पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेतील गोंधळ गंभीर आहे. त्याबाबत जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. तथापि, त्याचे राजकारण ज्या पद्धतीने होत आहे, ते खेदजनक आहे.
पं तप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या आणि दहशतवाद्यांचा खातमा झाल्याच्या बातम्या नियमित अंतराने झळकायच्या. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असताना पोलिसांनी पंतप्रधानांच्या हत्येचा प्रयत्न असल्याचे सांगत शहरी नक्षलवाद्यांचे षड्‌यंत्र शोधून काढले होते. या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा झालेला खेळखंडोबा हा निश्चितच गंभीर आहे. यामागे चूक होती, निष्काळजीपणा होता की खरोखर षड्‌यंत्र होते, याचा शोध घेतलाच पाहिजे.
हुसैनीवाला येथील हुतात्मा स्मारकाला भेट देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा वाहन ताफा रस्त्याने गेला आणि यादरम्यान पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या सर्व नियमांची ऐशीतैशी झाली. देशातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तीचा वाहनताफा काही आंदोलकांमळे उड्डाणपुलावर अडकतो. शेजारून वर्दळ सुरूच राहते. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांशी, पोलिस प्रशासनाशी संपर्कही होत नाही. त्यामुळे हतबल अवस्थेत पंतप्रधानांचा ताफा १५ ते २० मिनिटे अडकून पडतो. हा संपूर्ण घटनाक्रम जेवढा नाट्यमय, तेवढाच सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. हतबल, असहाय्य आणि असुरक्षित अवस्थेत उड्डाणपुलावर अडकून पडलेल्या पंतप्रधान मोदींनी भटिंडा विमानतळावर पोहोचल्यानंतर, “तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगा की, मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत पोहोचलो,’’ यासारखे विधान केल्याचे सुरक्षा दलाच्या सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध होते. त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाचे आणि सत्ताधारी भाजपचे मौन धक्कादायकच आहे.
इंग्रजीत म्हण आहे, की ‘लिडर शुड ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट’. अग्रभागी राहून नेतृत्व करणाराच खरा नेता असतो. यासंदर्भात यापूर्वीच्या पंतप्रधानांची उदाहरणे उल्लेखनीय आहेत. आणीबाणीच्या काळात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना काळे झेंडे दाखवले होते. इंदिराजींनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यांना निवेदन वाचून दाखविताना आताचे माकप नेते सीताराम येचुरी यांचे छायाचित्रही गाजले होते.
असाच प्रकार डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना घडला होता. ‘जेएनयू’मध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वाहनाला घेराव घातला होता. डॉ. सिंग यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. त्याआधीचे उदाहरण म्हणजे, १९७७मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात कार्यक्रमासाठी गेले होते. तेव्हा युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वाहनावर चप्पलफेक केली होती. त्याला फारसे महत्त्व न देता देसाईंनी आपला कार्यक्रम पूर्ण केला. त्यावेळची परिस्थिती आता नाही, हे खरे असले तरी संवादाच्या अभावाचा मुद्दा या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आला, हे नाकारता येणार नाही.
सुरक्षेचे भावनिक भांडवल
पाकिस्तानसाख्या कुरापतखोर देशाशी सीमा असलेल्या, दोन दशकांच्या दहशतवादाचा इतिहास असलेल्या आणि पंजाबसारख्या राज्यामध्ये पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेला खिंडार कसे पडते, ‘एसपीजी’ पंतप्रधानांची सुरक्षा हाताळत असताना, त्यांना रस्त्याने नेण्याचा निर्णय कोणाचा, सारे सुरळीत असल्याचे गृहीत धरून पंतप्रधानांना अशा मार्गाने नेणे, जेथे त्यांना धोका उद्भवू शकतो, हे गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश नाही काय, पंतप्रधानांच्या वाहन ताफ्याजवळ जमाव कसा पोहोचला, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला हवीत. घटनेस जबाबदारांवर कारवाईही व्हावी. मात्र या घटनाक्रमावरून सुरू झालेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप राजकारणाचा स्तर घसरल्याचे निदर्शक आहे.
काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये मोदींचा सुरक्षेला
धोका उद्भवणे, हा त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न आहे. यामागे काँग्रेसचे ‘खुनी इरादे’ असल्याचा आरोप भाजपकडून होणे; तर काही अनुचित घडले नाही ना, यासारखी काँग्रेसची उथळ टिप्पणी पाहता, दोन्ही पक्ष या घटनेकडे किती गांभीर्याने पाहतात, हे दिसते. पंतप्रधानांचा जीव धोक्यात हा भावनिक प्रचाराचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकांमध्ये विशेषतः उत्तर प्रदेशात बनविण्याची भाजपची खेळी स्पष्टपणे दिसते.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवरून सहानुभूती मिळविण्याचा आणि त्याचे मतांमध्ये रुपांतर व्हावे यासाठीचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. परंतु, शेतकरी आंदोलनानंतर झुकावे लागल्याने आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेले कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे मोदींच्या कणखर नेतृत्वाच्या प्रतिमेला गेलेला तडा याची सल भाजपमध्ये जाणवते. त्यातच राज्यपालांसारख्या घटनात्मक पदावरच्या सत्यपाल मलिक यांच्या वादग्रस्त विधानाने मोदींच्या प्रतिमेला सुरूंग लावण्याची कोणतीही कसर ठेवलेली नाही. मोदींची शेतकऱ्यांबद्दलची भावना चांगली नव्हती आणि गृहमंत्री अमित शहा मोदींबद्दल वावगे बोलल्याची मलिक यांची विधाने प्रसिद्ध झाल्याने भाजपची कोंडी झाली. अखेर मलिक यांनी खुलासा केला, पंतप्रधान मोदींबद्दल आदर व्यक्त केला आणि अमित शहा काहीही बोलले नसल्याची सारवासारवही केली. मात्र, त्यांच्या शब्दबाणांनी करायचे ते नुकसान केले. त्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी आणि आक्रमकपणे समर्थकांपुढे जाण्यासाठी भाजपला जो मुद्दा हवा होता, तो मोदींच्या सुरक्षेबाबत पंजाबमधील घटनेने मिळवून दिला आहे.
दुसरीकडे, नवज्योतसिंग सिद्धूंच्या उपद्‌व्यापांनी त्रस्त असलेल्या काँग्रेसला या घटनेमुुळे पंजाबमध्ये नवा मुद्दा मिळाल्याने हायसे वाटले आहे. भाजपचे आरोप पंजाबचा अपमान करणारे असल्याचे काँग्रेस म्हणू लागली आहे. पण पंतप्रधानांसारख्या घटनात्मक संस्थेच्या सुरक्षेबद्दल सवंगपणा नको, हे भान सत्तेचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या आणि सुरक्षेतील चुकीमुळे दोन महत्त्वाचे नेते गमावलेल्या काँग्रेसकडून राखले गेलेले नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधींची ‘एसपीजी’ सुरक्षा हटविल्यानंतर थयथयाट करणारे, २०१९ मध्ये राहुल गांधींच्या रोड शो दरम्यान त्यांच्यावर चमकलेल्या मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशाला लेझर गनचा प्रकाश म्हणून सुरक्षेबद्दल सरकारवर आरोप करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे नेते पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबद्दल उथळपणे बोलतात आणि उठसूट उदारमतवादाचा दाखला देणारे काँग्रेसचे नेतृत्व त्यांना दटावत नाही किंवा पंतप्रधानांची विचारपूस करण्याचे, किमानपक्षी घटनेबाबत चिंता व्यक्त करणारे ट्विट करण्याचे सौजन्य दाखवत नाही, असेदेखील दिसते. तेव्हा कटुता टोकाला पोहोचली आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
मूठभर निदर्शकांमुळे पंतप्रधानांना अडकून पडावे लागल्यानंतर गृह मंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून अक्षम्य चूक घडल्याचा ठपका ठेवला. पाठोपाठ पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी यांनी यावर पत्रकार परिषद घेऊन राजकीय उत्तर दिले. या प्रकाराच्या चौकशीसाठी पंजाब सरकारने आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्वतंत्र समित्याही नेमल्या. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचाही हस्तक्षेप झाला आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील गोंधळाबाबतच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समित्यांना पुढील आदेशापर्यंत चौकशी थांबविण्यास सांगितले आहे. पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्याचे सर्व तपशील, नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही केंद्र तसेच राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना दिले आहेत. मात्र, चौकशी झाल्यानंतर हे प्रकरण शांत होईल, ही शक्यता धुसर आहे. पंतप्रधानांचा जीव धोक्यात येतो ही घटना दोन दिवसानंतर विसरून जाण्यासारखी नाही. त्यावर इतरांना उदाहरण ठरेल अशी कारवाई आवश्यक आहे, हे एका केंद्रीय मंत्र्याचे विधान सूचक आहे. कारण, पंजाबची पुनरावृत्ती इतर राज्यांमध्ये होऊ शकते. पंतप्रधानांना अडवले जात असेल तर इतर केंद्रीय मंत्र्यांनाही अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागू शकते. ही त्यामागची चिंताही आहेच!
(पूर्व प्रसिद्धी - १० जानेवारी २०२२ सकाळ) राजधानी दिल्ली
