रशियाचा उत्तर ध्रुवावर दावा

मोकळ्या जागेवर झोपडीचे अतिक्रमण करून हक्क सांगणे, अथवा प्रवासात प्रवासात आसनावर रुमाल टाकून हक्क सांगणे या व्यक्तीसाठी आणि समष्टीसाठी त्रासदायक गोष्टी आहेत. त्यामुळे असल्या हक्क सांगण्याला सर्वत्र विरोध होत असतो. परंतु, असेच अतिक्रमण एखाद्या राष्ट्राकडून होत असले आणि त्याला राष्ट्राभिमानाचे नैतिक अधिष्ठान दिले जात असले तर त्यातून होणारा अटळ संघर्ष साऱ्या जगालाच तापदायक ठरतो. याची उदाहरणे कमीअधिक फरकाने साऱ्या जगाने अनुभवली आहे. दोन दिवसांपूर्वी रशियाच्या दोन पाणबुड्यांनी उत्तर ध्रुवावर तब्बल 13 हजार फूट खोल समुद्रतळाशी टिटॅनियमच्या नलिकेतून राष्ट्रध्वज रोवत संपूर्ण उत्तर ध्रुवावर मालकीचा दावा केला आहे. मात्र या ध्वजासोबतच भविष्यातील राजनैतिक संघर्षाची बीजेही नक्कीच रोवली गेली आहेत.
शीतयुद्धानंतर विघटन झालेल्या सोविएत युनियनचा वारसदार असलेल्या रशियाला आपला जागतिक पातळीवरील दबदबा पुन्हा हवा आहे. अमेरिकाकेंद्रीत झालेले जागतिक राजकारण पुन्हा बहुध्रुवीय व्हावे, रशियाच्या बाजुने झुकावे, यासाठी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहेत. आपले सामर्थ्य वाढवण्याबरोबर संधी मिळेल तेव्हा अमेरिकेशी पंगा घेत, जाहीर टीका करत पुतिन यांनी जगाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. पूर्वीच्या सोविएत युनियनच्या वर्चस्वाखालील कोसोवोमध्ये क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अमेरिकेला कडाडून विरोध करताना पुतिन यांनी युरोपशी संबंधित असलेल्या असलेल्या सोविएत युनियनच्या शस्त्रास्त्र नियंत्रण करारातून बाहेर पडण्याचीही धमकी दिली होती. एकीकडे लष्करीदृष्ट्या पुन्हा आपले सामर्थ्य वाढविण्याबरोबरच नव्या युगात आर्थिक ताकदही तितकीच महत्त्वाची असल्याने ती कमवण्यासाठीही रशियाने लक्ष केंद्रीत केले.

आर्थिक बळावर जगाला वेठीस धरणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपातील देशांना चिंता वाटायला लावणारी परिस्थिती "ब्रिक' राष्ट्रांच्या (ब्राझील, भारत, रशिया आणि चीन) एकत्र येण्यामुळे झाली आहे. आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या या देशांची उर्जेची गरज प्रचंड वाढली असून त्यातून वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. अणुउर्जेतून आपल्या उद्योगविश्‍वाची गरज भागविण्यासाठी भारताला करावी लागणारी कसरत साऱ्या जगाला दिसत आहे. चीन त्याच्या पद्धतीने गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. रशियाचीही उर्जेसाठी निकड मोठी आहे. अशा स्थितीत 10 बिलीयन टन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे पोटात बाळगणारा उत्तर ध्रुवाचा बर्फाळ प्रदेश रशियाला अनेक वर्षांपासून साद घालतो आहे.

मुळात, उत्तर ध्रुवाजवळ किंवा तेथपर्यंत सागरी सीमा भिडलेले रशियासह अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे, डेन्मार्क असे पाच देश आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी नियमांनुसार या पाचही देशांना व्यावसायिक वापरासाठी दोनशे मैलाची सागरी सीमा (इकॉनॉमिक झोन) आहे. याव्यतिरिक्त एखाद्या देशाला आपली सागरी सीमा वाढवायची असेल तर त्या समुद्राच्या तळाशी असलेली भूशास्त्रीय रचना आणि आपल्या देशाची भूरचना ही एकच असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागते, असाही नियम आहे. निर्मनुष्य प्रदेश (नो मॅन्स लॅन्ड) असलेल्या उत्तर ध्रुवावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे नियंत्रण आहे. मात्र तो आपल्याच असल्याचे रशियाचे अनेक वर्षांपासूनचे म्हणणे आहे. त्यासाठी बर्फाखालील समुद्रतळाशी असलेल्या 1800 मीटरच्या पर्वत रांगा आपल्या भूभागाला जोडलेल्या असून सैबेरियाच्या रचनेशीही त्याचे साम्य असल्याचा दावाही आहेच. तेव्हा मालकी हक्क सांगण्यासाठी 2002 मध्ये रशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धावही घेतली होती. त्यावेळी पुरेशा पुराव्यांअभावी दावा फेटाळला गेला. तेव्हा आपला दावा सिद्ध करणारे पुरावे शोधण्यासाठी रशियाने खास मोहिम आखून उत्तर ध्रुवाचे अभ्यासक असलेले शास्त्रज्ञ ऑर्थर चिंतिगारोव यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व दिले.

या मोहिमेतील दोन पाणबुड्यांनी तेरा हजार फुट खोली गाठत धोकादायक प्रवास करून रशियाचा ध्वज तेथे ठेवला. मोहिमेच्या यशस्वी सांगतेनंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी चिंतिगारोव यांचे लगेच केलेले अभिनंदन, रशियाला या विषयाचे वाटत असलेले महत्त्व सांगून जाणारे आहे. या मोहिमेतून मिळालेले पुरावे, मालकीचा दावा बळकट करणारे असल्याने या देशाला या विषयावर 2009 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी विषयाशी संबंधित समितीच्या बैठकीची प्रतीक्षा लागली आहे.

रशियाच्या उत्तर ध्रुव मोहिमेबद्दल अमेरिकेची, ""तेथे धातूचा वा रबराचा ध्वज लावला काय किंवा चादर अंथरली काय. कायद्याने हा दावा योग्य ठरत नाही.'' ही फारसे काही न बोलणारी प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाणारी आहे. मात्र रशियाच्या दाव्याने कॅनडाच्या भावना संतप्त आहेत. ""एखाद्या जागेवर झेंडा लावून त्यावर कब्जा सांगायला हे काही पंधरावे शतक नव्हे'', असे सुनावणाऱ्या कॅनडाने आपले सार्वभौमत्व जपण्यासाठी उत्तर ध्रुवावर गस्त घालण्यासाठी आठ अत्याधुनिक जहाजांचा ताफा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तातडीने सात कोटी डॉलरची तरतूदही केली आहे.

दुसरीकडे डेन्मार्कही उत्तर ध्रुवावर दावा सांगितला आहे. आपल्या अधिपत्याखालील ग्रीनलॅन्डचाच विस्तारीत भूभाग उत्तर ध्रुव असल्याचे या देशाचे म्हणणे आहे. खरोखर उत्तर ध्रुवावरील रशियाचा दावा मान्य झाला तर, काय होईल. रशियाच्या पदरात सुप्त असलेला उर्जेचा महाप्रचंड साठा पडेल. सागरी सीमाही थेट अमेरिकेला भिडतील. सागरी सामरिकदृष्ट्या आणि उर्जास्त्रोतांच्या मदतीमुळे रशियाची ताकद खऱ्या अर्थाने अधोरेखीत होईल. अर्थात हे सारे सहजासहजी झाले तर. तेलासाठी इराकवर हल्ला करणाऱ्या अमेरिकेला, या मुद्‌द्‌यावरून लगेच रशियाला विरोध करणे जडच जाणार आहे. परंतु हजारो मैलावर असलेल्या चीन, भारताला गोंजारत दाबून ठेवणारी अमेरिका आपल्या परसातच जुन्या प्रतिस्पर्ध्याचे पुनरुज्जीवन होऊ देईल का हा प्रश्‍न आहेच. त्यामुळे या दोन महाशक्तींचे रण उत्तर ध्रुव झाल्यास, आधीच "ग्लोबल वार्मिंग'ला तोंड देणाऱ्या जगापुढचे संकट गहिरे होणार आहे.