मुस्लिमांची मतदानातील हुशारी

लोकसभेतील निकालाकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

- अजय बुवा, नवी दिल्ली
------------------------------

लोकसभेचे निकाल लागले, कॉंग्रेस आघाडीच्या पारड्यात चोहोबाजूंनी मतांचे दान पडले. आपला जुना मतदार परत मिळविण्याची या पक्षाची व्यूहरचना बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. हे सारे ठीक आहे. पण खरोखर तसे आहे का हे तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे. निदान मुस्लिम मतदारांबाबत तरी. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आणि एकेकाळी कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेला मुस्लिम समाज या पक्षापासून दुरावला होता. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा पाहता त्यात मुस्लिम मतांचा वाटा मोठा आहे. परंतु केवळ "आपल्याच जातीच्या उमेदवाराला मतदान' हा निकष लावून मुस्लिम कॉंग्रेसकडे वळल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. (तसे असते तर तेथे बहुजन समाज पक्षाचे सर्वच 15 मुस्लिम उमेदवार जिंकले असते.) आपले हीत जो कोणी सांभाळेल अशा "आपल्या आणि जिंकून येऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला' मुस्लिम समाजाने हुशारीने (टॅक्‍टिकल) मते दिली आहेत.

देशभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या 13.4 टक्के (संदर्भ ः 2001 ची जनगणना) म्हणजे सुमारे पंधरा कोटीच्या आसपास आहे. या हिशेबाने निवडून द्यावयाच्या 543 खासदारांमध्ये 72 खासदार मुस्लिम असणे अपेक्षित आहे. अर्थात, राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीवर आणि मतदारांच्या मानसिकतेवरही ते अवलंबून आहे. लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांचे प्रमाण तसे घटणारेच आहे. अगदी यंदाच्या निकालांवरून मुस्लिम मते निर्णायक ठरल्याचे म्हटले जात असले तरी 14 व्या लोकसभेच्या तुलनेत 15 व्या लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या घटलीच आहे. गेल्यावेळी लोकसभेत 34 खासदार होते. यावेळी चारने संख्या घटून 30 पर्यंत पोहोचली. यावेळी 780 मुस्लिम उमेदवार उभे होते. त्यातील बहुतांश उमेदवार अपक्ष अथवा तुलनेने अप्रसिद्ध पक्ष, आघाड्यांतर्फे लढले. त्यामुळे या "टॅक्‍टिकल' मतदानाचा सकारात्मक परिणाम विशिष्ट भूभागात झाला असला तरी या समुदायाचे लोकसंख्येतील सहभाग आणि निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्तच राहीले आहे.

80 खासदार निवडून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातून गेल्यावेळी 11 मुस्लिम खासदार (7- समाजवादी पक्षाचे आणि 4 बहुजन समाज पक्षाचे) संसदेत गेले होते. यावेळी ते प्रमाण आहे केवळ सात. त्यातही तीन कॉंग्रेसचे तर चार बसपचे आहेत. आता गेल्या निकालांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशाच्या स्थितीवरून कॉंग्रेसचा मुस्लिमांमधील जनाधार वाढला आहे, असे म्हटले तर मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीय असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ओरिसा या राज्यांमधील निकाल काय दर्शवतात? या राज्यांमधून एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून येऊ शकलेला नाही. कर्नाटक आणि ओरिसा वगळता सर्वच राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती सुधारली आहे, हे विशेष. यातील खास बाब म्हणजे गुजरातमधील भरूच येथील उमेदवार अजीज तंक्रवी हे गुजरात टुडे या मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव असलेल्या अहमद पटेल यांचे खास म्हणून ओळखले जातात. त्यांनाही पराभव पत्करावा लागला.

ष्ट्रात कॉंग्रेसचे अब्दुल रहमान अंतुले रायगडमधून पराभूत झाले. (या पराभवाला तेथे मुस्लिम मतांच्याच जोरावर जिंकणे शक्‍य नव्हते, असा युक्तिवाद दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. तसे असेल त्यांच्या यापूर्वीच्या विजयांचे इंगित काय तेही स्पष्ट व्हावे), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आझम पानसरे, समाजवादी पक्षाचे अबु असीम आझमी हे मुस्लिम उमेदवारही आपटले. याला पूरक मालेगाव, औरंगाबाद या मुस्लिमबहुल मतदार संघातील निकालांची उदारहणे द्यावयाची झाल्यास भिवंडीचा निकाल पुन्हा त्याला अपवाद ठरतो. तेथे कॉंग्रेसच्या सुरेश टावरे यांच्या विजयात मुस्लिम मतांचा निर्णायक वाटा होता. असाच काहीसा प्रकार पश्‍चिम बंगालच्या बाबतीतला आहे. तेथे सात मुस्लिम खासदार निवडून आले आहेत. त्यातील तीन तृणमूल कॉंग्रेसचे, तीन कॉंग्रेसचे तर एक खासदार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आहे. पण येथील विशेष बाब म्हणजे तेथील डाव्यांच्या विरोधातील लाटेचा फटका बसल्याने माकपचा लोकसभेत बुलंद आवाज असलेले हनन मौला, मोहम्मद सलीम यासारख्या खासदारांना घरी बसावे लागणार आहे.

दुसरीकडे मुस्लिमांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर राजकीय पक्ष बनविण्याच्या तयारीत असलेले आसाममधीले अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल हे आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटमार्फत लोकसभेवर निवडून आले. तर कॉंग्रेसच्या एका मुस्लिम खासदारालाही आसाममधील मतदारांनी निवडून दिले. बद्रुद्दीन अजमल यांच्याप्रमाणेच देवबंदचा धार्मिक क्षेत्रातील आणखी एक प्रसिद्ध चेहरा असलेले मौलान असरूल हक कासमी हे कॉंग्रेसतर्फे बिहारच्या किशनगंजमधून निवडून आले.

स्लमांचा तारणहार म्हणवणाऱ्या आणि "मुल्ला मुलायम' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचा एकही मुस्लिम खासदार उत्तर प्रदेशातून निवडून येऊ शकला नाही. मुलायमसिंहांची कल्याणसिंहांशी जवळीक सपाच्या उमेदवारांना चांगलीच महागात पडली. रामपूरमधून समाजवादी पक्षाच्या जयाप्रदा जिंकल्या असल्या तरी तेथील लढाई ही याच पक्षाचे आजमखान व अमरसिंह यांच्यातील प्रतिष्ठेची झाली होती. त्यात समाजवादी पक्षाचा मुस्लिम जनाधार हरला. पण येथूनच कॉंग्रेसचे जफर अली नक्वी , मोहम्मद अझरुद्दीन, सलमान खुर्शीद असे तीन मुस्लिम उमेदवार भरघोस मतांनी जिंकले. केरळमधून ई. अहमद (राज्यमंत्री) हेही चांगल्या मतांनी निवडले आहे.

साहजिकच ही नावे आणि त्यांचा विजय याकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

चौकट
देशभरात विविध पक्षांतर्फे निवडून आलेले मुस्लिम खासदार
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस - 11
नॅशनल कॉन्फरन्स - 04
बहुजन समाज पक्ष - 04
तृणमूल कॉंग्रेस - 03
स्लम लीग - 02
लिस इत्तेहादूल मुसलमीन - 01
आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट - 01
जनता दल (संयुक्त) - 01
द्रविड मुनित्र कझगम - 01
र्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष - 01
भारतीय जनता पक्ष - 01
अपक्ष - 01