबित्व चिंताजनक आहे. त्यावर ‘कृतीशील आत्मनिर्भरता’ हेच उत्तर ठरू शकते. 

बि जिंगमध्ये होत असलेल्या आॅलिम्पिक स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंसाठी बंधनकारक असलेल्या माय २०२० अॅपच्या सुरक्षिततेवरून आणि त्यातून जमा होणाऱ्या व्यक्तिगत तपशीलांचा संभाव्य गैरवापरावरून अमेरिका, युरोपातील देशांकडून जाहीरपणे चिंता बोलून दाखविली जात आहे. तसेही चीनी अॅपबद्दल नेहमीच म्हटले जाते, की तुम्ही चीनी अॅपचा वापर करत असाल आणि तुम्ही चीनमध्ये राहत नसला तरीही तुमची सर्व माहिती चीनमध्ये जमा होत असते. याचे कारण म्हणजे चीनी सरकारचे माहिती तंत्रज्ञानावर, त्यातून जमा होणाऱ्या माहितीवर असलेले नियंत्रण. हेरगिरीसाठी, पाळत ठेवण्यासाठी साॅफ्टवेअर आणि हार्डवेअर उत्पादनांचा वापर करण्यावरून चीनबाबत जगभरात नेहमीच संशयाचे वातावरण राहिले आहे. भारतात मागील आठवड्यात ५४ चीनी मोबाईल अॅप्सवर सरकारने घातलेल्या बंदीमागेही हेच कारण राहिले आहे. वापरकर्त्यांशी संबंधित महत्त्वाची, संवेदनशील माहिती चीनी अॅप्स चीनमधील सर्व्हवर पाठवत असल्याने डेटा गोपनियता आणि देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली. बंदी घातेल्या अॅपपैकी काही अॅप मोबाईल कॅमेरा, स्थान या माध्यमातून पाळत ठेवत असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ताज्या बंदीनंतर सरकारने प्रतिबंध घातलेल्या अॅपची संख्या जवळपास ३०० हून अधिक झाली आहे. मात्र, लडाख सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला चाप लावण्यासाठी एवढीच कारवाई पुरेशी आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे.

दोन वर्षांपूर्वीची चीनी सैन्याची पॅंगाॅंग त्सो सरोवराच्या परिसरातील घुसखोरी, गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चीनी सैनिकांमधील हिंसक झटापट आणि त्यानंतर ताबारेषेवर टोकाला पोहोचलेला तणाव अजूनही तसाच, किंबहुना अधिक चिंता वाढविणारा आहे. सीमेवर सैन्य माघारीबाबत चीनने सरळसरळ आडमुठेपणा चालवला आहे. एवढेच नव्हे तर बिजिंग हिवाळी आॅलिम्पिक स्पर्धेची मशाल नेण्यासाठी गालवान खोऱ्यात तैनात राहिलेल्या चीनी कमांडरची निवड करून चीनने भारताला जाणीवपूर्वक डिवचले. यानंतर स्पर्धेवर राजनैतिक बहिष्कार घालून भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. पाठोपाठ, क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी, ताबारेषेवरील शांततेसाठीच्या द्विपक्षीय कराराचे चीनने एकतर्फी उल्लंघन केले, असा आरोप केला. बडे देश लिखित कराराचे उल्लंघन करत असतील तर ती आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेची बाब असेल, असेही त्यांनी फटकारले. त्यानंतर आता, या अॅप बंदीच्या कारवाईतून भारताने "सीमेवर तणाव असताना इतर क्षेत्रांमधील संबंध सुरळीत राहणार नाही”, हा इशारा दिला आहे. यामुळे चीनने काहीसा मवाळ सूर लावताना भारताला, चीनी कंपन्यांवर भेदभावाची कारवाई टाळण्याचे आणि द्विपक्षीय आर्थिक करार पालनाचे आवाहन केले आहे.

राजनैतिक, सामरिक आणि मुत्सद्देगिरीच्या भाषेतून चीनला उत्तर देण्याचा हा प्रकार म्हटला तरी प्रत्यक्षात भारतातील चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना दणका देण्यात सरकारला अद्याप काहीही यश आलेले नाही. मागील वर्षी ज्या अॅपवर बंदी घातली होती. ते अॅप नाव बदलून पुन्हा सक्रीय झाले होतेच. कदाचित, यासाठी तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करता येईल. परंतु, या देशाशी असलेल्या थेट व्यापाराचे काय? चीनशी असलेल्या व्यापाराचे प्रमाण पाहिले तर भारताला किती मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे त्याची कल्पना येईल. यातला मूळ मुद्दा आहे तो, चीनशी वाढत्या व्यापाराचा. टोकाचा तणाव असूनही, युद्धसदृष परिस्थिती निर्माण होऊनही आणि शत्रू क्रमांक एक मानूनही चीनकडून होणारी आपली आयात कमी झालेली नाही. उलट, तणावाच्या काळातही आयात वाढतच राहिलेली आहे.

सरकारचीच आकडेवारी पाहिली, तर चीनशी भारताची व्यापारातली तूट मागच्या वर्षात म्हणजे २०२१ मध्ये ६९.४ अब्ज डाॅलरवर पोहोचली होती. याचाच अर्थ, आपण चीनकडून आयात अधिक केली आणि निर्यात कमी झाली. २०२० मध्ये ही तूट ४५.९ अब्ज डाॅलरची होती. तर त्याआधी २०१९ मध्ये ५६.८ अब्ज डाॅलरची तूट होती. व्यापारातली तूट म्हणजे आयात आणि निर्यातीमधील तफावत. आपला चीनशी व्यापार मागील ४४ टक्क्यांनी वाढला. याचे कारण म्हणजे निर्यातीच्या तुलनेत आयातीमध्ये झालेली वाढ. संसदेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ पासून ते मागील सहा वर्षात (म्हणजेच मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर) चीनकडून होणाऱ्या आयातीमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मध्ये आयात ६०.४१ अब्ज डाॅलरची होती. ती २०२०-२१ मध्ये ६५.२१ अब्ज डाॅलरवर पोहोचली. ही आयात प्रामुख्याने टेलिकाॅम, उर्जा क्षेत्र, औषध उत्पादनासाठी लागणाऱ्या अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट्स या कच्च्या मालाची त्याचप्रमाणे संगणक हार्डवेअर, रसायने, इलेक्ट्राॅनिक वस्तुंची आहे. तुलनेने निर्यातही वाढली असली तरी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, चीनी सैन्य सीमेवर उभे ठाकले असताना, पाकिस्तानला भारताविरुद्ध चिथावणी दिली जात असताना, अरुणाचल प्रदेशवर चीनकडून दावा सांगितला जात असताना या तणावाच्या काळात, चीनी आयातीवरचे आपले अवलंबित्व वाढले आहे.

भारताचा सर्वाधिक व्यापार अमेरिकेखालोखाल चीनशी आहे. चीनच्या व्यापारातील भारताचा हिस्सा अमेरिका, युरोपीय महासंघ, आसियान देशांच्या तुलनेत अल्प आहे. मात्र भारताच्या अवाढव्य बाजारपेठेचे आकर्षण चीनलाही असल्याने सीमेवर दादागिरी हा व्यापार वाढविण्यासाठीच्या चीनी रणनितीचाही एक भाग मानला जातो. ही रणनिती चीनने अन्य देशांसमवेत वापरली आहे. भौगोलिक आणि आर्थिक वस्तुस्थिती वेगळी असल्याने त्यांची सांगड न घालता व्यापार आणि आर्थिक संबंध सुरळीत ठेवा, असे पालुपद चीनने पालुपद कायम ठेवले आहे. किंबहुना, सीमावाद आणि व्यापारी संबंध वेगवेगळे राखण्यात आणि सोईस्कर पद्धतीने भारताची कोंडी करण्यात आतापर्यंतचे चीनी डावपेच यशस्वी राहिले आहेत. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल या अॅप बंदीच्या निर्णयाकडे पहावे लागेल.

अर्थात, विद्यमान अॅप बंदी सोबतच, शाओमी या चीनी मोबाईल उत्पादक कंपनीची करचुकवेगिरीबद्दलची चौकशी, हुवेई या चीनी तंत्रज्ञान कंपनीवर करचोरी प्रकरणात छापे घालणे यासारखी कारवाई मर्यादीत स्वरुपाच्या डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईकसारखीच म्हणावी लागेल. कारण, या सांकेतिक उपायांऐवजी इतर आर्थिक क्षेत्रांमध्ये चीनवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यावहारीक आणि दीर्घकालीक उपाययोजनांची, कठोर नियमांची आणि अंमलबजावणीची, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंपूर्ण होण्याची, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे.

अजुनही भारतातील पुरवठा साखळीत, लघु-मध्यम उद्योगांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही. चीनकडून अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी तसेच आत्मनिर्भरतेसाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयाकडून सरकारने अभिप्राय मागविले असल्याचे सांगितले जात आहे. आत्मनिर्भरतेसाठी ज्या महापुरुषांच्या आदर्शांचे दाखले राज्यकर्त्यांकडून दिले जातात, त्या महापुरुषांचे भव्य पुतळे देखील चीनमधून बनवून घेण्याची वेळ येत असेल तर चीनला आर्थिक धक्का देण्यासाठी आपली क्षमता "अमृत कालामध्ये" किती वाढवावी लागेल, याचाही व्यवहार्य पातळीवर विचार करावा लागणार आहे.

(पूर्व प्रसिद्धी - दै. सकाळ, २१ फेब्रुवारी २०२२)

धूर्तपणाची खेळी!

मोदी प्रभावी वक्ते आहेत, तेवढेच धूर्त राजकारणीही. राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर बोलावे हे त्यांना उत्तम कळते. राजकीय विधाने करताना ‘हिट अँड रन’ शैलीचा वापर त्यांनी केला. त्यांनी काँग्रेसला प्रामुख्याने लक्ष्य केले, त्यामागे त्यांचे राजकीय डावपेच होते.

पं तप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या शैलीमध्ये संसदेत राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या चर्चेच्या निमित्ताने आणि वृत्तसंस्थेतील प्रदीर्घ मुलाखतीच्या निमित्ताने काॅंग्रेसला, पंडित नेहरुंपासून ते राहुल गांधींपर्यंतच्या काॅंग्रेस नेतृत्वाला विलक्षण कडवट शब्दात लक्ष्य केले. आता मोदी काय बोलले याची चर्चा, विश्लेषण सुरू आहे. पण, "काय बोलले" या ऐवजी "का बोलले" याचा बारकाईने विचार केला तर हा धूर्तपणाचा राजकीय डाव असल्याचे दिसते.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांच्या विधानसभांची निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना त्यातही पहिल्या टप्प्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मतदान होणार असताना नेमके त्याआधी जाणीवपूर्वक शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे, लखिमपूर खिरी प्रकरण यासारख्या मुद्द्यांना थोडाथोडा स्पर्श करून (प्रत्यक्षात बरेचसे संदिग्धपणे बोलून) या पट्ट्यामध्ये भाजपची संभाव्य राजकीय हानी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. याच पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या पट्ट्यात शेतकरी आंदोलनाने भाजपला आणि पंतप्रधान मोदींना बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे मोदींचा हा डॅमेज कंट्रोलचा हा एक भाग होता. गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांच्या मतदारांनाही सूचक भावनिक आवाहनही झाले. परंतु, यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा दिसतो तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठे आव्हान उभे राहण्याआधी मोडून काढण्याचा. कारण, आतापासून सुरू झालेला निवडणुकीचा हंगाम थेट लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत हंगाम चालणार आहे.

सध्या विधानसभा निवडणूक असलेल्या उत्तर प्रदेशवगळता उर्वरित चारही राज्यांमध्ये भाजपची लढाई काॅंग्रेसशी आहे. मोदी-शहा जोडीचे गृहराज्य असलेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपते आहे. २०२३ च्या फेब्रुवारीत सुरवातीला ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालॅन्ड, मेघालय या तीन राज्यांची त्यानंतर मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभेची, नोव्हेंबरमध्ये मिझोरम, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश विधानसभेची तर डिसेंबरमध्ये राजस्थान आणि तेलंगाना विधानसभेची मुदत संपणार आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वात प्रतिष्ठेची राष्ट्रपती पदाची निवडणूक येत्या जुलै महिन्यात होणार आहे. या सर्वच निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काॅंग्रेसचा संघर्ष होणार आहे.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या म्हणण्यानुसाार उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा (त्यात महाराष्ट्रही जोडायला हरकत नाही) अशा प्रमुख राज्यांमधून काॅंग्रेस पक्ष एक तर दीर्घकाळापासून सत्तेतून बाहेर फेकला गेला आहे किंवा या पक्षाची तेथील ताकदही खिळखिळी झाली आहे. असे असले तरी लोकसभेच्या एकूण ५४३ मतदार संघांपैकी २०९ मतदार संघांमध्ये काॅंग्रेस पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर (साधारणतः दीड डझन जागांवर विजयी उमेदवार आणि काॅंग्रेसच्या उमेदवारांमधील मतांचा फरक ५० हजाराहून कमी) होते. या २०९ पैकी सर्वाधिक म्हणजे ११९ जागा जागा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाना राज्यांमधल्या आहेत. जोडीला पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणीपूरमधील लोकसभेच्या (ज्यावर काॅंग्रेस उमेदवार पराभूत झाले होते) जागा जोडल्यास हा आकडा १३४ पर्यंत जातो. याचा दुसरा अर्थ सध्या सुरू असलेल्या आणि लोकसभा निवडणुकीआधी होणाऱ्या ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक प्रकारे लोकसभेच्या १३४ जागांवर जनमताचा कौल आजमावणी होणार आहे.

विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे मुद्दे वेगवेगळे असतात असे कितीही म्हटले तरी त्यातून तयार होणाऱ्या राजकीय वातावरणाचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकणारा असतो. उत्तर प्रदेशात काॅंग्रेस नगण्य तर पंजाबमध्ये भाजप मुख्यप्रवाहा बाहेरचा पक्ष. परंतु, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये सत्ताधारी भाजपला प्रस्थापितविरोधी भावनेचा सामना करावा लागतोच आहे. पण, कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आंदोलनानंतरचे तापलेले वातावरण, उत्तर प्रदेशात ओबीसी राजकारणाच्या मुद्द्याने धरलेला जोर याकडे पाहिले, तर सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रतिकूल निकाल भाजपविरोधी राजकारणाला बळ मिळण्याची आणि अंतिमतः या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत या वातावरणाचा लाभार्थी काॅंग्रेस पक्ष ठरेल. याचा अंदाज मोदींसारख्या २४ तास राजकारण करणाऱ्या नेत्याने बांधला नसेल तरच नवल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रभावशाली वक्ते आहेत तेवढेच धूर्त राजकारणी आहेत. नेमके काय बोलावे आणि किती बोलावे, कितपत सोईस्कर बोलावे हे त्यांना उत्तम कळते. राजकीय विधाने करताना "हिट अॅन्ड रन" (हाणा आणि पळ काढा) शैलीचा त्यांनी नेहमी वापर केला आहे आणि प्रतिमा निर्मितीत याचा त्यांना चांगला फायदाही झाला आहे. तुलनेत काॅंग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे विस्कळीत बोलणारे प्रभावहीन वक्ते आहेत. शिवाय, काॅंग्रेसचा प्रभावही इतका ओसरला आहे की कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे अशी स्थिती आहे. असे असताना आतापर्यंत काॅंग्रेसला अनुल्लेखाने मारणाऱ्या पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये राष्ट्रपती अभिभाषणात काॅंग्रेसलाच लक्ष्य करण्याची किंवा एवढे महत्त्व का दिले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर म्हणजे, कधी नव्हे ते राहुल गांधींचे लोकसभेतले राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यानचे भाषण प्रभावी होते. प्रभावी या अर्थाने, की विस्कळीत आणि सर्वसामान्यांना न भावणारे बोलूनही त्यांचे भाषण राजकीय आव्हान देण्याच्या दृष्टीने परीपूर्ण, नव्या राजकीय समीकरणांसाठी जाहीरपणे लवचिकता दर्शविणारे, तडजोडीचे संकेत देणारे होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हिट अॅन्ड रन शैलीत मोदींची प्रतिमा भंजन करणारे होते. त्या भाषणाचे यश म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा काॅंग्रेसवरचा हल्ला.

कितीही नाकारले किंवा हेटाळणी केली तरी भारतीय राजकारणात काॅंग्रेस हा मुख्य पक्ष आणि विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीचा एक खांब आहे. हा खांब उभा राहण्याचा आधीच आडवा करण्याचा प्रयत्न म्हणूनही संसदेत मोदींच्या काॅंग्रेसविरोधी हल्ल्याकडे पाहता येईल. या शाब्दीक टोलेबाजीमध्ये मोदींनी समाजवादी पक्ष, तृणमूल काॅंग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, डावे पक्ष यांचे अस्तित्व खिजगणतीतही धरले नाही. ना त्यांच्याकडून उपस्थित झालेल्या राज्यांच्या प्रश्नांना उत्तर दिले होते. मुख्य धोका काॅंग्रेसकडून असल्याने हा पक्ष उभाच राहू नये हाच उद्देश त्यांच्या बोलण्याच्या मुळाशी होता.

दुसरे म्हणजे, मोदींची इमेज हेच भाजपचे आणि मोदींचेही भांडवल आहे त्याला सुरूंग लागला तर गोंधळ उडायला फारसा वेळ लागणार नाही हे इतरांपेक्षा मोदींना चांगले कळते. बरे, यामध्ये राहुल यांचे नेतृत्व इतर विरोधी पक्षांना गंभीर वाटो अथवा न वाटो. पण भाजप विरोधात सक्षम आधार शोधण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी काॅंग्रेस केंद्रीत मांडणी केली तर भाजपचा चौखुर उधळलेला वारू भले रोखला जाणार नाही पण त्याच्या मार्गात अडथळे नक्कीच येतील, याची धास्ती मोदींना नक्कीच आहे. त्यामुळे १) देशविरोधी कारवायांचे आरोप करून काॅंग्रेसला एकाकी पाडणे, २) काॅंग्रेस सोबत जाऊ पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांचा बुद्धीभेद करणे आणि संभाव्य विरोधी ऐक्य तयार होण्याआधीच त्यांच्यात फूट पाडणे, ३) याच भावनिक मुद्द्याचा आधार घेत उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातली हानी मर्यादीत राखण्याचा प्रयत्न करणे आणि उर्वरित टप्प्यांच्या प्रचाराची दिशा निश्चित करणे, ४) पंजाब, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये काॅंग्रेसचा मार्ग काटेरी करणे, पर्यायाने गुजरात आणि आगामी अन्य विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या प्रचाराची पूर्वपिठीका तयार करणे त्याचप्रमाणे, ५) व्यक्तिगत हल्ल्यांमुळे व्यक्तिकेंद्रीत राजकारणाचीच चर्चा व्हावी आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक मुद्द्यांच्या आधारे मतदारांनी सरकारच्या कामगिरीची तुलना करण्याऐवजी नेत्यांच्या प्रतिमेची तुलना करून मतदान करावे, ही शुद्ध मानसशास्त्रीय दबावाची खेळी मोदींनी खेळली आहे.

(पूर्व प्रसिद्धी, दै. सकाळ, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२)

राज्य विरुद्ध राज्यपाल!

राज्यपालांचे काम घटनात्मक नियमांच्या पालनाचे आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या घटनात्मक पदांमधील नाते शिष्टाचाराचे आहे. क्षुल्लक वादातून आरोप - प्रत्यारोप करण्याचे नक्कीच नाही. या दोन्ही सर्वोच्च पदांनी संवाद साधल्यास पेचही निर्माण होणार नाही. पण, राज्यसरकारला सल्ला देण्यापलिकडे जाऊन राज्यपाल प्रत्येक विषयात लक्ष घालणार असतील तर विधानसभा आणि त्यामाध्यमातून जनतेप्रती उत्तरदायीत्वाच्या आपल्या अधिकारांचे काय हा मुख्यमंत्र्यांकडून उपस्थित होणारा प्रश्नही गंभीर आहे.

लो कसभेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पाचे भाषण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विरोधी बाकांवरील नेत्यांच्या झालेल्या छोटेखानी संवादात तृणमूल काॅंग्रेसचे नेते सौगत राॅय यांनी पश्चिम बंगालमधील राज्यपाल धनकर यांना कधी परत बोलवणार असा सवाल केला. त्यावर पंतप्रधान मोदींचे सौगत राॅय यांना उत्तर होते - तुम्ही निवृत्त झाल्यानंतर! यात नेमका रोख सौगत राय यांच्यापुरता मर्यादीत होता की तृणमूल काॅंग्रेसच्या सरकारच्या दिशेने होता, याचा अन्वयार्थ प्रत्येकजण आपापल्यापरीने काढण्यासाठी मोकळा आहे. भाजपेतील पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या वर्तनावरून कसे वादंग पेटले आहे आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची त्यावरची भूमिका कशी आहे त्याचे हे छोटेसे उदाहरण. आणखी एक उदाहरण म्हणजे, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचे अभिभाषण झाल्यानंतर संसदेच्या मध्यवर्ती कक्षातून ते बाहेर पडत असताना तृणमूल काॅंग्रेसचे नेते सुदीप बंधोपाध्याय यांनी अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींसमोरच राज्यपालांना परत बोलवा अशी मागणी केली होती.

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल धनकर यांच्यातील ट्विटर वादानंतर चिघळलेले वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातला हा संघर्ष आता संसदेत पोहोचला आहे. यात पश्चिम बंगाल हे एकटेच राज्य नाही. तर नीट परिक्षेतून तामिळनाडूला वगळण्यासाठी विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांनी नाकारल्यानंतर थयथयाट करणाऱ्या सत्ताधारी द्रमुकची, महाराष्ट्रात विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या निवडीसाठी राज्य मंत्रीमंडळाची शिफारस निकाली न निघाल्याने संतप्त सत्ताधारी शिवसेनेचीही त्याला जोड मिळाली आहे. यातला मूळ मुद्दा आहे तो राज्यांच्या अधिकारांचा आणि त्यामध्ये राज्यपालांकडून आणल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांचा.

याआधीही यावर सातत्याने चर्चा झाली आहे, आरोप प्रत्यारोप झाले आहेत. पुन्हा हा विषय समोर येण्याचे कारण म्हणजे संसद अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला केलेले लक्ष्य. शिवसेना (महाराष्ट्र) द्रमुक (तामिळनाडू), डावी आघाडी (केरळ), काॅंग्रेस (राजस्थान, पंजाब आणि झारखंड) हे राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष राज्यपालांमुळे दुखावलेले आहेतच, शिवाय केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजपसाठी वेळप्रसंगी संसदेत सहकार्याची भूमिका घेणाऱ्या बिजू जनता दल (ओडिशा), वायएसआर काॅंग्रेस (आंध्रप्रदेश), तेलंगाणा राष्ट्र समिती (तेलंगाणा) या पक्षांची अस्वस्थता देखील बोलकी आहे.

लोकसभेमध्ये राष्ट्रपती अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान काॅंग्रेस नेते राहुल गांधींनी भाषेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर तामिळनाडूची बाजू घेत सत्ताधारी द्रमुकच्या भावनांना घातलेला हात, नीट परिक्षेच्या निमित्ताने द्रमुकने राज्यपालांविषयी उघड केलेली नाराजी, महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांचा आरोप, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात एकदाही संघराज्य व्यवस्थेचा (कोआॅपरेटिव्ह फेडरेलिजम)चा उल्लेख झाला नाही हा बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा यांचा राज्यसभेतील चर्चेदरम्यानचा दावा ही सारी उदाहरणे राज्यांची नेमकी भावना दर्शविणारी आहेत. तर, राज्यपाल घटनात्मक पद असल्याने त्यांच्याबाबत संसदेत चर्चा करणे नियमबाह्य असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून देण्यात आलेले दाखले म्हणजे या वादाकडे होता होईल तो दुर्लक्ष करण्याच्या भूमिकेचे निदर्शक आहेत.

राज्य आणि राज्यपाल या वादामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण असेलही पण राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचमधील  संघर्षाच्या निमित्ताने केंद्र – राज्य संबंधात पेच वाढल्याची चर्चा आजच्या इतकी यापूर्वी झाली नव्हती. राज्यपालांचे काम घटनात्मक नियमांच्या पालनाचे आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या घटनात्मक पदांमधील नाते शिष्टाचाराचे आहे. क्षुल्लक वादातून आरोप - प्रत्यारोप करण्याचे नक्कीच नाही. या दोन्ही सर्वोच्च पदांनी संवाद साधल्यास पेचही निर्माण होणार नाही. पण, राज्यसरकारला सल्ला देण्यापलिकडे जाऊन राज्यपाल प्रत्येक विषयात लक्ष घालणार असतील तर विधानसभा आणि त्यामाध्यमातून जनतेप्रती उत्तरदायीत्वाच्या आपल्या अधिकारांचे काय हा मुख्यमंत्र्यांकडून उपस्थित होणारा प्रश्नही गंभीर आहे.

राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध ताणलेले राहिल्याचीच उदाहरणे अधिक आहेत. ईशान्य भारतातील राज्ये, जम्मू काश्मीर सारखे संवेदनशील राज्य (आताचा केंद्रशासीत प्रदेश) या ठिकाणी लष्करातले किंवा गुप्तहेर खात्याचे निवृत्त अधिकारी राज्यपालपदी नेमण्याची प्रथा राहिली आहे. त्यांनी या राज्यांमध्ये केंद्र सरकारचे डोळे आणि कान बनून राहावे ही त्यांच्याकडन अपेक्षा असते. पण उर्वरित राज्यांमध्ये राज्यपाल पदावरील नियुक्त्यांना राजकीय सोय - गैरसोय पाहण्याची, पारितोषिक किंवा सक्रीय राजकारणातून अलगद बाजूला सरकवण्याची शिक्षा यासारख्या, हेतूंची झालर सातत्याने राहिली आहे.

केंद्रात सत्तेवर येणार्‍या सर्वच पक्षांनी नेहमीच पक्षपाती भूमिका बजावणाऱ्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, केंद्रात प्रचंड बहुमताच्या एका पक्षाची सत्ता असताना, राज्यपालांच्या उपद्रवाचा मुद्दा वारंवार एकापेक्षा अधिक राज्यांकडून वारंवार मांडला जाणे ही बाब संघ राज्य व्यवस्थेमध्ये चिंताजनक आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्राची उदाहरणे अलीकडची असली तरी केरळमध्ये राज्यसरकार आणि राज्यपालांमध्ये झाेला वाद, दिल्ली आणि पाॅंडिचेरी या विधानसभा असलेल्या केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये नायब राज्यपालांच्या हस्तक्षेपावरून झालेले आरोप प्रत्यारोपही फारसे जुने नाहीत. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरुद्ध काॅंग्रेस नेते सचिन पायलट यांच्या राजकीय बंडाळीदरम्यान विश्वासदर्शक ठऱावावरून राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित झाले होते. एकूणच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात केंद्र आणि राज्यांचे ताणले गेलेले संबंध हा वादाचा मुद्दा बनला आहे.

यासारख्या मुद्द्यांवरून नवी राजकीय समीकरणे तयार करता येतील काय याची चाचपणीही झाली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली काॅंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, शरद पवार यांच्यासह ३६ नेत्यांना पत्राद्वारे केलेले आवाहन, हे त्याचेच उदाहरण म्हणता येईल. भाजप आणि काॅंग्रेस विरोधात प्रादेशिक पक्षांची वेगळी आघाडी बनविण्याची आणि किंगमेकर बनण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताज्या हैदराबाद दौऱ्यामध्ये स्वागत शिष्टाचाराकडे पाठ फिरवून भविष्यातील वाटचालीचे संकेत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी तर आधीच विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या लढाईत उडी घेतली आहे. आपणच विरोध पक्षांच्या ऐक्याच्या केंद्रस्थानी आहोत हा काॅंग्रेसचा दावा सर्वविदीत आहे. या सर्व प्रयत्नांना बळ मिळण्यासाठी आता सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची. तेथील निकालांवर समाजवादी पक्षाच्या यशापयशावर देखील या भावी समीकरणांचे भवितव्य अवलंबून असेल. परंतु काहीही झाले तरी घटनात्मक पदांवर विराजमान असलेल्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली नाही तर राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हे वाद सुरूच राहतील.

(दि. ७ फेब्रुवारी २०२२)