भारतात डिजिटल चलन आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखालील या प्रस्तावित डिजिटल चलनाची गरज काय आहे, याचा फायदा कोणाला आहे आणि सर्वसामान्यांसाठी या चलनाचा नेमका अर्थ काय आहे, याचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.... !
बि टकाॅईन, क्रिप्टोकरन्सीचा नवगुंतवणुकदारांमध्ये बोलबाला सुरू असताना अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली. नव्या आर्थिक वर्षात रिझर्व बॅंकेमार्फत आणले जाणार आहे. रिझर्व बॅंकने सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) म्हणजेच मध्यवर्ती बॅंक डिजिटल चलन आणण्याची चाचपणी चालविली आहे. या डिजिटल चलनासाठी ब्लाॅकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे जे सध्या प्रचलित असलेल्या बिटकाॅईनसारख्या क्रिप्टो चलनासाठी जगभरात वापरले जाते.
अर्थसंकल्पानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिजिटल चलनाचे गुणगान करताना म्हटले होते, की हे डिजिटल चलन सध्याच्या चलनामध्ये म्हणजेच रुपांतरीत करता येईल. या व्यवस्थेमुळे डिजिटल पेमेंट, आॅनलाईन पेमेन्ट अधिक सुरक्षित आणि जोखीममुक्त होईल. असेल. वैश्विक पातळीवर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था सुलभतेने तयार करता येईल आणि रोकड छापण्याचा, हाताळण्याचा आणि वितरणाचा जो आर्थिक भार पडतो तो या डिजिटल चलनामुळे कमी होईल. अद्याप या चलनाचे नाव निश्चित झाले नसले तरी डिजिटल रुपी असे नाव पुढे येत आहे. यात एक गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे नवे डिजिटल चलनाचे मूल्य आणि रुपयाचे मूल्य एकसारखे नसेल. तर विशिष्ट रकमेला एक डिजिटल चलन खऱेदी करता येईल. जी व्यवस्था आता क्रिप्टो चलनासाठी आहे. तसे नसते तर सध्याच्या युपीआय पेमेंट व्यवस्थेच्या काळात नवी व्यवस्था तयार करण्याची गरज पडलीच नसती.
अलीकडच्या काही महिन्यात क्रिप्टो चलनाचा झालेला गाजावाजा, गुंतवणुकीचा हाच सर्वोत्तम पर्याय म्हणून होणाऱ्या जाहिराती आणि आर्थिक माध्यमांद्वारे आणला जाणारा दबाव त्यातून तयार झालेले थोडक्यात काय तर हे डिजिटल चलन म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून क्रिप्टो चलनाचा सरकारी अवतार असेल. बिटकाॅईन अथवा तत्सम क्रिप्टो चलनामध्ये गुंतवणाऱ्यांना भारतीय पर्याय देण्याचा हा प्रयत्न आहे. कारण क्रिप्टो चलनाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. अर्थसंकल्पात क्रिप्टो चलनावर अर्थमंत्र्यांनी ३० टक्के कर आकारण्याची केलेली घोषणा आणि कर आकरणी म्हणजे आपोआप वैधता मिळणे असेही नाही, हे सरकारचे सांगणे सूचक आहे. क्रिप्टो चलन आणि डिजिटल चलन दोन्ही आभासी स्वरुपाचे असले तरी एकसारखे मात्र आजिबात नाही. डिजिटल चलन हे अधिकृत सरकारी चलन असेल. सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करता येईल. सायबर शर्विलकांपासन या चलनाचा बचाव करण्यासाठी क्रिप्टो चलनाप्रमाणेच डिजिटल चलनासाठी देखील ब्लाॅकचेन तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
आवश्यकता कोणाला?
घाऊक प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या बॅंकांसारख्या संस्थांसाठी विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बॅंकींग व्यवहारांसाठी या डिजिटल चलनाची उपयुक्तता चांगली आहे. या चलनाच्या मदतीने आयात निर्यातदारांना कोणत्याही मध्यस्थी यंत्रणेचा वापर न करता तत्काळ डिजिटल स्वरुपात पैसे चुकते करू शकतो. घाऊक व्यवहारांसाठी ही डिजिटल चलनाची व्यवस्था चांगली असली तरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण लक्षणीय असलेल्या भारतासारख्या देशात किरकोळ व्यवहारांमध्ये डिजिटल चलनाचा वापर सुलभ कसा होऊ शकतो हा महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर रिझर्व बॅंकेने घाऊक आणि किरकोळ अशा दोन्ही व्यवहारांसाठी स्वतंत्र डिजिटल चलन आणण्याची तयारी केली आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या बॅंकांसारख्या संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी घाऊक डिजिटल चलन तर, इतरांसाठी रिटेल डिजिटल चलन असेल. ज्याचा मोबाईलसारख्या उपकरणांच्या मदतीने वापर करता येऊ शकेल. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात नवे डिजिटल चलनाचा एक भाग चाचणी तत्त्वावर सुरू होईल. त्याच्या उपयुक्ततेचे अध्ययन करुन दुसरा टप्पा आणला जाईल.
डिजिटल चलनाची जगभरात चलती
अलिकडे जगभरात सर्वच देशांमध्ये या क्रिप्टो चलनाऐवजी आपल्या डिजिटल चलनाला प्राधान्य दिले जात आहे. काही देशांमध्ये त्यांचे अशा प्रकारचे डिजिटल चलन आधीच सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ कॅरेबियन द्विपसमुहातील बहामासने २०२० मध्ये असे चलन आणल्यानंतर अशा प्रकारच्या डिजिटल चलनीकरणाने गती घेतली. जपान, चीन, सिंगापूर, स्विडन यासारखे प्रगत देश या चलनाची उपयुक्तता पडताळून पाहत आहेत. तर अमेरिकेमध्येही अलिकडेच जिडिटल चलनाचा विचारविनिमय सुरू झाला आहे. जवळपास ७४ देशांमध्ये या डिजिटल चलनावर विचारमंथन सुरु आहे. एका अध्ययनानुसार नऊ देशांमध्ये असे चलन सुरू झाले आहे. तर १४ देशांमध्ये त्याची चाचणी सुरू झाली आहे. ४१ देशांमध्ये अभ्यास चालला आहे. यामध्ये भारतही आहे.
आव्हाने डिजिटल चलनापुढची!
केंद्र सरकारच्या सरकारच्या आंतरमंत्रालयीन उच्चस्तरीय समितीने २०१७ मध्ये रिझर्व बॅंकेला डिजिटल चलन आणण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर रिझर्व बॅंकेने तयारी सुरू केली. खऱे तर मागील वर्षी म्हणजे २०२१ च्या डिसेंबरमध्ये भारतीय डिजिटल चलन अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. आता जुलैत ते येईल असे सांगितले जात आहे. या चलनासाठी २०१७ ते २०२२ पाच वर्षांचा कालावधी लागणे याचाच अर्थ सावधगिरीने पावले टाकली जात आहेत. याचे कारण म्हणजे रिझर्व बॅंकेलाही रिटेल क्षेत्रातील डिजिटल चलन रुजविण्याचे आव्हान वाटते आहे. रिटेल डिजिटल चलनाच्या खात्यांवरील व्याजाचा मुद्दा बॅंका कशा हाताळतील, आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात ठेवीदारांनी ठेवींसाठी स्थलांतराचा मार्ग पत्करल्यानंतर बॅंकांसमोर आर्थिक अडचणी उद्भवल्यास पुढे काय, हे मुद्दे आहेत. शिवाय, ज्या प्रमाणात तंत्रज्ञानामध्ये बदल करावा लागणार आहे त्यासाठी किती तयारी झाली आहे याची स्पष्टता नाही.
सर्वसामान्यांसाठी उपयोग किती?
भ्रष्टाचाराला, काळा पैसा पांढरा करण्याच्या उपदव्यापांना या डिजिटल चलनामुळे चाप लावता येईल, असे सांगितले जात असले तरी या डिजिटल चलनाचे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात स्थान काय असेल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण सरकारला भले या डिजिटल चलनाची गरज वाटत असली तरी सर्वसामान्यांनाही तितकीच त्याची गरज आहे असे आजिबात नाही. चलनातील फेरबदलाची झळ लोकांनी नोटबंदीच्या काळात चांगलीच अनुभवली आहे. नोटबंदीच्या दणक्याने लोकांचे हक्काचे पैसे एका रात्रीत होत्याचे नव्हते झाले. दुसरा मुद्दा, बॅंकांवरचाही विश्वास डळमळीत झाला आहे. ज्या कॅशलेस (रोकडरहीत) अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न रंगविले होते आणि नंतर लेसकॅश चा (म्हणजेच मर्यादीत रोकड) मुलामा देण्यात आला होता. परंतु, पुन्हा बाजारातील रोखीचे प्रमाण वाढले आहे. इंटरनेट साक्षरतेचा विस्तार पुरेसा झालेला नाही. अजुनही बहुतांश लोक डिजिटल व्यवहार करण्यास कचरतात. ज्येष्ठ नागरिकांचा आॅनलाईन बॅंकींगवर तर सोडा पण एटीएमवरही भरवसा नाही. आर्थिक व्यवहारांसाठी शहरी भागातील इंटरनेटची जोडणी आणि वेग पुरेसा असला तरी ग्रामीण भागात इंटरनेटची व्यवस्था विस्कळीत आहे. या इंटरनेट सेवेच्या मर्यादा टाळेबंदीच्या काळात आणि नंतर आॅनलाईन शिक्षण वर्गांच्या निमित्ताने उघड्या पडल्या होत्या. या साऱ्या गोष्टी पाहता नोटबंदीसारखी चिंता या डिजिटल चलनाने वाढवू नये, म्हणजे मिळवली!
