लोकसभा निवडणुकांची दिशा ठरविणारा निकाल

मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगाणा आणि 

मिझोरम विधानसभा निवडणूक निकालाचे विश्लेषण

अजय बुवा, नवी दिल्ली

विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोलचे अंदाज धुळीस मिळवून भाजपने मध्यप्रदेशात सलग पाचव्यांदा सत्ता काबीज करताना  कॉंग्रेसकडून छत्तीसगड आणि राजस्थान ही दोन्ही राज्ये हिसकावून घेतली आहे. तेलंगाणामधील विजय ही कॉंग्रेससाठी एकमेव जमेची बाजू आहे. हिंदी पट्ट्यातील तीन प्रमुख राज्यांमधला भाजपचा दणदणीत विजय आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे मनोधैर्य खचविणारा आहे. या निवडणुकांनी हिंदी पट्टा भाजपकडे तर दक्षिण भारत इंडिया आघाडीकडे अशी सरळसरळ विभागणी झाल्याचे दिसते. एका अर्थाने हा निकाल येत्या लोकसभा निवडणुकींचा रागरंग ठरविणाराही म्हणता येईल.

ब्रॅन्ड मोदी आणखी उजळला

भाजपने या पूर्ण निवडणुका प्रदेश पातळीवरील नेत्यांना बाजूला ठेवून मोदी केंद्रीत केल्या होत्या. मोदींचा चेहरा, अमित शाह यांची आखणी आणि जोडीला केंद्राच्या विकास योजनांची मात्रा होतीच. अर्थातच, हिंदुत्वाचा हुकमी एक्का देखील प्रभावीपणे वापरण्यात आला. त्या जोरावर लोकसभेच्या ६५ जागा असलेल्या मध्यप्रदेश (२९), छत्तीसगड (११), राजस्थान (२५) राज्यात भाजपने एकतर्फी वर्चस्व मिळविले. यात उल्लेखनीय बाब म्हणजे (प्राथमिक टक्केवारीनुसार) भाजपची मते मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत छत्तीसगडमध्ये दोन टक्क्यांनी, मध्यप्रदेशात सात टक्क्यांनी, राजस्थानात तीन टक्क्यांनी आणि तेलंगाणामध्ये सुद्धा सात टक्क्यांनी वाढली आहेत. त्यामुळे, भाजपने आपल्या हिंदुत्ववादी मतपेढीचा विस्तार ओबीसी, आदिवासी मतदारांमध्ये केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते आहे.

तुलनेने कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये केवळ तेलंगाणात ११ टक्क्यांची वाढ आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसची मते स्थिर राहिली आहेत. तर छत्तीसगडमध्ये एक टक्क्याने घटली आहेत. साहजिकच हा निकाल एका लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपकडून याचा पुरेपूर लाभ घेतला जाईल. जात जनगणनेचा विरोधकांचा मुद्दा फारसा चालला नाही. शिवाय, मोदी-अदानी संबंध हा प्रचारही मतदारांनी नाकारला. त्यामुळे मोदींच्या प्रतिमेवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नसून ब्रॅन्ड मोदी आणखी उजळला आहे. त्या जोरावर भाजपकडून अमित शाह ब्रॅन्डही रुजविण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने होऊ शकतो. याखेरीज राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या दणदणीत बहुमताने भाजपच्या राज्यपातळीवरील वसुंधरा राजे (राजस्थान), शिवराजसिंह चौहान (मध्यप्रदेश), रमणसिंह (छत्तीसगड) या बड्या चेहऱ्यांचे पंखही छाटले गेले आहेत. मुख्यमंत्री नेमताना या नेत्यांना घासाघीस करता येणार नाही. अंतिम निर्णय मोदी-शाह यांचाच राहील हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

कॉंग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर घटणार

या निकालांचा सर्वाधिक फटका प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसला बसला आहे. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि कर्नाटक ही चार राज्ये कॉंग्रेसच्या ताब्यात होती. त्यातील दोन राज्ये गमावून केवळ तेलंगाणा हाती आल्याने कॉंग्रेसचा राजकीय अवकाश आणखी आक्रसला आहे. त्याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसच्या ताकदीवर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडीत जागा वाटप व्हावे, अशी मागणी अन्य विरोधी पक्षांकडून सात्याने सुरू असताना कॉंग्रेसकडून त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या. अर्थातच, त्यामागे विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेता येईल हा कॉंग्रेसचा होरा होता. परंतु त्यावर आता विरजण पडले आहे. इंडिया आघाडीमध्ये कॉंग्रेसची वाटाघाटी करण्याची क्षमता (बार्गेनिंग पॉवर) कमकुवत होणार असल्याने तृणमूल कॉंग्रेस तसेच मध्यप्रदेशातील निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून दुखावले गेलेले समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष हे पक्ष जागा वाटपात काही प्रमाण वचपा काढण्याच्या तयारीत राहतील हे नक्की. त्यामुळे इंडिया आघाडीमध्ये बोलणी, वाटाघाटी करण्यासाठी शरद पवार यांचे महत्त्व वाढू शकते. परंतु, केंद्रात पुन्हा भाजपची सत्ता म्हणजे अन्य प्रादेशिक पक्षांसाठी अस्तित्वाचे संकट अशी धास्ती असल्यामुळे इंडिया आघाडीतून एकत्रितपणे भाजपशी लढायचे की जुळवून घ्यायचे यावर लहान पक्षांमध्ये मतभिन्नता वाढण्याचीही चिन्हे आहेत.

कॉंग्रेसमध्ये संघटनात्मक बदल अपरिहार्य

कॉंग्रेसने प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या भरवशावर निवडणूक लढविणे आणि गॅरंटी योजनांच्या आश्वासनांचा धडाका लावून भाजपला जेरीस आणणे अशी दुहेरी रणनिती आखली होती. तेलंगाणा वगळता कॉंग्रेसच्या गॅरंटी योजना इतर चालल्या नाहीत. मध्यप्रदेशात मोदींचे आक्रमक हिंदुत्व असताना कॉंग्रेसचे सॉफ्ट हिंदुत्व मतदारांनी मिळमिळीत ठरवले. मध्यप्रदेशात पूर्ण सुत्रे आपल्याचकडे राखण्याचा कमलनाथ यांचा अट्टहास, दिग्विजयसिंह यांच्याशी झालेले त्यांचे मतभेद याचा फटका कॉंग्रेसला बसला. तशाच प्रकारे राजस्थानात कॉंग्रेसच्या योजनांपेक्षा मावळते मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची भांडणे अधिक चर्चेत राहिली. त्यातून पायलट गटाने उदासीन राहणे अधिक पसंत केले. छत्तीसगडमध्ये ओबीसी नेतृत्वाचे भांडवल कॉंग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी केले होते. परंतु मतदारांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही. भारत जोडो यात्रेचा प्रतिसाद पाहून प्रतिसाद पाहून तेलंगाणामध्ये कॉंग्रेसची विजयाची खात्री वाढल्याने राहुल गांधींनी प्रचारात तेलंगाणावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. केवळ तेलंगाणाचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांमध्ये झालेला पराभव कॉंग्रेसच्या जिव्हारी लागणारा आहे. त्यामुळे या निकालांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसमध्ये व्यापक संघटनात्मक बदलाचेही संकेत मिळत आहेत. पक्षात पदे अडवून बसणाऱ्या जुन्या नेत्यांची घरी अथवा सल्लागार मंडळात रवानगी केली जाऊ शकते. अर्थात, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वावरही या निवडणुकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. गांधी कुटुंबातील दोन्हीही चेहरे फारसे चालले नसल्याने साहजिकच, आगामी काळात मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वावरच कॉंग्रेसची भिस्त राहील.

पुढे काय होणार?

उत्तर भारतात पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता हिंदी पट्टा भाजपच्या वर्चस्वाखाली गेला आहे. तर दक्षिण भारतात आंध्रप्रदेशचा अपवाद वगळला तर इंडिया आघाडीतील कॉंग्रेस (कर्नाटक, तेलंगाणा), द्रमुक (तामिळनाडू) आणि केरळमध्ये डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. भाजपचे केंद्र सरकार विरुद्ध अन्य राज्यांमधील विरोधकांची सरकारे यांच्यातला संघर्ष नजीकच्या काळात दिसेल. जातजनगणना, सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना यासारखे मुद्दे विरोधकांनी निवडणुकीत चर्चेत आणले होते. भाजपच्या विजयाने आता एक तर ते मागे पडतील किंवा भाजपला सोईस्कर पद्धतीनेच त्यांची उकल केली जाईल. रोहिणी आयोगाचा अहवाल पुढे करून इंडिया आघाडीतील ओबीसी राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एक देश एक निवडणूक, राममंदिराच्या धर्तीवर काशी, मथुरा या धार्मिक स्थळांच्या जीर्णोद्धाराचा विषय अधिक आक्रमकपणे लावून धरला जाईल. मतदार संघ पुनर्रचनेचा विषय अधिक संवेदनशील राहील. तसेच इंडिया आघाडीची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल, आर्थिक मदतीवरून केंद्र आणि राज्य असे खटके उडाल्याचे देखील पहायला मिळतील. दुसरीकडे, के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीची या निकालानंतर अडचण वाढण्याची चिन्हे आहेत. तिसऱ्या आघाडीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या स्थानाची स्वप्न पाहणाऱ्या या पक्षावर पराभवामुळे अस्तित्वाचे संकट ओढविण्याची भीती असल्याने भविष्यात एकटे राहावे की सोईच्या आघाडीत जावे हा पेच या पक्षासमोर राहील.

इति लेखनसीमा (३ डिसेंबर २०२३)