अमरसिंह आणि "स्टिंग'चा धसका

वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात आणि एखाद्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात समाजवादी पक्षाचे नेते अमरसिंह यांचा कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यांच्या स्टिंगचा धसका भल्याभल्यांनी घेतला आहे. दिग्गज नेते या स्टिंगमुळे अमरसिंहांच्या कह्यात असल्यासारखेच दिसू लागले आहेत. अलीकडच्या काळात अमरसिंह यांची पत्रकार परिषद म्हणजे कोणत्या तरी "स्टिंग'च्या सीडीचे वितरण, असेच समीकरण झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे नवे शिष्य संजय दत्त यांनी गुरूच्या पावलावर पाऊल ठेवत केंद्रीय कायदामंत्र्यांचेच स्टिंग ऑपरेशन केले.
समाजवादी नेत्यांच्या या एकूणच "स्टिंग'प्रेमामुळे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध आलेले इतर राजकीय पक्षांचे नेतेही वचकून आहेत. कॉंग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याशी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी चर्चा सुरू होती. उत्तर प्रदेशात लखनौमधून आता कॉंग्रेस कोणाला उमेदवारी देणार, यावर प्रत्येक जण अंदाज बांधत होता, तर हा नेताही त्या गप्पा ऐकत होता. मध्येच एकाने "लखनौतून अमरसिंह निवडणूक लढणार आहेत,' असे म्हणताच शांतपणे ऐकणारा नेताही चमकला. इतर काही बोलण्याच्या आधीच त्याने पत्रकारांनाच "स्टिंग थांबवू शकणारे काही जॅमर असते का' असे विचारले. एकाने करोल बाग मार्केटमध्ये ते मिळते असे सांगितले, तर दुसरा ते जॅमर वायरलेस कॅमेऱ्यालाच चालते असे सांगत होता.
तेवढ्यात त्या नेत्याने समोरच कागद फाडत "करोल बाग' म्हणणाऱ्या पत्रकाराला नजरेनेच "पत्ता लिहून दे' असे खुणावले. अन्‌ हा नेता म्हणाला, ""आता या मोसमात सावध राहावे लागते आहे. कोण कधी आपले स्टिंग करून पत्ता कापेल सांगता येत नाही.'' पण त्यापुढील या नेत्याचे वाक्‍य महत्त्वाचे होते. तो म्हणाला, ""खरोखर कुणी तरी अमरसिंहांना निवडणूक लढवायला सांगा. आमची इच्छा आहे की त्यांनी निवडणूक लढवावी.'' अर्थात, "यातले शेवटचे वाक्‍य हे "सल्ला' होते की "सुप्त आव्हान' होते, हे मात्र कळाले नाही.

मौलाना बद्रुद्दीन अजमल

""देशात मुस्लिमांनी आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांवर विश्‍वास ठेवला. पण कोणीही त्यांच्या अपेक्षांकडे लक्ष दिलेले नाही.'' , राजकीय नेत्यांकडून सातत्याने वापरले जाणारे हे वाक्‍य घासून गुळगुळीत झालेल्या नाण्यासारखेच आहे. परंतु, एखादा मुस्लिम नेता त्याचा देशव्यापी राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी तसे बोलत असला तर हे वाक्‍य मुस्लिम मतांवर अवलंबून राहणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू घसरविणारे असते. नेमकी हीच स्थिती आसाममधील अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी निर्माण केली आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखणे हे मुस्लिम मतदारांचे प्रमुख उद्दीष्ट असल्याने ते स्थानिक मतदार संघांमधील परिस्थिती पाहून वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान करतात. हीच मते एकत्र करणारा राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा त्यांचा मानस आहे.

ैलाना अजमल यांचे वय फक्त 50 वर्षे. देवबंद विद्यापीठाची फाजील-ए-देवबंद ही पदवी मिळविणारे अजमल हे "जमात उलेमा हिंद' या संस्थेचे सदस्यही आहेत. शिवाय त्यांचा मुख्य व्यवसाय अत्तर आणि सुगंधी द्रव्य निर्मितीचा असून तो मुंबईसारखे महानगर आणि मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये पसरलेला आहे. साहजिकच धार्मिक क्षेत्राबरोबरच व्यापारी वर्गातही उठबस. त्यातूनच आसाममधील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी स्थापन केलेल्या "आसाम युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' या पक्षाने दहा जागा जिंकल्या. आसाममध्ये मुस्लिम मतदारांना साद घालत मिळवलेले हे यश महत्त्वपूर्ण होते. पक्ष निर्मितीनंतरच्या अवघ्या सहा महिन्यात हे यश मिळाल्याने साहजिकच सच्चर अहवालातील उल्लेखाप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण, हा प्रमुख मुद्दा बनवत देशभरातील मुस्लिमांना एकाच राजकीय व्यासपिठावर आणण्याचा प्रयत्न अजमल यांनी सुरू केला.

देशात 2001 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे साडेतेरा टक्के. तर मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तरप्रदेश (साडेअठरा टक्के), बिहारमध्ये (साडेसोळा टक्के) एकवटलेली. त्याखालोखाल झारखंड (साडेतेरा ते चौदा टक्‍क्‍यांच्या आसपास) आणि महाराष्ट्रात (सुमारे साडेदहा टक्के). मुस्लिमांसाठी वेगळ्या राजकीय पक्षाचे प्रयोग मुस्लिम लीग नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी राबविले गेले. पण ते केवळ राज्यस्तरीय होते. विद्यमान मुस्लिम लीगचा प्रभाव केरळमध्ये मलाबार किनारपट्टी आणि काही भागात आहे. तर उत्तर प्रदेशात पीपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट (पीडीएफ) आणि जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुखारी यांचा उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटीक फ्रंट असे दोन पक्ष आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयस्तरावर मुस्लिमांचा वेगळा पक्ष असावा यासाठी झपाटेल्या मौलाना अजमल यांनी देशभरात भटकंती करून मुस्लिम समाजातील वेगवेगळ्या घटकांशी संवाद साधला. यात धार्मिक, बुद्धीजीवी वर्गापासून ते कष्टकऱ्यांपर्यंतच्या सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश होता.

राष्ट्रीय पक्ष स्थापण्यातील अडचण लक्षात आल्यानंतर बिहारमध्ये बिहार युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, उत्तर प्रदेशात उत्तरप्रदेश युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, झारखंडमध्ये झारखंड युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्र युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला. यात मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीनंतर चारही फ्रंट एकत्र करून राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा मौलाना अजमल यांचा मानस आहे. त्यासाठी देशातील 543 लोकसभा मतदार संघांमधील 80 मतदार संघांमध्ये निर्णायक ठरणारी मुस्लीमांची मते मिळविण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे.

राजस्थानातील राजकारण

एकीकडे जैसलमेरसारख्या भागात पाण्याचा टिपूसही नसणारे रखरखीत वाळवंट, तर दुसरीकडे हिरव्यागार वृक्षराजीने नटलेले भरतपूरचे पक्षी अभयारण्य. निसर्गाची दोन टोक दिसणाऱ्या राजस्थानात राजकारणाचा लंबकही अशाच दोन टोकांमध्ये फिरणारा. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात मुख्य लढत आहे. राज्यातील जातीय राजकारणही तेवढेच प्रभावी आहे.
जातीच्या प्रमाणानुसार सर्वाधिक 20 टक्के लोकसंख्या जाट समाजाची आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. राजघराण्यांचा वारसा सांगणारे राजपूत आठ टक्के, ब्राह्मण आठ टक्के तर वैश्‍य समाजही आठ टक्केच आहे. येथे अनुसूचित जातींमध्ये चर्मकार समाज नऊ टक्के, मेघवाळ समाज तीन टक्के तर बलई समाज दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, तर अनुसूचित जमातींमध्ये मीणा समाज नऊ टक्के व भील समाज सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. साहजिकच येथील राजकारण राजपुतांच्या बरोबरीने मीणा, गुज्जर व जाट समाजाभोवती फिरते. मिणांची लोकसंख्या कमी असली तरी साधनसंपत्ती, शिक्षण आणि प्रशासनात या समाजाचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. या समाजाच्या अनुकूलतेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. मीणांचाच कित्ता गिरविण्यासाठी इतर मागासवर्गीय असलेल्या गुज्जर समाजाने राखीव जागांप्रश्‍नी मोठे आंदोलन उभे केले होते. शिवाय जाट समाजाची एकगठ्ठा मते असल्यामुळेही या समाजाला गोंजारण्यासाठी राजकारण्यांचा आटापिटा असतो.
गेल्या सप्टेंबरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने वसुंधराराजे सरकारला खाली खेचले. भाजपच्या पराभवामागे अंतर्गत कलह आणि वसुंधराराजेंची हुकूमशाही ही प्रमुख कारणे होती. अर्थात सत्ता मिळूनही कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत नव्हते. अखेर "जुगाड' करत अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. यात बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांनी मायावतींच्या आदेशाला न जुमानता गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला. हे सर्व सहा आमदार दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये सहभागी झाल्याने गेहलोत यांना पूर्ण बहुमत मिळाले. हा संदर्भ लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षापुढे कोणती आव्हाने आहेत ते समजण्यासाठी पुरेसा ठरावा.

विस्थापित नेत्यांची समस्या
पुनर्रचनेनंतर मोडतोड झालेल्या आणि राखीव झालेल्या मतदारसंघांमुळे विस्थापित झालेल्या नेत्यांना कोठे सहभागी करवून घ्यावे ही पक्षांची डोकेदुखी आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे अडचणीत आलेल्या चर्चेतील चेहऱ्यांमध्ये कॉंग्रेसचे सचिन पायलट (दौसा), मंत्री नमोनारायण मीणा (सवाई माधोपूर) तर, धर्मेंद्र (बिकानेर), बंगारू लक्ष्मण यांच्या पत्नी सुशीला लक्ष्मण (जालौर), विश्‍वेंद्रसिंह (भरतपूर), कैलाश मेघवाळ (टोंक) या भाजपच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी लोकसभेत नोटांची बंडले फडकावून दाखवणारे महावीर भगोरा यांचा सलुंबर मतदारसंघ गायब झाला आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याची हवा तापवत भाजपने सत्ता मिळवली होती. त्यामागे प्रमोद महाजन आणि वरिष्ठ नेते भैरोसिंह शेखावत यांच्या व्यूहरचनेप्रमाणेच जाट, गुज्जरांचे समर्थन होते. राज्य ताब्यात आल्यानंतर लगेच आलेल्या 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांनी भाजपच्याच पारड्यात मतांचे दान टाकले होते. त्यामुळे 25 पैकी विक्रमी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते. या लोकसभेत कॉंग्रेसला विधानसभेच्या निकालांची पुनरावृत्ती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मतदानाचे आकडे नीटपणे पाहिल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपमधील बंडखोरांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा गेहलोत यांची प्रतिमा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेद यावर भिस्त ठेवली आहे. परंतु मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे घटक कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे आहेत. पूर्व राजस्थान आणि शेखावती भागांत या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. माकपचे तीन आमदार आहेत, तर बसपचे सहा आमदार होते. हे सहाही जण कॉंग्रेसमध्ये गेले असले तरी मतदार कॉंग्रेससोबत कितपत जातील हा प्रश्‍न आहेच. शिवाय मारवाड भागात जाटांच्या नाराजीची कॉंग्रेसला भीती आहे.

भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम
कॉंग्रेसने सत्तेच्या जोरावर आपली संघटनात्मक ताकद मजबूत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु राजस्थानात भाजपची संघटनात्मक ताकद तुलनेत मजबूत मानली जाते. याच जोरावर प्रतिकूल स्थितीतही विधानसभेत भाजपने 78 जागा राखल्या होत्या. तरीही दोन्ही पक्षांमधील तफावत केवळ 18 जागांची असल्याने लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मोठा लाभ होईल, अशी स्थिती नाही. सध्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश माथूर यांच्यात चांगला समन्वय असला तरी वयोवृद्ध नेते भैरोसिंह शेखावत यांनी वसुंधरा राजेंवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तोफ डागत त्यांच्या अटकेची केलेली मागणी, लालकृष्ण अडवानींना ज्येष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर दिलेले आव्हान, अफू प्रकरणापाठोपाठ मतदारांना पैसे वाटल्यावरून ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांचे वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे या घटनांमुळे भाजपच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम झाला आहे. भैरोसिंह यांनी शांत राहण्याचे जाहीर केले असले तरी सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री पाहता त्यांच्या भूमिकेवर भाजपचे निकाल ठरतील.
..
चौदाव्या लोकसभेतील स्थिती
एकूण जागा ः 25
भाजप ः 21
कॉंग्रेस ः 4
..............
नोव्हेंबर 2008 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरची स्थिती
एकूण जागा ः 200
कॉंग्रेस ः 112
भाजप ः 78
माकप ः 3
अपक्ष आणि इतर ः 20

(पूर्वप्रसिद्धी - दै. सकाळ, 8 एप्रिल 2009)