अजय बुवा

कसे गाठले लादेनला

2011-05-07T14:34:00.001+05:30

कोणतीही धाडसी मोहीम राबविण्यासाठी अचूक माहिती, परिपूर्ण योजना आणि व्यक्तीगत सुख-दुःख बाजूला ठेऊन काम करणारे कणखर नेतृत्व हवे असते. या तीन्ही गोष्टी जुळून आल्याने अमेरिकेच्या फारशा चर्चेत नसलेल्या नॅशनल काउंटर टेररीझम सेंटरने (एनसीटीसी) कुख्यात दहशतवादी ओसामा बिन लादेनला ठार मारण्याची मोहिम यशस्वीरित्या पार पाडली. अबोटाबाद येथे लादेन असल्याची आठ महिन्यांपूर्वी मिळालेल्या पुसटशा माहितीनंतर चिकाटीने केलेला पाठलाग, माहितीची निश्‍चिती झाल्यानंतर लादेनच्या घराची प्रतिकृती तयार करून केलेली रंगीत तालीम आणि शनिवारी लग्न होऊनही रविवारी, 1 मेस "ऑपरेशन लादेन' पार पाडण्यासाठी मधुचंद्र पुढे ढकलणारा "एनसीटीसी'चा प्रमुख मायकेल लिटर या तीन घटकांच्या आधारे अमेरिकेने इतिहास घडविला. आजपर्यंत फारशा चर्चेत नसलेल्या "एनसीटीसी'ने गुप्त आणि वेगवान हालचाली करून "सीआयए'लाही तोंडात बोटे घालायला लावली.

लादनेला ठार करण्याचे "एनसीटीसी'चे यश हे अमेरिकेतल्या गुप्तहेर यंत्रणांना सुखावणारे आहे. कारण "9/11"च्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे गुप्तहेर यंत्रणांना सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका सातत्याने झेलावी लागत होती. त्या हल्ल्यामुळे सर्व गुप्तहेर संघटनांमधला समन्वयाचा अभावा उघड झाल्याने तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी इस्लामी दहशतवादाच्या विरोधात कारवाई करू शकणारी विशेष संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय केला आणि 2004 मध्ये "राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) सुरू स्थापन करण्यात आले होते. या विशेष अधिकारांच्या जोरावरच "एनसीटीसी'ने ही मोहीम अतिशय सुरळीत आणि अहंकाराच्या अडथळ्याविना पार पडली.

ओसामा बीन लादेन इस्लामाबादच्या आसपास, अबोटाबाद येथे भलीमोठी संरक्षक भिंत असलेल्या बंदिस्त घरात राहतो आहे, अशी कुणकूण अमेरिकेला आठ महिन्यांपुर्वीच लागली होती. त्यामुळे या "संभाव्य लक्ष्या'वर अवकाशातून उपग्रहाद्वारे नजर ठेवण्यात आली होती, त्याद्वारे येणाऱ्या- जाणाऱ्या प्रत्येकची नोंद विश्‍लेषक मंडळी घेत होती. त्यानंतर लादेनच्या अस्तित्वाची पुष्टी करणासाठी कुरीयरचा मार्ग अवलंबण्यात आला. या कुरीयरवर गुप्तहेर यंत्रणांचे बारकाईने लक्ष होते. दर तासाला कुरीयरचा प्रवास कुठल्या टप्प्यात आहे, त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केला जात होता. तरीही अंतिम कारवाईला लागणारा कालावधी पाहता ऐनवेळी संधी हातातून जायला नको म्हणून हल्ला करणारी "ड्रोन' विमाने देखील तयार ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. येणारी सर्व माहिती अमेरिकी हवाई दळाच्या व्हर्जिनियातील तळावरील "नॉन्डस्क्रिप्ट हॅंगर' या केंद्रावर डाऊनलोड केली जात होती. विश्‍लेषकांचे पथक पुढ्यात आलेल्या माहितीचे विश्‍लेषण करून सीआयए, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (नॅशनल सिक्‍युरिटी एजन्सी) आणि एनसीटीसीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवित होते. वाशिंग्टनजवळ पोटोमॅक नदीच्या काठावरील रोझलीन भागामध्ये साधारणशा व दुर्लक्षित इमारतीमध्ये कार्यालय थाटलेल्या "एनसीटीसी'ची समांतर कारवाई सुरू झाली होती. लष्कराच्या लक्ष्यनिश्‍चिती आणि विशेष कृतीसाठी उपयुक्त "जॉईन्ट स्पेशल ऑपरेशन कमांड टार्गेटींग ऍन्ड ऍनालिसीस सेंटर- एसओसी' तसेच अपेक्षित भूभागाचे बारकाईने विश्‍लेषण शकणाऱ्या "नॅशनल जिओस्पॅटिअल - इंटेलिजन्स एजन्सी'च्या मदतीने "एनसीटीसी'ने लादेनच्या घराचे एवढेच नव्हे तर त्यात राहणारे व्यक्ती, त्यांची राहण्याची कामाची पद्धत याचे अचूक चित्र तयार केले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पुढील कारवाई सुरू झाली. अफगाणिस्तानातल्या बगराम येथे असलेल्या अमेरिकेच्या हवाई दळाच्या केंद्रावर "एनसीटीसी'ने तयार केलेल्या या चित्राच्या आधारे लादेनच्या घराची हुबेहूब प्रतिकृती बनविण्यात आली. त्यासाठी हेच ठिकाण निवडण्याचे कारण म्हणजे अंतिम हल्ल्यासाठी उपयुक्त असलेले बगरामचे इस्लामाबादपासून अवघ्या तासाभराचे अंतर. या "नव्या घरात' हल्ल्याची आणि विशेषतः कमीत कमी वेळेत मोहीम पार पाडण्याची रंगीत तालीम घेण्यात आली. त्यानंतर रविवारी जे काही झाले ते राष्ट्र म्हणून अमेरिकेला अभिमान वाटावे असेच ठरले. "एनसीटीसी'ची माहिती इतकी अचूक होती की हल्ला करणारे कमांडो त्या जागेची खडान्‌खडा माहिती असल्यासारखे तेथे वावरले.

लादेनला हात लावल्यास त्याचे जगभर पडसाद उमटतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु, असे काहीही होणार नसल्याबद्दल "एनसीटीसी' निःशंक होती. एक तर तब्बल दहा वर्षानंतर ही कारवाई झाली. तोपर्यंत मधल्या काळात "अल कायदा'पासून प्रेरणा घेतलेल्या इस्लामिक दहशतवाद्यांनी येमेन, सोमालिया अशा ठिकाणी आपापली स्वतंत्र संस्थाने उघडली. यामुळे घातपात करणारे गट दुरावल्याने लादेन एकटा पडला होता. "अल कायदा'ची शक्तीही क्षीण झाली होती. 2009 च्या एका लहान हल्ल्यात 13 जण ठार झाले होते. केवळ याच हल्ल्यामागे "अल कायदा'चा हात होता. तर नंतरच्या तीन (त्यातले दोन विफल करण्यात आले) हल्ल्यांमागे "अल कायदा'ची अपत्य संघटना चालविणारा येमेनचा अन्वर-अल-अवालकी हा होता. अवालिकीची संघटना आणि इतर दहशतवादी संघटनांनी घातपाती कृत्यांची योजना आणि अंमलबजावणी यात चांगलेच कौशल्य संपादन केले. चक्क अमेरिकेतूनच इस्लामी दहशतवादी तयार करण्याचे तंत्र त्यांनी अवलंबले होते. पूर्वाश्रमीचा कार्लोस ब्लेडोस या 24 वर्षाचा तरूणाला अब्दुलहकीम मुजाहीद मुहम्मद बनविण्यात त्यांना यशही आले. या कामगिरीमुळे पाकिस्तानातील मूळ "अल कायदा'ला या संघटनांनी कधीच मागे टाकले. शिवाय, कोणत्याही प्रकारे "मूळ अल कायदा'वर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्याने या संघटना स्वतंत्र आणि पूर्णतः स्वायत्त म्हणून उदयास आल्या. साहजिकच या प्रकारामुळे दहशतवाद्यांचा मानबिंदू असलेल्या ओसामा बीन लादेनची लोकप्रियता पूर्ण ओसरल्याचे "एनसीटीसी'चे विश्‍लेषणही अचूक ठरले.

---------------------

नौदलाच्या "ईए 6 बी' जातीच्या लढाऊ विमानांनी पायलट राहिलेला बाल्कन तसेच इराकच्या युद्धात थेट सहभागी झालेला मायकल लिटर याच्याकडे "एनसीटीसी'चे प्रमुख पद सोपविण्यात आले. हा निर्णय होता तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांचा. हॉर्वर्ड लॉ स्कूलचा विद्यार्थी राहिलेला लिटर, हे पद स्विकारण्यापूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्टिफन जी ब्रेयर यांच्यासोबत काम करत होता. बुश यांची राजवट संपल्यानंतर त्यांनी "एनसीटीसी'चे प्रमुखपद लिटरकडेच राहू द्यावे, यासाठी स्वतः बराक ओबामांना गळ घातली होती. 42 वर्षीय मायकेल लिटर 30 एप्रिलला, शनिवारी विवाह बंधनात अडकला होता. रविवारी मधुचंद्र होता. लग्नानंतर मधुचंद्र साजरा करण्यासाठी जबाबदारी पुढे ढकलणारे अनेक जण आहेत. पण, जबाबदारीसाठी मधुचंद्र पुढे ढकलणाऱ्या मायकेलचे नाव इतिहासात अजरामर झाले आहे.

अहिंसावादी गांधीजींचे "हत्यार'....!

2010-12-03T17:38:00.006+05:30

गांधीजींचे फाटके व्यक्तीमत्व समोरच्यावर प्रभाव कसे टाकायचे आणि त्याला आपले म्हणणे कसे मान्य करायला लावायचे हा कुतुहलाचा विषय आहे. खरे तर तेच त्यांच हत्यार होतं. पहाटे उठून प्रार्थना, सूत कताई, पत्रव्यवहार हे उद्योग आणि नंतर देशाचे राजकारण तेही फक्त आपल्याच पद्धतीने चालविणे आणि इतरांना तसे करण्यास भाग पाडणे हे फक्त गांधीजीच करू जाणे. (आपले समोरच्याने ऐकावे आणि तसे वागावे, हे आपल्याला कितपत जमते याचा विचार करा, म्हणजे कळेल.)

साधेसे उदाहरण घेऊ या - इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानांशी चर्चा करायची होती. तिकडून ब्रिटिशांचे एक से एक मुत्सद्दी. आपल्याकडून फक्त एकच.... काटकुळा म्हातारा ... मोहनदास करमचंद गांधी..... भन्नाट डोकं. विचारांची आणि मुद्‌द्‌यांची तर्कशुद्ध मांडणी. टोकाच्या डिप्लोमॅटीक पद्धतीमध्ये तर बाप माणूस. नरमायला लावले ब्रिटिशांना.

"अहिंसेसाठी मरा' असे एक माणूस सांगतो आणि प्रचंड मोठा जनसमुदाय ते ऐकून चक्क मरायला तयार होतो, ही कल्पना चर्चिल सारख्यांना भोळसट किंवा तद्दन मुर्खपणाची वाटत असली तरी पारतंत्र्यात ते भारतीय जनतेसाठी ते पुण्यकर्म होते. अन्‌ हीच बाब धूर्त ब्रिटीशांना धडकी भरविण्यासाठी पुरेशी होती. कारण, आज "मरा' म्हणणाऱ्या या प्रभावशाली व्यक्तीचा मनपरिवर्तनावरील विश्‍वास उडाला आणि चुकून त्याच्या तोंडून "मरा'ऐवजी "मारा' असे निघाले तर एकही इंग्रज शिल्लक राहणार नाही, याची त्यांना जाणीवर होती. 1857 मध्ये संतप्त भारतीयांच्या रुद्रावताचा अनुभव घेतलेले ब्रिटीश म्हणूनच गांधीजींच्या शब्दाला मानत होते. व्यापारी अन्‌ व्यवहारी वृत्तीच्या इंग्रजांच्या या कृतीमागे अपरिहार्य अगतिकतेचा छुपा व्यवहारही होता.

यात मुळ मुद्दा तो गांधीजींचा प्रभावाचा. प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद याच्या सारख्या खमक्‍या राजकारण्यावर पडलेल्या त्यांच्या प्रभावाचे वर्णन डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या आत्मचरित्रात आले आहे. चंपारण्यातील (बिहार) नीळ उत्पादन, त्यात गोऱ्यांच्या अत्याचारात भरडल्या गेलेल्या भारतीय शेतकऱ्यांसाठीची लढाई आणि त्यातील गांधींजीचा सहभाग बाबू राजेंद्र प्रसादांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य लढ्यात घेऊन आला.

गांधी भेटीबद्दल डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात ः प्रथमदर्शनी गांधीजींचा माझ्यावर विशेष असा प्रभाव पडला नाही. चंपारण्यची परिस्थिती मला थोडीबहुत माहित होती. परंतु, मुख्यतः बाबू व्रजकिशोर यांची आज्ञा म्हणूनच मी सुरवातीला तिथे गेलो होतो. वाटले, जेवढे काम होईल तेवढे करून टाकावे. पण तिथे गेल्याबरोबर तुरुंगात जाण्याचा बिकट प्रश्‍न समोर उभा राहील असे स्वप्नातही वाटले नव्हते.

गांधीजींनी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या व अधिक माहिती त्यांच्याबरोबर असलेल्या बाबू धरणीधर आणि बाबू रामनौमी याना विचारा असे सांगून, स्वतः श्री. पोलक यांच्याशी बोलत बसले. आम्ही त्या दोन्ही बंधूंच्याकडून सविस्तर माहिती मिळवली. नंतर समजले, की गांधीजी रात्रभर जागून व्हॉईसरॉयव इतर नेते यांना पाठविण्यासाठी पत्रे लिहित होते, तसेच न्यायालयात देण्याचा जबाबही त्यांनी स्वतःच तयार केला. त्यांचे दुभाषी म्हणून त्यांच्याबरोबर गेललेल्या दोघांना त्यांनी विचारले कीं, ""मी तुरुंगात गेल्यावर तुम्ही काय करणार?'' त्यांना या प्रश्‍नाचे गांभीर्य उमगलें नसावे. बाबू धरमईधर थट्टेने म्हणाले- आपल्याला अटक झाल्याव दुभाष्याचे काही काम राहणार नाही. तेव्हा आम्ही आपापल्या घरी परत जाऊ'' त्यावर गांधीजी म्हणाले - ""आणि हे काम असेंच सोडून देणार?'' मग मात्र त्या लोकांना विचार करावा लागला. त्यांच्यापैकी वडील असलेले बाबू धरणीधर यांनी सांगितले - ""आम्ही पाहणी करण्याचे काम पुढे चालू ठेवूं, आणि आमच्यावरहि सरकारने हद्दपारीची नोटीस बजावली तर आम्ही तुरुंगात जाण्यास तयार नसल्याने परत जाऊ, आणि दुसऱ्या वकिलांना पाठवू मग ते पाहणीचे काम करतील. त्यांच्यावरही हुकुम बजावला गेला तर तेही परत जातील आणि त्यामागून तिसरी तुकडी येईल. अशा प्रकारे हे काम चांगले चालू राहील''.

हे ऐकून गांधीजींचे कांहीसे समाधान झालें, पण संपूर्ण समाधान झाले नाही. त्याही लोकांना स्वतःच्या उत्तराने पूर्णण समाधान मिळाले नाही. रात्रभर त्यांच्या मनांत विचार येत होते कीं, हा माणूस कुठून येऊन इथल्या रयतेचं दुःख निवारण करण्यासाठी तुरुंगात जातो आहे, आणि आपण मात्र इथले राहणारे असून अशा प्रकारे परत जावें, हें कांही योग्य दिसत नाही.

परंतु तुरुंगात जाण्याचा विचार आम्हीं अद्याप केलेला नव्हता. तुरुंग म्हणजे एखादी भयंकर जागा वाटे. कैद केल्यावरहि जामिनावर सुटण्यासाठी लोक हजारों रुपये खर्च करीत. नाईलाजाने कुणाला तुरुंगात जावेंच लागलें, तर तिथेही पैसा खर्च करून आराम मिळवण्याचा लोक प्रयत्न करतात, आणि इथें पहावें तर हा दूर आफ्रिकेंत इतकें कार्य करून आलेला गृहस्थ अनोळखी शेतकऱ्यांसाठी सर्व प्रकारचे कष्ट सहन करायला तयार आहे. अशा परिस्थितींत आपण मात्र घरीं परत जावे हें कसें दिसेल? पण इकडे मुलाबाळांचीही काळजी होतीच!

रात्रभर विचार केल्यावर, दुसरे दिवशी सकाळी हे दोघे गांधीजींच्या बरोबर कचेरींत निघाले तेव्हा त्यांच्या भावना उफाळून आल्या. त्यांनी स्पष्ट सांगितले - ""आपण कारागृहांत गेल्यावर जरूर पडल्यास आम्हीहि कारागृहांत जाऊं.''

हें ऐकतांच गांधीजींची मुद्रा प्रसन्न झाली. ते अतिशय आनंदानें उद्‌गारले - ""आतां आपल्याला नक्की यश मिळणार!''

तिथें पोंचल्यावर या सर्व गोष्टी त्या दोघा बंधूंच्या तोंडून आम्हाला ऐकायला मिळाल्या. आतां आमच्याही पुढे तुरुंगात जाण्याचा प्रश्‍न उभा राहिलां. आम्हींहि जरुरी पडल्यास तुरुंगवास पत्करण्याचा निश्‍चय केला. आम्हीं आमचा निश्‍चकय गांधीजींना सांग्गितला, तेव्हां त्यांनी कागद घेऊन आम्हां सर्वांची नावे लिहून घेतली. नंतर त्यांनी आमच्या तुकड्या तयार केल्या. या तुकड्यांनी कोणत्या क्रमाने तुरुंगांत जायचें हेंहि ठरवून दिलें. पहिल्या तुकडीचे नेते मजहरूल हकसाहेब होते. दुसरीचे नेते बाबू व्रजकिशोर होते. मलाही एका तुकडीचें नेतृत्व देणअयातआलें. तिथे पोचल्यावर तीनचार तासांतच या या साऱ्या गोष्टी पार पडल्या.

--------

यातील गांधींच्या भेटीचे वर्णन बाबूजींनी अतिशय छान शब्दात केले आहे. ते म्हणतात ""पहिल्याच भेटीत आम्ही स्वखुशीने गांधीजींच्या जाळ्यात सापडलो. जसजसे दिवस गेले तसतसें त्यांच्यावरचे प्रेम वाढले, इतकेच नाही, तर त्यांच्या कार्यपद्धतीवरचा विश्‍वासही वृद्धींगत झाला. चंपारण्य-कांड समाप्त झाले तेव्हा आम्ही सर्व जण त्यांचे अनन्य भक्त झालो होतो व त्यांच्या कार्यपद्धतीचे पक्के पुरस्कर्ते झालो होतो''.

-----------------------

यालाच जोडून पुण्याबद्दल गांधींजींचे मत आणि त्यामुळे डॉ. राजेंद्र प्रसादांना पुण्याचे वाटलेले आकर्षण हेही महत्त्वाचे आहे. किमान त्याआधारे तरी पुण्यातील स्थित्यंतराची तसेच तेव्हाच्या आणि आजच्या पुण्यातील मानसिकतेची तुलना करणे शक्‍य व्हावे.

राजेंद्र प्रसाद म्हणतात, ""एके दिवशी गांधीजींबरोबर मी एका गांवाहून परत येत होतो. रस्त्यांत आमचे संभाषण सुरू झालें. मीं विचारलें - आपण साऱ्या देशांत हिंडतां-फिरतां, कोणत्या कोणत्या भागांतल्या देशसेवेला आपण सर्वश्रेष्ठ मानतां?'' त्यांनी सर्व प्रांतांतली परिस्थिति सांगितली. शेवटीं ते म्हणाले - ""देशसेवकांच्या दृष्टीने पुणें हे तीर्थस्थान आहे. त्या एका शहरांत जितके त्यागी लोक असतील तितके अन्यत्र कुठेंहि नसतील. त्यागाच्या दृष्टीनें तिथल्या संस्था आदर्श निर्माण करणाऱ्या आहेत. नव्या नव्या संस्थाही स्थापन होत आहेत.''

यापूर्वीच फर्ग्युसन कॉलेजचें नांव ऐकलें होतें. महात्माजींशी चर्चा झाल्यावर पुण्याला जाण्याची उत्सुकता आणखीच वाढली. केवळ निर्वाहापुरतेच वेतन घेऊन त्यागी लोक ज्या संस्थेत काम करूं शकतील अशी एक संस्था स्थापन करणे आवश्‍यक आहे असा विचार चंपारण्यमध्येच आमच्या मनांत येऊ लागला.''

पुढे डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतांत, ""1918 सालीं मुंबईस कॉंग्रेसचे अधिवेशन झालें तेव्हां मी मुंबईला गेलों. तिथून पुण्यालाही गेलों. पुण्यातल्या सर्व संस्थांची लक्षपूर्वक पाहणी करून बरीचशी माहितीही मिळवलीं.''.

(संदर्भ ः राजेंद्र प्रसाद ः आत्मकथा, मराठी अनुवाद - नरेश कवडी, साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली, 1958, पृष्ठ - 104 ते 106 आणि पृष्ठ - 117)

'लालां'च्या हरियानात कॉंग्रेसला पुन्हा गुलाल?

2009-10-08T12:26:00.000+05:30

भारतीय राजकारणाला आयाराम-गयारामच्या घाऊक व्यवहाराची ओळख करून देणाऱ्या हरियानातील हा किस्सा. ८० च्या दशकात हरियाना विधानसभेत दोन "लाल' नेते चुरशीने लढत होते. एकाची लढाई सत्ता सांभाळण्यासाठी, तर दुसऱ्याचे प्रयत्न पहिल्याला खुर्चीवरून खाली उतरवण्यासाठी होते. आमदारांच्या फोडाफोडीचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून सुरू होते. साहजिकच, दोघांचे आपल्या गटातील आमदारांवर बारीक लक्ष होते. एका नेत्याने तर आमदार सांभाळण्यासाठी लाठीधारी पैलवानच नेमले होते. एक आमदार मध्यरात्री इमारतीच्या ड्रेनेज पाईपला धरून उतरला. पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना पैलवानांनी त्याला पकडून नेत्यासमोर नेले. "कुठे जात होतास', असे दरडावून विचारल्यानंतर हा आमदार उत्तरला, "ताऊ, मी तर तुमच्या कळपातील गाय, जाणार कुठे? थोडे तिकडे चरतो. परत यायचेच आहे!'
अख्खे मंत्रिमंडळच पक्षांतर करू शकते, याचे उदाहरण ठेवणाऱ्या या हरियानाची विधानसभा निवडणूक हिंदी पट्ट्यात लक्ष वेधून घेत आहे. विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. २००५ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने त्यापैकी ६७ जागा सहज खिशात घातल्या होत्या, तर दोन आकडी संख्या केवळ अपक्ष आमदारच पार करू शकले होते. प्रस्थापित पक्षांचा "सुपडा साफ' झाला होता. राष्ट्रीय पक्ष म्हणवणाऱ्या भाजपला दोन, ओमप्रकाश चौताला यांच्या भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पक्षाला ९, तर मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती. ही बहुमताची मजबुती आणि मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांचे नेतृत्व या मदतीने कॉंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील १० पैकी ९ जागा सहज मिळवल्या. या कामगिरीच्या जोरावरच मुदत पूर्ण होण्याआधी विधानसभेची निवडणूक घेण्यास कॉंग्रेस पक्ष धजावला आहे.

लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील मुद्दे एकसारखे नसतात. त्यामुळे निकाल वेगवेगळेही लागू शकतात, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कॉंग्रेस नेते मात्र आपल्याला "हॅटट्रिक'ची संधी असल्याचे म्हणत आहेत. "पाच वर्षात पाणी पुलाखालून गेले आहे आणि विरोधकांसाठी एवढीही प्रतिकूल परिस्थिती नाही. तरीही आम्हाला फरक पडणार नाही', असे कॉंग्रेसचे नेते म्हणत आहेत. गेल्या वेळेइतक्‍या बहुमताची पुनरावृत्ती होईलच, याची खात्री नसली, तरी सत्ता राहील याबाबत "चोवीस, अकबर मार्ग' या कॉंग्रेस मुख्यालयात मात्र निश्‍चिंतता आहे. थोडी संख्या इकडे तिकडे झाली, तर "मॅनेज' करता येईल हा आत्मविश्‍वासही नेतेमंडळी खासगीत बोलून दाखवत आहेत. वर उल्लेख केलेला किस्साही एका कॉंग्रेसच्या नेत्यानेच सांगितला. त्यामुळे या निवांतपणाचे कारण कशात आहे ते कळते.

हरिभूमीत लाल नेते

हरियानातील समाजजीवन जाट बाहुल्याचे. राजकारणावर वर्चस्वही याच समाजाचे. प्रश्‍न आहे तो नेतृत्वाचा. जाटांचे नेतृत्व कोणी करायचे, याचा. देवीलाल, बन्सीलाल ही नावे होती, अन्‌ भजनलाल हे जाटेतरांचे नेते. आता राज्यशकट यशस्वीपणे हाकणारे हुडा हे जाट नेते बनले आहेत. त्यांना त्यांच्याच मंत्रिमडळातील अर्थमंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंह यांनी आव्हान दिले आहे. वीरेंद्रसिंह उचाना कलान मतदारसंघातून लढत असून, त्यांना ओमप्रकाश चौताला यांचा सामना करावा लागणार आहे.

दुसरीकडे पुन्हा एकदा जुन्या "लाल' नेत्यांची नावे ऐकू येऊ लागली आहेत. अर्थातच त्यांच्या वारसदारांच्या रूपात. देवीलालपुत्र ओमप्रकाश चौताला यांचे दोन पुत्र त्यांच्याच पक्षातर्फे रिंगणात आहेत, तर एक अपक्ष निवडणूक लढवत आहे. माजी संरक्षणमंत्री बन्सीलाल यांच्या कुटुंबातील तिघे कॉंग्रेसतर्फे मते मागणार आहेत. यातील महत्त्वाचे नाव म्हणजे बन्सीलाल यांच्या स्नुषा आणि पर्यटन-वनमंत्री किरण चौधरी. जाटेतरांचे नेते भजनलाल हे खासदार आहेत. पण त्यांच्या पत्नी जस्मा देवी आणि मुलगा कुलदीप बिश्‍नोई हे देखील मतदारांना साद घालणार आहेत. त्यामुळे ही "लाल' कुटुंबे आपला करिश्‍मा कसा राखतात, हे या निवडणुकीतून दिसणार आहे.

राजकारणात एखाद्या समुदायाचे वर्चस्व वाढायला लागले, की इतर समुदाय त्याविरोधात एकवटतात. हरियानातही तसाच प्रकार आहे. जाट विरुद्ध जाटेतर. जाटेतरांचे नेते म्हणविले जाणारे भजनलाल "हरियाना जनहित कॉंग्रेस'च्या माध्यमातून हा असंतोष एकवटण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भाजपला तसा येथे फारसा थारा नाही. पण, विरोधातील मते एकत्र आणण्यासाठी भजनलाल यांची भाजपशी अनौपचारिक बोलणी सुरू होती. ती फिसकटली. दलितांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यामुळे मायावतींशीही आघाडीची बोलणी चालविली होती. पण, तीही अयशस्वी ठरली. दोन जागा मिळविणारा भाजप यंदा सर्व ९० जागा लढवत आहे. निवडणूक जिंकण्याचा नव्हे, तर सर्व मतदारसंघांमध्ये आपले चिन्ह पोचवण्याचा आणि संघटनात्मक ताकद वाढविण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस विरुद्ध विखुरलेले विरोधी पक्ष असा सामना आहे. कॉंग्रेसने चोवीस तास वीज, वृद्धांना १२०० रुपये निवृत्तीवेतन, गव्हाचा दर प्रतिक्विंटल १४०० रुपये असा आश्‍वासनांचा पाऊस पडला आहे. यामागे हुडा यांचे कौशल्य असून, त्याची छाप त्यांनी उमेदवार यादीवरही ठेवली आहे. देशभरात गाजलेल्या चांद-फिजा प्रकरणातील माजी उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन उर्फ चांद यांना उमेदवार यादीतून अलगद बाजूला सारण्यात त्यांचाच हात आहे.

थोडक्‍यात, कॉंग्रेस पुन्हा सत्ताप्राप्तीसाठी, भाजप संघटनात्मक शक्‍ती वाढविण्यासाठी, तर लाल घराण्यांचे वारसदार आपल्या वाडवडिलांचा करिश्‍मा पुन्हा एकदा आजमावून पाहण्यासाठी लढत आहेत. पण, महागाईचे आव्हान आहेच. त्रासलेले मतदार काय करू शकतात याचा अनुभव कॉंग्रेसने दिल्लीच्या पोटनिवडणुकीत घेतला आहे. इथे काय होते ते बघू या....

(पूर्व प्रसिद्धी ः दैनिक सकाळ, ता. ५ आॅक्टोबर २००९)

मुस्लिमांची मतदानातील हुशारी

2009-05-30T19:26:00.000+05:30

लोकसभेतील निकालाकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

- अजय बुवा, नवी दिल्ली
------------------------------

लोकसभेचे निकाल लागले, कॉंग्रेस आघाडीच्या पारड्यात चोहोबाजूंनी मतांचे दान पडले. आपला जुना मतदार परत मिळविण्याची या पक्षाची व्यूहरचना बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. हे सारे ठीक आहे. पण खरोखर तसे आहे का हे तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे. निदान मुस्लिम मतदारांबाबत तरी. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आणि एकेकाळी कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेला मुस्लिम समाज या पक्षापासून दुरावला होता. उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा पाहता त्यात मुस्लिम मतांचा वाटा मोठा आहे. परंतु केवळ "आपल्याच जातीच्या उमेदवाराला मतदान' हा निकष लावून मुस्लिम कॉंग्रेसकडे वळल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. (तसे असते तर तेथे बहुजन समाज पक्षाचे सर्वच 15 मुस्लिम उमेदवार जिंकले असते.) आपले हीत जो कोणी सांभाळेल अशा "आपल्या आणि जिंकून येऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला' मुस्लिम समाजाने हुशारीने (टॅक्‍टिकल) मते दिली आहेत.

देशभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या 13.4 टक्के (संदर्भ ः 2001 ची जनगणना) म्हणजे सुमारे पंधरा कोटीच्या आसपास आहे. या हिशेबाने निवडून द्यावयाच्या 543 खासदारांमध्ये 72 खासदार मुस्लिम असणे अपेक्षित आहे. अर्थात, राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीवर आणि मतदारांच्या मानसिकतेवरही ते अवलंबून आहे. लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांचे प्रमाण तसे घटणारेच आहे. अगदी यंदाच्या निकालांवरून मुस्लिम मते निर्णायक ठरल्याचे म्हटले जात असले तरी 14 व्या लोकसभेच्या तुलनेत 15 व्या लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या घटलीच आहे. गेल्यावेळी लोकसभेत 34 खासदार होते. यावेळी चारने संख्या घटून 30 पर्यंत पोहोचली. यावेळी 780 मुस्लिम उमेदवार उभे होते. त्यातील बहुतांश उमेदवार अपक्ष अथवा तुलनेने अप्रसिद्ध पक्ष, आघाड्यांतर्फे लढले. त्यामुळे या "टॅक्‍टिकल' मतदानाचा सकारात्मक परिणाम विशिष्ट भूभागात झाला असला तरी या समुदायाचे लोकसंख्येतील सहभाग आणि निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्तच राहीले आहे.

80 खासदार निवडून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातून गेल्यावेळी 11 मुस्लिम खासदार (7- समाजवादी पक्षाचे आणि 4 बहुजन समाज पक्षाचे) संसदेत गेले होते. यावेळी ते प्रमाण आहे केवळ सात. त्यातही तीन कॉंग्रेसचे तर चार बसपचे आहेत. आता गेल्या निकालांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशाच्या स्थितीवरून कॉंग्रेसचा मुस्लिमांमधील जनाधार वाढला आहे, असे म्हटले तर मुस्लिमांची लोकसंख्या लक्षणीय असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, ओरिसा या राज्यांमधील निकाल काय दर्शवतात? या राज्यांमधून एकही मुस्लिम उमेदवार निवडून येऊ शकलेला नाही. कर्नाटक आणि ओरिसा वगळता सर्वच राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची स्थिती सुधारली आहे, हे विशेष. यातील खास बाब म्हणजे गुजरातमधील भरूच येथील उमेदवार अजीज तंक्रवी हे गुजरात टुडे या मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक आणि सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव असलेल्या अहमद पटेल यांचे खास म्हणून ओळखले जातात. त्यांनाही पराभव पत्करावा लागला.

ष्ट्रात कॉंग्रेसचे अब्दुल रहमान अंतुले रायगडमधून पराभूत झाले. (या पराभवाला तेथे मुस्लिम मतांच्याच जोरावर जिंकणे शक्‍य नव्हते, असा युक्तिवाद दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. तसे असेल त्यांच्या यापूर्वीच्या विजयांचे इंगित काय तेही स्पष्ट व्हावे), राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आझम पानसरे, समाजवादी पक्षाचे अबु असीम आझमी हे मुस्लिम उमेदवारही आपटले. याला पूरक मालेगाव, औरंगाबाद या मुस्लिमबहुल मतदार संघातील निकालांची उदारहणे द्यावयाची झाल्यास भिवंडीचा निकाल पुन्हा त्याला अपवाद ठरतो. तेथे कॉंग्रेसच्या सुरेश टावरे यांच्या विजयात मुस्लिम मतांचा निर्णायक वाटा होता. असाच काहीसा प्रकार पश्‍चिम बंगालच्या बाबतीतला आहे. तेथे सात मुस्लिम खासदार निवडून आले आहेत. त्यातील तीन तृणमूल कॉंग्रेसचे, तीन कॉंग्रेसचे तर एक खासदार मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आहे. पण येथील विशेष बाब म्हणजे तेथील डाव्यांच्या विरोधातील लाटेचा फटका बसल्याने माकपचा लोकसभेत बुलंद आवाज असलेले हनन मौला, मोहम्मद सलीम यासारख्या खासदारांना घरी बसावे लागणार आहे.

दुसरीकडे मुस्लिमांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्यासाठी अखिल भारतीय स्तरावर राजकीय पक्ष बनविण्याच्या तयारीत असलेले आसाममधीले अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल हे आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटमार्फत लोकसभेवर निवडून आले. तर कॉंग्रेसच्या एका मुस्लिम खासदारालाही आसाममधील मतदारांनी निवडून दिले. बद्रुद्दीन अजमल यांच्याप्रमाणेच देवबंदचा धार्मिक क्षेत्रातील आणखी एक प्रसिद्ध चेहरा असलेले मौलान असरूल हक कासमी हे कॉंग्रेसतर्फे बिहारच्या किशनगंजमधून निवडून आले.

स्लमांचा तारणहार म्हणवणाऱ्या आणि "मुल्ला मुलायम' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचा एकही मुस्लिम खासदार उत्तर प्रदेशातून निवडून येऊ शकला नाही. मुलायमसिंहांची कल्याणसिंहांशी जवळीक सपाच्या उमेदवारांना चांगलीच महागात पडली. रामपूरमधून समाजवादी पक्षाच्या जयाप्रदा जिंकल्या असल्या तरी तेथील लढाई ही याच पक्षाचे आजमखान व अमरसिंह यांच्यातील प्रतिष्ठेची झाली होती. त्यात समाजवादी पक्षाचा मुस्लिम जनाधार हरला. पण येथूनच कॉंग्रेसचे जफर अली नक्वी , मोहम्मद अझरुद्दीन, सलमान खुर्शीद असे तीन मुस्लिम उमेदवार भरघोस मतांनी जिंकले. केरळमधून ई. अहमद (राज्यमंत्री) हेही चांगल्या मतांनी निवडले आहे.

साहजिकच ही नावे आणि त्यांचा विजय याकडे डोळसपणे बघितल्यास मुस्लिम मतदार ना कॉंग्रसकडे पुन्हा झुकल्याचे दिसते ना त्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारल्याचे (भाजपचा अपवाद आहेच) दिसते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेचे अंतिम व्यासपीठ असलेल्या राजकारणात आपला सहभाग निर्णायक असावा या मानसिकतेतून तयार झालेली ती सामुदायिक भूमिका आहे. उत्तर प्रदेशात सात टक्के यादव राज्य करू शकतात तर आपण निदान आपल्याला अनुकूल राज्यकर्ते तरी निवडू शकतो ही भावना तेथे लोकसंख्येत 18 टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिमांमध्ये बळावते आहे, या आधारावरच मुस्लिमांचे मतदान राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर स्वतःसाठी झाल्याचे म्हणता येईल.

चौकट
देशभरात विविध पक्षांतर्फे निवडून आलेले मुस्लिम खासदार
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस - 11
नॅशनल कॉन्फरन्स - 04
बहुजन समाज पक्ष - 04
तृणमूल कॉंग्रेस - 03
स्लम लीग - 02
लिस इत्तेहादूल मुसलमीन - 01
आसाम युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट - 01
जनता दल (संयुक्त) - 01
द्रविड मुनित्र कझगम - 01
र्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष - 01
भारतीय जनता पक्ष - 01
अपक्ष - 01

अमरसिंह आणि "स्टिंग'चा धसका

2009-04-21T03:20:00.000+05:30

वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात आणि एखाद्याचे स्टिंग ऑपरेशन करण्यात समाजवादी पक्षाचे नेते अमरसिंह यांचा कोणी हात धरू शकणार नाही. त्यांच्या स्टिंगचा धसका भल्याभल्यांनी घेतला आहे. दिग्गज नेते या स्टिंगमुळे अमरसिंहांच्या कह्यात असल्यासारखेच दिसू लागले आहेत. अलीकडच्या काळात अमरसिंह यांची पत्रकार परिषद म्हणजे कोणत्या तरी "स्टिंग'च्या सीडीचे वितरण, असेच समीकरण झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे नवे शिष्य संजय दत्त यांनी गुरूच्या पावलावर पाऊल ठेवत केंद्रीय कायदामंत्र्यांचेच स्टिंग ऑपरेशन केले.
समाजवादी नेत्यांच्या या एकूणच "स्टिंग'प्रेमामुळे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध आलेले इतर राजकीय पक्षांचे नेतेही वचकून आहेत. कॉंग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याशी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकारांशी चर्चा सुरू होती. उत्तर प्रदेशात लखनौमधून आता कॉंग्रेस कोणाला उमेदवारी देणार, यावर प्रत्येक जण अंदाज बांधत होता, तर हा नेताही त्या गप्पा ऐकत होता. मध्येच एकाने "लखनौतून अमरसिंह निवडणूक लढणार आहेत,' असे म्हणताच शांतपणे ऐकणारा नेताही चमकला. इतर काही बोलण्याच्या आधीच त्याने पत्रकारांनाच "स्टिंग थांबवू शकणारे काही जॅमर असते का' असे विचारले. एकाने करोल बाग मार्केटमध्ये ते मिळते असे सांगितले, तर दुसरा ते जॅमर वायरलेस कॅमेऱ्यालाच चालते असे सांगत होता.
तेवढ्यात त्या नेत्याने समोरच कागद फाडत "करोल बाग' म्हणणाऱ्या पत्रकाराला नजरेनेच "पत्ता लिहून दे' असे खुणावले. अन्‌ हा नेता म्हणाला, ""आता या मोसमात सावध राहावे लागते आहे. कोण कधी आपले स्टिंग करून पत्ता कापेल सांगता येत नाही.'' पण त्यापुढील या नेत्याचे वाक्‍य महत्त्वाचे होते. तो म्हणाला, ""खरोखर कुणी तरी अमरसिंहांना निवडणूक लढवायला सांगा. आमची इच्छा आहे की त्यांनी निवडणूक लढवावी.'' अर्थात, "यातले शेवटचे वाक्‍य हे "सल्ला' होते की "सुप्त आव्हान' होते, हे मात्र कळाले नाही.

मौलाना बद्रुद्दीन अजमल

2009-04-20T01:08:00.000+05:30

""देशात मुस्लिमांनी आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांवर विश्‍वास ठेवला. पण कोणीही त्यांच्या अपेक्षांकडे लक्ष दिलेले नाही.'' , राजकीय नेत्यांकडून सातत्याने वापरले जाणारे हे वाक्‍य घासून गुळगुळीत झालेल्या नाण्यासारखेच आहे. परंतु, एखादा मुस्लिम नेता त्याचा देशव्यापी राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी तसे बोलत असला तर हे वाक्‍य मुस्लिम मतांवर अवलंबून राहणाऱ्या प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या पायाखालची वाळू घसरविणारे असते. नेमकी हीच स्थिती आसाममधील अत्तर सम्राट मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी निर्माण केली आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखणे हे मुस्लिम मतदारांचे प्रमुख उद्दीष्ट असल्याने ते स्थानिक मतदार संघांमधील परिस्थिती पाहून वेगवेगळ्या पक्षांना मतदान करतात. हीच मते एकत्र करणारा राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा त्यांचा मानस आहे.

ैलाना अजमल यांचे वय फक्त 50 वर्षे. देवबंद विद्यापीठाची फाजील-ए-देवबंद ही पदवी मिळविणारे अजमल हे "जमात उलेमा हिंद' या संस्थेचे सदस्यही आहेत. शिवाय त्यांचा मुख्य व्यवसाय अत्तर आणि सुगंधी द्रव्य निर्मितीचा असून तो मुंबईसारखे महानगर आणि मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये पसरलेला आहे. साहजिकच धार्मिक क्षेत्राबरोबरच व्यापारी वर्गातही उठबस. त्यातूनच आसाममधील विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांनी स्थापन केलेल्या "आसाम युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट' या पक्षाने दहा जागा जिंकल्या. आसाममध्ये मुस्लिम मतदारांना साद घालत मिळवलेले हे यश महत्त्वपूर्ण होते. पक्ष निर्मितीनंतरच्या अवघ्या सहा महिन्यात हे यश मिळाल्याने साहजिकच सच्चर अहवालातील उल्लेखाप्रमाणे मुस्लिमांना आरक्षण, हा प्रमुख मुद्दा बनवत देशभरातील मुस्लिमांना एकाच राजकीय व्यासपिठावर आणण्याचा प्रयत्न अजमल यांनी सुरू केला.

देशात 2001 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे साडेतेरा टक्के. तर मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तरप्रदेश (साडेअठरा टक्के), बिहारमध्ये (साडेसोळा टक्के) एकवटलेली. त्याखालोखाल झारखंड (साडेतेरा ते चौदा टक्‍क्‍यांच्या आसपास) आणि महाराष्ट्रात (सुमारे साडेदहा टक्के). मुस्लिमांसाठी वेगळ्या राजकीय पक्षाचे प्रयोग मुस्लिम लीग नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी राबविले गेले. पण ते केवळ राज्यस्तरीय होते. विद्यमान मुस्लिम लीगचा प्रभाव केरळमध्ये मलाबार किनारपट्टी आणि काही भागात आहे. तर उत्तर प्रदेशात पीपल्स डेमोक्रेटीक फ्रंट (पीडीएफ) आणि जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुखारी यांचा उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटीक फ्रंट असे दोन पक्ष आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयस्तरावर मुस्लिमांचा वेगळा पक्ष असावा यासाठी झपाटेल्या मौलाना अजमल यांनी देशभरात भटकंती करून मुस्लिम समाजातील वेगवेगळ्या घटकांशी संवाद साधला. यात धार्मिक, बुद्धीजीवी वर्गापासून ते कष्टकऱ्यांपर्यंतच्या सर्व स्तरातील लोकांचा समावेश होता.

राष्ट्रीय पक्ष स्थापण्यातील अडचण लक्षात आल्यानंतर बिहारमध्ये बिहार युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, उत्तर प्रदेशात उत्तरप्रदेश युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट, झारखंडमध्ये झारखंड युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंट आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्र युनायटेड डेमोक्रेटीक फ्रंटच्या माध्यमातून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला. यात मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीनंतर चारही फ्रंट एकत्र करून राष्ट्रीय पक्ष बनविण्याचा मौलाना अजमल यांचा मानस आहे. त्यासाठी देशातील 543 लोकसभा मतदार संघांमधील 80 मतदार संघांमध्ये निर्णायक ठरणारी मुस्लीमांची मते मिळविण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे.

राजस्थानातील राजकारण

2009-04-09T23:24:00.000+05:30

एकीकडे जैसलमेरसारख्या भागात पाण्याचा टिपूसही नसणारे रखरखीत वाळवंट, तर दुसरीकडे हिरव्यागार वृक्षराजीने नटलेले भरतपूरचे पक्षी अभयारण्य. निसर्गाची दोन टोक दिसणाऱ्या राजस्थानात राजकारणाचा लंबकही अशाच दोन टोकांमध्ये फिरणारा. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात मुख्य लढत आहे. राज्यातील जातीय राजकारणही तेवढेच प्रभावी आहे.
जातीच्या प्रमाणानुसार सर्वाधिक 20 टक्के लोकसंख्या जाट समाजाची आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. राजघराण्यांचा वारसा सांगणारे राजपूत आठ टक्के, ब्राह्मण आठ टक्के तर वैश्‍य समाजही आठ टक्केच आहे. येथे अनुसूचित जातींमध्ये चर्मकार समाज नऊ टक्के, मेघवाळ समाज तीन टक्के तर बलई समाज दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, तर अनुसूचित जमातींमध्ये मीणा समाज नऊ टक्के व भील समाज सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. साहजिकच येथील राजकारण राजपुतांच्या बरोबरीने मीणा, गुज्जर व जाट समाजाभोवती फिरते. मिणांची लोकसंख्या कमी असली तरी साधनसंपत्ती, शिक्षण आणि प्रशासनात या समाजाचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. या समाजाच्या अनुकूलतेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असते. मीणांचाच कित्ता गिरविण्यासाठी इतर मागासवर्गीय असलेल्या गुज्जर समाजाने राखीव जागांप्रश्‍नी मोठे आंदोलन उभे केले होते. शिवाय जाट समाजाची एकगठ्ठा मते असल्यामुळेही या समाजाला गोंजारण्यासाठी राजकारण्यांचा आटापिटा असतो.
गेल्या सप्टेंबरमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने वसुंधराराजे सरकारला खाली खेचले. भाजपच्या पराभवामागे अंतर्गत कलह आणि वसुंधराराजेंची हुकूमशाही ही प्रमुख कारणे होती. अर्थात सत्ता मिळूनही कॉंग्रेसला पूर्ण बहुमत नव्हते. अखेर "जुगाड' करत अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. यात बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांनी मायावतींच्या आदेशाला न जुमानता गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला. हे सर्व सहा आमदार दोन दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसमध्ये सहभागी झाल्याने गेहलोत यांना पूर्ण बहुमत मिळाले. हा संदर्भ लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षापुढे कोणती आव्हाने आहेत ते समजण्यासाठी पुरेसा ठरावा.

विस्थापित नेत्यांची समस्या
पुनर्रचनेनंतर मोडतोड झालेल्या आणि राखीव झालेल्या मतदारसंघांमुळे विस्थापित झालेल्या नेत्यांना कोठे सहभागी करवून घ्यावे ही पक्षांची डोकेदुखी आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे अडचणीत आलेल्या चर्चेतील चेहऱ्यांमध्ये कॉंग्रेसचे सचिन पायलट (दौसा), मंत्री नमोनारायण मीणा (सवाई माधोपूर) तर, धर्मेंद्र (बिकानेर), बंगारू लक्ष्मण यांच्या पत्नी सुशीला लक्ष्मण (जालौर), विश्‍वेंद्रसिंह (भरतपूर), कैलाश मेघवाळ (टोंक) या भाजपच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी लोकसभेत नोटांची बंडले फडकावून दाखवणारे महावीर भगोरा यांचा सलुंबर मतदारसंघ गायब झाला आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्याची हवा तापवत भाजपने सत्ता मिळवली होती. त्यामागे प्रमोद महाजन आणि वरिष्ठ नेते भैरोसिंह शेखावत यांच्या व्यूहरचनेप्रमाणेच जाट, गुज्जरांचे समर्थन होते. राज्य ताब्यात आल्यानंतर लगेच आलेल्या 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदारांनी भाजपच्याच पारड्यात मतांचे दान टाकले होते. त्यामुळे 25 पैकी विक्रमी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते. या लोकसभेत कॉंग्रेसला विधानसभेच्या निकालांची पुनरावृत्ती होईल, अशी अपेक्षा आहे. मतदानाचे आकडे नीटपणे पाहिल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपमधील बंडखोरांचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा गेहलोत यांची प्रतिमा आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील मतभेद यावर भिस्त ठेवली आहे. परंतु मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे घटक कॉंग्रेसला अडचणीत आणणारे आहेत. पूर्व राजस्थान आणि शेखावती भागांत या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. माकपचे तीन आमदार आहेत, तर बसपचे सहा आमदार होते. हे सहाही जण कॉंग्रेसमध्ये गेले असले तरी मतदार कॉंग्रेससोबत कितपत जातील हा प्रश्‍न आहेच. शिवाय मारवाड भागात जाटांच्या नाराजीची कॉंग्रेसला भीती आहे.

भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम
कॉंग्रेसने सत्तेच्या जोरावर आपली संघटनात्मक ताकद मजबूत करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु राजस्थानात भाजपची संघटनात्मक ताकद तुलनेत मजबूत मानली जाते. याच जोरावर प्रतिकूल स्थितीतही विधानसभेत भाजपने 78 जागा राखल्या होत्या. तरीही दोन्ही पक्षांमधील तफावत केवळ 18 जागांची असल्याने लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला मोठा लाभ होईल, अशी स्थिती नाही. सध्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश माथूर यांच्यात चांगला समन्वय असला तरी वयोवृद्ध नेते भैरोसिंह शेखावत यांनी वसुंधरा राजेंवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची तोफ डागत त्यांच्या अटकेची केलेली मागणी, लालकृष्ण अडवानींना ज्येष्ठत्वाच्या मुद्द्यावर दिलेले आव्हान, अफू प्रकरणापाठोपाठ मतदारांना पैसे वाटल्यावरून ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंह यांचे वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे या घटनांमुळे भाजपच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम झाला आहे. भैरोसिंह यांनी शांत राहण्याचे जाहीर केले असले तरी सर्व पक्षांमध्ये त्यांची मैत्री पाहता त्यांच्या भूमिकेवर भाजपचे निकाल ठरतील.
..
चौदाव्या लोकसभेतील स्थिती
एकूण जागा ः 25
भाजप ः 21
कॉंग्रेस ः 4
..............
नोव्हेंबर 2008 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरची स्थिती
एकूण जागा ः 200
कॉंग्रेस ः 112
भाजप ः 78
माकप ः 3
अपक्ष आणि इतर ः 20

(पूर्वप्रसिद्धी - दै. सकाळ, 8 एप्रिल 2009)

राजकारणाचा निकष

2008-10-07T12:25:00.000+05:30

राजकारण आणि वादग्रस्त व्यक्तिमत्व यांचे नाते अतूट आहे. राजकारणी जर वादातीत असेल तर त्याची सार्वजनिक जीवनात किंमत शून्य. दिल्लीच्या राजकीय रंगमंचावर वावरणारे अमरसिंह हे असेच पात्र आहे. सतत वादाच्या केंद्रस्थानी अन्‌ प्रसिद्धीच्याही झोतात राहण्याची कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे. "वादग्रस्त असणे हेच सच्च्या राजकारण्याचे वैशिष्ट्य' हा त्यांचा आवडता सिद्धांत. दिल्लीच्या प्रेसक्‍लबमध्ये आल्यानंतर स्वतःला पत्रकारांच्या फैरीला सामोरे जाताना आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी त्यांची वीरबहादूर सिंग यांचा किस्सा ऐकवला.
""वीरबहादूर सिंग हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. ते मुख्यमंत्री असले तरी कार्यकर्त्यांमध्ये "मंत्रीजी' याच नावाने प्रसिद्ध. ते जेव्हा मालिश करवून घ्यायचे, ती वेळ भेटणाऱ्यांसाठी सर्वोत्तम असे. सारेच जण त्यासाठी टपून बसलेले असत. एकदा मंत्रीजी मालिशचा आनंद घेत असताना एकजण त्यांच्याकडे आला, आणि सरळ गोरखपूरमधून आमदारकीसाठी तिकीट देण्याचीच मागणी केली. मंत्रीजींनी शांतपणे त्याला न्याहाळत "उमेदवारी द्यावी, असा कोणता गुण तुझ्यात आहे', असे विचारले. ""मी वादग्रस्त नाही, हाच सर्वोत्तम गुण आहे,'' असे तो उत्तरला. लगेच मंत्रीजींनी त्याला "चालता हो' म्हणून हुकूम सोडला. उमेदवारी मिळेल या खात्रीने आकाशात असलेला कार्यकर्ता भांबावला. त्याला जमिनीवर आणताना मंत्रीजींचा हितोपदेश केला. ते म्हणाले, ""वादग्रस्त असणे हाच राजकारणासाठी पहिला निकष आहे.''
आपल्या वर्तणुकीच्या समर्थनासाठी अशी थोरामोठ्यांची प्रमाणपत्रे अमरसिंह जोडत प्रसिद्धी पदरात पाडून घेताहेत.
आता बोला.....!

मोरारजी आणि जेठमलानी

2008-07-21T18:11:00.000+05:30

राजकारण म्हणजे विरोधाभासाचं आगार....
त्यातही दिल्लीतलं राजकारण म्हणजे महाभयंकर...
ही राजकारणीमंडळी एकमेकांवर सदैव कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असतात. या नादात तत्वांना कधी तिलांजली दिली जाते, द्यावी लागते हे त्यांनाही कळत नाही.
अर्थात, हे आपल्यालाही जाणवते. पण कधीतरी या तत्वच्युतीला आदर्शवादाचं समर्थन घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. या साऱ्या प्रकारांना वेगळ्या चष्म्यातून पाहिलं कधी कधी विनोदी चित्र पाहावयास मिळतं.

बाबूंच्या सरकारीपणाचे किस्से आपल्याला प्रत्यक्ष दिसतात. पण राजकारणीमंडळींचे किस्से कळायला चांगलं माध्यम लागतं. त्याशिवाय ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे ते समजण्यासाठी पत्रकारितेपेक्षा उत्तम माध्यम नक्कीच नाही. या माध्यमातूनच एक किस्सा या अस्सल राजकारणी शहरात कळाला. तोही नेहमीच वादग्रस्त राहिलेले हुशार वकील, विधिज्ञ राम जेठमलानी यांच्या तोंडून.

जेठमलानी यांची वेगळी ओळख करून देण्याची गरज नाही. मुद्दाम प्रवाहाविरुद्ध पोहण्याचा प्रयत्न करून चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची धडपड करणारा हा बेधडक माणूस. प्रत्यक्ष गप्पांमध्ये ते अमळ अघळपघळ (कदाचित पत्रकारांशी बोलायचे म्हणूनही असेल) जाणवले.

दुपारी तीनची वेळ होती. अकबर रोडवरील बंगल्यावर बोलावून त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. नेहमीप्रमाणे काही खायला देण्याचा जगन्मान्य असलेला शिरस्ता त्यांनीही पाळला. स्नॅक्‍स आणि कोल्ड्रिंक्‍स होते. बोलणे आटोपल्यानंतर त्यांनी खाण्याचा आग्रह धरला.
कोल्ड्रिंकवर त्यांची कोटी भन्नाटच होती.

जेठमलानी म्हणाले, ""अहो, दुपारीच वेळ आहे म्हणून हे कोल्ड्रिंक. नाही तर "वेगळ्याच ड्रिंक'ची व्यवस्था केली असती.'' हा ओला विषया निघाल्यामुळे ते एकदमच मोरारजी देसाईंच्या काळात गेले.

जेठमलानींच्या मते मोरारजीभाई म्हणजे स्वतःच एक संस्था होते. मद्यपानाला नव्हे तर मद्यनिर्मितीलाही त्यांचा कट्टर विरोध सर्वश्रृत होता. 1978 की 79 (वर्ष नक्की आठवत नाही.) त्यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार अंतिम घटका मोजत होते. मोरारजीभाईंसोबत असलेली सर्व मंडळी त्यांच्या विरोधात गेली होती. लोकसभेतही त्यांनी मोराराजींच्या विरोधातच मतदान केले. जेठमलानी मात्र त्यांच्या बाजूने होते.

पराभवामुळे प्रचंड चिडलेल्या मोरारजीभाईंना जेठमलानी भेटले.
म्हणाले, ""बघा, तुम्ही दारूचे कट्टर विरोधक. पण, तुमच्या सारखेच दारूचे कट्टर विरोधक तुमच्याही विरोधात गेले. माझ्यासारखा मदिराभक्त मात्र तुमच्या बाजुला आहे.''
त्यावर मोरारजी देसाई हसले. त्यांचा राग जॉर्ज फर्नांडीस यांच्यावर होता.
त्यामुळे ते म्हणाले, "" अहो, त्या बदमाश माणसाने (जॉर्ज) साथ देण्याचे सांगत अगदी शेवटच्या क्षणी दगा दिला.''
त्यावर जेठमलानींच्या उत्तराला मात्र त्यांनी खळाळून दाद दिली.

जेठमलानींचे उत्तर होते, ""अहो, तुम्ही जे रोज घेतात (शिवाम्बू) तेच जॉर्जसुद्धा घेतात.''
---------------------------------------------------
दुसराही एक किस्सा त्यांनी ऐकवला.

मोरारजीभाईंनी दारूबंदी सर्वत्र लागू करावी, यावर विचारविनीमय करत होते. त्यावर जेठमलानी त्यांना म्हणाले, की मला माफक मद्यपान आवडते. मात्र तुम्ही त्यावर बंदी आणणार असाल, तर मला माझे व्यक्तिस्वातंत्र्य (पिण्याचे) टिकविण्यासाठी तरी त्याचे प्रमाण वाढवावे लागेल.
-----------------------

हे किस्से कदाचित कुठे लिहिलेही गेले असतील किंवा कोणी वाचलेही असतील. कदाचित नसेलही. मला तो प्रत्यक्ष ऐकल्यामुळे सर्वांसोबत शेअर करावासा वाटत असल्याने खास आपल्यासाठी..........

मोदींना पर्याय नाही

2008-05-03T23:40:00.000+05:30

अखेर "अनपेक्षितपणे' मोदींनी गुजरातची गादी राखली आहे. अनपेक्षितपणे यासाठी की सर्वच माध्यमांनी मोदींना बहुमत मिळेल पण काठावर, असा सूर लावला होता. गुजरातच्या जनतेने हे सारे अंदाज पूर्णतः बाजूला सारत आपला तारणहार निवडताना मोदींना पर्याय नाही, हेच स्पष्ट केले. सारी परिस्थिती प्रतिकूल असताना क्रिकेटच्या सामन्यात एखाद्याने एकहाती फटकेबाजी करत सामना जिंकून आणावा, तसेच मोदींच्या विजयाबाबत म्हणावे लागेल.

सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीच्या निकालांनी माध्यमांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर दिल्लीतील राजकीय घडामोडींवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. धर्माच्या मदतीने राजकारण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला जातीच्या राजकारणाला टाळता आले नाही, तर निधर्मी राजकारणाचा टेंभा मिरवणाऱ्या कॉंग्रसची केवळ जातीय राजकारणावरच भिस्त हे या निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणता येईल. एकूणच निकाल पाहता त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होणाऱ्या आहेत. त्यातील एक म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे यापुढील राजकारण पूर्णतः मोदी केंद्रीत होणार.

गुजरातच्या विकासामुळे "उत्तम प्रशासक' हे प्रमाणपत्र मिळालेच. परंतु या विजयामुळे ते कसलेले राजकारणी असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. कारण हेकेखोर स्वभाव, पटेलांच्या नाराजीचा बागूलबुवा, संघ परिवारातील दिग्गजांमध्ये धुमसत असलेला असंतोष या प्रतिकूल बाबी असतानाच जवळपास 50 हून अधिक आमदारांना मोदींनी अक्षरशः हाताला धरून घरी बसवले. काहींनी उघड नाराजी व्यक्त केली तर काहींनी कॉंग्रेसची वाट धरली. केंद्रीय नेत्यांच्या मर्जीतील काहींनी उमेदवारीसाठी फिल्डींग लावली होती. पण मोदींनी वरिष्ठांच्या शब्दालाही न जुमानता "ये हमारे फ्रेम मे नही बैठते' म्हणत उमेदवारी नाकारली होती. याआधी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महानगर पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी सर्व नगरसेवकांना बदलून नव्या चेहऱ्यांना निवडून आणण्याचा विस्तवाशी खेळ खेळला होता. त्यात यश आले असले तरी विधानसभा निवडणुकीत हे शक्‍य होणार नाही, या भ्रमात कॉंग्रेस राहिली. म्हणूनच भाजपच्या बंडखोरांना कॉंग्रेसने पायघड्या अंथरल्या. शिवाय पटेल अस्मितेला हवा देत मोदींच्या विरोधात पटेल उमेदवारही दिला. याचा त्रास मोदींना झालाच नाही, असे नाही. पण त्यावर त्यांनी शोधलेला इलाजही अक्‍सीर राहिला.

हे त्रासदायक होईल याचा मोदींनाही याचा अंदाज होता. म्हणूनच त्यांनी नवे मतदार आणि नवे मतदार संघ शोधले. कॉंग्रेसचा भर पारंपरिक मतदारांवर आणि भाजपच्या नकारात्मक मतांवर राहिला. मोदींच्या स्वच्छ प्रतिमेचा झालेला प्रचार, विरोधात गेलेल्यांची कथित स्वार्थी भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आलेले यश, बंडखोरांबाबत जाहीरपणे एकही शब्द न बोलणे या साऱ्याच क्‍लृप्त्या मोदींना फायदेशीर ठरल्या. पटेल केंद्रीत राजकारणाला मोदींनी 49 पटेल उमेदवार रिंगणात उतरवून काटशह दिलाच, शिवाय जिंकू शकणारे कॉंग्रेसचे उमेदवारही आपल्या जाळ्यात ओढले. भाजपच्याही उमेदवारांशी जिंकण्याचा निकष कटाक्षाने पाळण्यात आला होता.

जुनागढमधील महेंद्रभाई मश्रू हे नेहमीच अपक्ष म्हणून विजयी होणारे किंवा द्वारका मतदार संघात गेल्यावेळी कांग्रसचे विजयी उमेदवार पबुभा माणेक हे यावेळी खास मोदींचे उमेदवार होते. या दोन उदाहरणांवरूनच काटशहाच्या राजकारणाची कल्पना यावी. मोदींच्या कोणालाही न जुमानणाऱ्या स्वभावाचे, मर्दानी हावभावांचे, हम करे सो कायदा वृत्तीचे गुजराथच्या महिलांमध्ये आकर्षण पाहता मतदारांमध्ये निम्म्याने असलेल्या या मतदारांना आपली "व्होटबॅंक' बनवण्यासाठी मोदींने जे प्रयत्न केले त्याचाही फायदा झालाच आहे. सहा महिन्यांत 36 हून अधिक मेळावे घेत 22 लाख महिलांना एकत्र आणून "मोदी ब्रॅन्ड' त्यांच्यावर ठसवला. शिवाय 22 महिलांनाही उमेदवारी दिली. गुजरातच्या राजकीय इतिहासात कोणत्याच पक्षाने एवढ्या संख्येने महिलांना उमेदवारी दिली नव्हती.

"सारी खुदाई एक तरफ' असताना हा विजय मोदींचे नेतृत्व ठसवणारा आहे. कारण त्यांना अडचणी आणण्यात कॉंग्रेस तर होतीच. पण भाजपचेही मंडळी त्यात मागे नव्हते. माजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशिराम राणा यांचा विरोधाचा पवित्रा उघड होता. विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रविण तोगडीया तर कोठेही दिसून आले नाही. प्रत्यक्ष संघालाही दूर ठेवत मोदींनी स्वतःला पणाला लावत हा डाव खेळला अन्‌ जिंकलाही. मुळात मोदींची प्रतिमा ही हवेत फेकलेल्या मांजरासारखी आहे, जे कसेही फेकले तरी पडताना चार पायावरच पडते. स्तुती असो अथवा टीका असो ती मोदींना फायदेशीरच ठरते, हे "मौत का सौदागर' प्रकरणावरूनच दिसले. "मोदी डर का मार्केटींग करते है' ही कॉंग्रेसच्या नेत्यांची प्रतिक्रीया असली तरी हे मार्केटींग निष्प्रभ करण्याऐवजी कॉंग्रेसने जाहीरनाम्यात दंगलीच्या दोषींवर शिक्षा करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्याचा उलटा परिणाम झाला. गोध्रा हत्याकांड त्यानंतरची दंगल हे गुजरातच्या इतिहासातील दुर्दैवी क्षण होते. व्यावसायिक मानसिकता असलेल्या बहुसंख्य गुजराथी समाजाला आपला व्यवसाय भला की आपण भले असे वाटत असते. पण आपणही कधी तरी आक्रमक होऊ शकतो, ही अहं सुखावणारी भावना दंगलीतून पुढे आली. म्हणूनच दंगलीच्या "एकदा काय व्हायचे ते होईल, पण "त्यांना' धडा शिकवायलाच हवा' असे म्हणणारा सामान्य गुजराथी माणूस आता ते विसरू पाहतो आहे. तरीही त्याची "गुजरातची अस्मिता' सोहराबुद्दीनच्या मुद्‌द्‌यावरूनही उफाळून येऊ शकते, हे मोदी जोखून असल्याने त्यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या क्षणी त्याचा फायदा घेतला.

दंगलीचा कलंक घेऊन वावरणाऱ्या मोदींनी गेल्या काही वर्षांत "विकासपुरूष' ही नवी उपाधी मिळवली आहे. प्रशासनावर मजबूत पकड आणि भ्रष्टाचाराला विरोध हा मोदींचा दावाही सामान्यांना भावला. शहरी भागात मोदींच्या या प्रतिमेचे प्रचंड आकर्षण आहे. त्यामुळेच कॉंग्रसचे नेते "मोदींशी आमची लढाई शहरी भागात नाही, तर ग्रामीण भागात राहील' असे खासगीत सांगत होते. शिवाय मोदींच्या सर्वमान्यतेला पर्याय देणारे नेतृत्व कॉंग्रसेला देता आले नाही. गुजरातमध्ये कॉंग्रेस कधी नव्हे तेवढी यावेळी आक्रमक दिसून आली. मोदींच्या विकासाच्या दाव्यांचे वाभाडे काढण्यात कॉंग्रसला बऱ्यापैकी यश आले होते. पण नेता कोण, हे शेवटपर्यंत पक्षाने सांगितले नाही. केंद्रातील अहमद पटेल, प्रदेशाध्यक्ष भरतसिंह सोळंकी, विरोधी पक्षनेते अर्जुन मोढवाडीया की माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला, यातील एकही नाव जाहीर करण्यात पक्ष नेतृत्व बिचकत असल्याचेच चित्र कायम राहिले. एकाची निवड करावी तर बाकी नाराज, पर्यायाने फटका ऐन निवडणुकीत. या भीतीने शेवटपर्यंत राजकीय व्यूहरचनेच्या गोंडस नावाखाली मतभेद दडपून टाकले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा गेल्या वेळेसारखा उपद्रव होऊ नये म्हणून चक्क प्रथमच निवडणूकपूर्व आघाडी केली. एक जागा राष्ट्रीय नेते (?) रामविलास पासवान यांच्याही पक्षाला दिली. मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाला उमेदवार उभे करण्यापासून रोखण्यात व मतविभाजन टाळण्यात कॉंग्रेसने यश मिळवले. परंतु त्याचा फायदा घेता आलाच नाही, कारण ठोस नेतृत्वाचा अभाव. भाजप आणि संघ परिवारातील लाथाळ्या आपल्याला सत्तेवर नेऊ शकते या एकाच गणितावर स्वतःला झोकून देणाऱ्या कॉंग्रेसला आपल्या क्षीण ताकदीचा अंदाज आलाच नाही, हेच या निकालातून जाणवते.

राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या सभेत गर्दी दिसावी म्हणून येणाऱ्या लोकांनी विखरून बसावे यासाठी व्यासपिठावरून जेथे केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल किंवा सुबोधकांत सहाय यांच्या सारख्यांना आवाहन करावे लागते, स्थानिक नेते त्यासाठी अपयशी ठरतात तेथेच कॉंग्रेसची लोकांपासून तुटलेली नाळ दिसून येत होती. पटेलांचे प्रभाव क्षेत्र आणि नाराजीचे केंद्र असलेल्या सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरातमध्ये सोनियांना आणि पंतप्रधानांनाही सभा घ्याव्या लागल्या. परंतु त्याचा लाभ मतपेटीतून तरी कॉंग्रेसला झालेला नाही. असे असले तरीही या निवडणुकीचा कॉंग्रेसला एकमेव फायदा म्हणजे "मोदींना आव्हान देणाऱ्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या एकमेव नेत्या सोनिया गांधी' या मुद्‌द्‌याचे भांडवल करता येणार आहे. नाही तरी भाजपचे अडवाणींनंतरचे पुढील नेतृत्व म्हणजे मोदी, अशी जाहीरात होऊ लागली आहेच. त्यामुळे त्याचा भावनिक प्रचार करत धर्मनिरपेक्षतेचे आवाहन करत पुन्हा सोनिया गांधींचे नेतृत्व इतरांना स्विकारण्यासाठी भाग पाडण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न राहील. परंतु धर्मनिरपेक्षतेचा वसा सांगणाऱ्या आणि मुस्लिमांचे आपणच तारणहार असल्याचे सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने तर मुस्लिम उमेदवारांना टाळले आहे. गुजरातच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण दहा टक्के. त्या हिशेबाने एकेकाळी 18 मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरवणाऱ्या कॉंग्रेसने यावेळी केवळ सातच मुस्लिमांना उमेदवारी दिली. यावर विचारला जाणारा प्रश्‍न कॉंग्रेससाठी अडचणीचा ठरला नाही, तरच नवल.

मुंबईत बॉलिवूड... तर मालेगावात "मॉलिवूड'

2008-05-03T23:36:00.000+05:30

जातीय दंगलींमुळे बदनाम झालेलं मालेगाव शहर स्वतःची काही वैशिष्ट्ये अंगाखांद्यावर खेळवत वेगळी ओळख सांगण्याचा प्रयत्न करतं. कधी सुताच्या "ताना-बाना'च्या माध्यमांतून... कधी लुंग्यांच्या माध्यमातून... तर कधी यंत्रमागाच्या धोट्याच्या हालचालींनी कुटुंबाची भाग्यरेषा बदलू पाहणाऱ्या कष्टकरी चेहऱ्यांच्या माध्यमांतून. आता या शहराला "मॉलिवूड'च्या माध्यमातून नवी ओळख मिळू पाहत आहे. मुंबईला ओळखले जाते ते बॉलिवूड या नावाने.

मालेगावातही चित्रपट तयार होत असल्याने बॉलिवूड स्टाईलने मालेगावचे नामांतर झाले आहे "मॉलिवूड'. मालेगावात करमणुकीचा अर्थ केवळ चित्रपट पाहणे हाच होतो. नवा कोणता चित्रपट आला आहे, याची टेहळणी करण्यासाठी चित्रपटगृहांच्या आवारात फेऱ्या मारणे हा येथील कष्टकऱ्यांचा आवडता छंद. शहरात सुमारे 13 चित्रपटगृहे आणि 20 हून अधिक (अधिकृत-अनधिकृत) व्हिडिओगृह आहेत. जुम्म्याला (शुक्रवारी) ही सर्व ठिकाणे हाऊसफुल्ल असतात. चित्रपटांचे वेड असलेल्या प्रत्येकाने हिरोंमधून आपापला एक आदर्श शोधला आहे. त्यातून येथे वेगवेगळ्या हिरोंचे डुप्लिकेटही तयार झाले आहेत. येथे अमिताभ, धर्मेंद्र, शशी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीवकुमार, अमजद खान आदी कलाकारांचे डुप्लिकेट आहेत. चित्रपट म्हणजे मालेगावकरांच्या सांस्कृतिक जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे. येथील चित्रपटनिर्मितीचा इतिहास 30 वर्षांपेक्षा जुना आहे. 1972 मध्ये येथे "कातील खजाना' हा चित्रपट तयार झाला.

अलीकडे काही वर्षांपूर्वी अमिन फ्रूटवाले यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍याचा संदेश देणारा "दहशतगर' चित्रपट काढला. त्यानंतर गुंडगिरीचे विश्‍व दाखविणारा "मौत का सौदागर' चित्रपटही तयार झाला. येथील व्हिडिओगृहात ते झळकल्यानंतर फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर येथील नासीर शेख या तरुणाने "मालेगाव के शोले'ची निर्मिती केली. "शोले'च्या कथानकावर आधारित या चित्रपटाने मालेगावात धमाल उडवून दिली. त्यासाठी निवडलेल्या कलावंतांची चेहरेपट्टी मूळ शोलेतील कलाकारांशी साम्य दर्शविणारी होती. चित्रपटाला "स्थानिक टच' असावा म्हणून शीर्षकात आवर्जून मालेगावचा उल्लेख करण्यात आला होता.

घरगुती अथवा सार्वजनिक समारंभात चित्रीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या व्हिडिओ कॅमेऱ्याने चित्रीकरण झाले. वीरू, जय, गब्बर, ठाकूरच्या भूमिकेतील स्थानिक कलावंतांनीही मेहनत घेतली होती. सुमारे 50 ते 60लोकांनी चित्रपटात काम केले. कथा, पटकथा, संवाद, गीतकार, संगीतकार सबकुछ स्थानिक कलावंत होते. तब्बल सहा महिने चित्रीकरण चालले होते. फक्त "बसंती'च्या भूमिकेसाठी मुंबईत मॉडेलिंग करणाऱ्या तरुणीला बोलाविण्यात आले. त्यासाठीचा मोबदला व तिचे दोन दिवस राहण्याचे हॉटेलचे बिल, एवढाच काय तो मोठा खर्च झाला.

कलावंतांची वेशभूषाही विडंबनात्मकच होती. त्यासाठी लागणारे साहित्य स्थानिक आणि भंगार बाजारातून मिळविण्यात आले होते. काही साहित्यासाठी मुंबईची वारीही करावी लागली होती. गब्बरसिंगच्या गळ्यात लटकणाऱ्या गोळ्यांच्या पट्ट्याऐवजी गुटख्याच्या पुड्यांची माळ देण्यात आली होती. हा चित्रपट मूळ कलाकृतीचे विडंबन होते. थोड्या खर्चात चित्रपट बनवायचा असल्याने घोड्यांऐवजी सायकली, रेल्वेऐवजी बसमध्ये चित्रीकरण, बंदुकीच्या गोळ्या झाडताना तोंडाने "ढिशॉंव' आवाज काढणे, या क्‍लृप्त्या योजण्यात आल्या होत्या. अशा तऱ्हेने अवघ्या 50 हजारांत व सहा महिन्यांत हा चित्रपट तयार झाला. या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे व्हीसीआर ते व्हीसीआर या पद्धतीने झालेले एडिटिंग. पूर्ण झाल्यानंतर येथील व्हिडिओगृहांत तो झळकला.

येथील चित्रपटांची प्रसिद्धीची तऱ्हाही अनोखीच आहे. चित्रपटांचे मोठमोठे पोस्टर लावणे, प्रोमोज झळकावणे, जाहिराती करणे या भानगडी येथे नाहीत. शंभर रुपयांत दिवसभरासाठी रिक्षा ठरवावी. त्यावर एक लाऊडस्पिकर बसवून चित्रपटाची तोंडी जाहिरात करणारा एकजण शंभर रुपये देऊन तीत बसवावा. शिवाय प्रमुख भूमिकेत असणारे कलावंतच व्हिडिओगृहाच्या बाहेर थांबून प्रेक्षकांचे स्वागत करतात. याच प्रकारच्या जाहिरातीने प्रेक्षकांचा "मालेगाव के शोले'ला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तो चित्रपट महिनाभर चालला.

"...शोले'नंतर "मालेगाव की शान' हा "शान' या कलाकृतीवर आधारित चित्रपट बनविण्यात आला. चित्रीकरणापासून ते प्रदर्शनापर्यंत सर्व पद्धत "...शोले'सारखी. फक्त या चित्रपटाला प्रदर्शनापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र घेण्यात आले होते. परंतु "...शोले'च्या तुलनेत "...शान'ला कमी प्रतिसाद मिळाला. येथील बहुतांश चित्रपटांपुढे "मालेगाव' हे जोडलेलेच आहे. चित्रपटांची नावे पाहिल्यास लगेच लक्षात येईल. येथे आतापर्यंत "मालेगाव का डर' (मूळ चित्रपट डर), मालेगाव का डॉन, मालेगाव के करण-अर्जुन, मालेगाव की लगान, मालेगाव का मुन्ना, हम सब पागल है, गंगा जमुना, तीन तिघाडू काम बिघाडू, दुनिया मेरी जेब में, लहू की पुकार, फुटपाथ गर्ल आदी चित्रपट तयार झाले आहेत. काही तयार होत आहेत.

"मालेगाव का मुन्ना' वगळता इतर सर्व चित्रपट जुन्या गाजलेल्या चित्रपटांवर आधारित आहेत. चित्रीकरणाचे स्थळही मालेगाव शहर व परिसरातच आहे. बाहेरगावी जाऊन चित्रीकरण करणे परवडणारे नव्हते. परंतु "तीन तिघाडू काम बिघाडू' चित्रपटासाठी मॉलिवूडने प्रथमच सीमोल्लंघन केले. या चित्रपटातील काही भागांचे चित्रीकरण मुंबई येथे झाले. मॉलिवूड चित्रपटांचे प्रदर्शन आता जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातही होत आहे. "अमर अकबर ऍन्थनी' या चित्रपटावर "तीन तिघाडू काम बिघाडू' आधारित आहे. दरम्यान, मालेगावात चित्रपट निघू शकतो आणि चांगला चालूही शकतो, हे सिद्ध झाल्याने नंतर बरेच चित्रपट निघाले, निघताहेत.

किमान पंधरा ते वीस गट या क्षेत्रात असून, आपापल्या परीने चित्रपटांचे विषय निवडून निर्मिती करीत आहेत. चित्रपटांच्या निर्मितीचा खर्च आता वाढला आहे. साधारणतः लाखाच्या घरात गेला आहे. मात्र डिजिटल कॅमेरा व संगणकीय तंत्रज्ञानाची मदतही एडिटिंग, मिक्‍सिंगसाठी होत असल्याने प्रभावी सादरीकरण होत आहे. चित्रपट बनविणारे येथील कलावंतही फार श्रीमंत नव्हेत. कोणी फळविक्रीचा, तर कोणी हातगाडीवर कपडे विक्रीचा व्यवसाय करणारे आहेत. अभिनेतेही त्याच प्रकारचे आहेत. कुणी गॅरेजमध्ये, कुणी जकात नाक्‍यावर, तर कुणी इतर किरकोळ व्यवसाय करतात.

रशियाचा उत्तर ध्रुवावर दावा

2007-08-23T19:32:00.000+05:30

मोकळ्या जागेवर झोपडीचे अतिक्रमण करून हक्क सांगणे, अथवा प्रवासात प्रवासात आसनावर रुमाल टाकून हक्क सांगणे या व्यक्तीसाठी आणि समष्टीसाठी त्रासदायक गोष्टी आहेत. त्यामुळे असल्या हक्क सांगण्याला सर्वत्र विरोध होत असतो. परंतु, असेच अतिक्रमण एखाद्या राष्ट्राकडून होत असले आणि त्याला राष्ट्राभिमानाचे नैतिक अधिष्ठान दिले जात असले तर त्यातून होणारा अटळ संघर्ष साऱ्या जगालाच तापदायक ठरतो. याची उदाहरणे कमीअधिक फरकाने साऱ्या जगाने अनुभवली आहे. दोन दिवसांपूर्वी रशियाच्या दोन पाणबुड्यांनी उत्तर ध्रुवावर तब्बल 13 हजार फूट खोल समुद्रतळाशी टिटॅनियमच्या नलिकेतून राष्ट्रध्वज रोवत संपूर्ण उत्तर ध्रुवावर मालकीचा दावा केला आहे. मात्र या ध्वजासोबतच भविष्यातील राजनैतिक संघर्षाची बीजेही नक्कीच रोवली गेली आहेत.
शीतयुद्धानंतर विघटन झालेल्या सोविएत युनियनचा वारसदार असलेल्या रशियाला आपला जागतिक पातळीवरील दबदबा पुन्हा हवा आहे. अमेरिकाकेंद्रीत झालेले जागतिक राजकारण पुन्हा बहुध्रुवीय व्हावे, रशियाच्या बाजुने झुकावे, यासाठी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचे गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न चालू आहेत. आपले सामर्थ्य वाढवण्याबरोबर संधी मिळेल तेव्हा अमेरिकेशी पंगा घेत, जाहीर टीका करत पुतिन यांनी जगाला आपली दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. पूर्वीच्या सोविएत युनियनच्या वर्चस्वाखालील कोसोवोमध्ये क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अमेरिकेला कडाडून विरोध करताना पुतिन यांनी युरोपशी संबंधित असलेल्या असलेल्या सोविएत युनियनच्या शस्त्रास्त्र नियंत्रण करारातून बाहेर पडण्याचीही धमकी दिली होती. एकीकडे लष्करीदृष्ट्या पुन्हा आपले सामर्थ्य वाढविण्याबरोबरच नव्या युगात आर्थिक ताकदही तितकीच महत्त्वाची असल्याने ती कमवण्यासाठीही रशियाने लक्ष केंद्रीत केले.

आर्थिक बळावर जगाला वेठीस धरणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपातील देशांना चिंता वाटायला लावणारी परिस्थिती "ब्रिक' राष्ट्रांच्या (ब्राझील, भारत, रशिया आणि चीन) एकत्र येण्यामुळे झाली आहे. आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या या देशांची उर्जेची गरज प्रचंड वाढली असून त्यातून वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत. अणुउर्जेतून आपल्या उद्योगविश्‍वाची गरज भागविण्यासाठी भारताला करावी लागणारी कसरत साऱ्या जगाला दिसत आहे. चीन त्याच्या पद्धतीने गरज भागविण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. रशियाचीही उर्जेसाठी निकड मोठी आहे. अशा स्थितीत 10 बिलीयन टन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे पोटात बाळगणारा उत्तर ध्रुवाचा बर्फाळ प्रदेश रशियाला अनेक वर्षांपासून साद घालतो आहे.

मुळात, उत्तर ध्रुवाजवळ किंवा तेथपर्यंत सागरी सीमा भिडलेले रशियासह अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे, डेन्मार्क असे पाच देश आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी नियमांनुसार या पाचही देशांना व्यावसायिक वापरासाठी दोनशे मैलाची सागरी सीमा (इकॉनॉमिक झोन) आहे. याव्यतिरिक्त एखाद्या देशाला आपली सागरी सीमा वाढवायची असेल तर त्या समुद्राच्या तळाशी असलेली भूशास्त्रीय रचना आणि आपल्या देशाची भूरचना ही एकच असल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागते, असाही नियम आहे. निर्मनुष्य प्रदेश (नो मॅन्स लॅन्ड) असलेल्या उत्तर ध्रुवावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे नियंत्रण आहे. मात्र तो आपल्याच असल्याचे रशियाचे अनेक वर्षांपासूनचे म्हणणे आहे. त्यासाठी बर्फाखालील समुद्रतळाशी असलेल्या 1800 मीटरच्या पर्वत रांगा आपल्या भूभागाला जोडलेल्या असून सैबेरियाच्या रचनेशीही त्याचे साम्य असल्याचा दावाही आहेच. तेव्हा मालकी हक्क सांगण्यासाठी 2002 मध्ये रशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धावही घेतली होती. त्यावेळी पुरेशा पुराव्यांअभावी दावा फेटाळला गेला. तेव्हा आपला दावा सिद्ध करणारे पुरावे शोधण्यासाठी रशियाने खास मोहिम आखून उत्तर ध्रुवाचे अभ्यासक असलेले शास्त्रज्ञ ऑर्थर चिंतिगारोव यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व दिले.

या मोहिमेतील दोन पाणबुड्यांनी तेरा हजार फुट खोली गाठत धोकादायक प्रवास करून रशियाचा ध्वज तेथे ठेवला. मोहिमेच्या यशस्वी सांगतेनंतर राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी चिंतिगारोव यांचे लगेच केलेले अभिनंदन, रशियाला या विषयाचे वाटत असलेले महत्त्व सांगून जाणारे आहे. या मोहिमेतून मिळालेले पुरावे, मालकीचा दावा बळकट करणारे असल्याने या देशाला या विषयावर 2009 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सागरी विषयाशी संबंधित समितीच्या बैठकीची प्रतीक्षा लागली आहे.

रशियाच्या उत्तर ध्रुव मोहिमेबद्दल अमेरिकेची, ""तेथे धातूचा वा रबराचा ध्वज लावला काय किंवा चादर अंथरली काय. कायद्याने हा दावा योग्य ठरत नाही.'' ही फारसे काही न बोलणारी प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाणारी आहे. मात्र रशियाच्या दाव्याने कॅनडाच्या भावना संतप्त आहेत. ""एखाद्या जागेवर झेंडा लावून त्यावर कब्जा सांगायला हे काही पंधरावे शतक नव्हे'', असे सुनावणाऱ्या कॅनडाने आपले सार्वभौमत्व जपण्यासाठी उत्तर ध्रुवावर गस्त घालण्यासाठी आठ अत्याधुनिक जहाजांचा ताफा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तातडीने सात कोटी डॉलरची तरतूदही केली आहे.

दुसरीकडे डेन्मार्कही उत्तर ध्रुवावर दावा सांगितला आहे. आपल्या अधिपत्याखालील ग्रीनलॅन्डचाच विस्तारीत भूभाग उत्तर ध्रुव असल्याचे या देशाचे म्हणणे आहे. खरोखर उत्तर ध्रुवावरील रशियाचा दावा मान्य झाला तर, काय होईल. रशियाच्या पदरात सुप्त असलेला उर्जेचा महाप्रचंड साठा पडेल. सागरी सीमाही थेट अमेरिकेला भिडतील. सागरी सामरिकदृष्ट्या आणि उर्जास्त्रोतांच्या मदतीमुळे रशियाची ताकद खऱ्या अर्थाने अधोरेखीत होईल. अर्थात हे सारे सहजासहजी झाले तर. तेलासाठी इराकवर हल्ला करणाऱ्या अमेरिकेला, या मुद्‌द्‌यावरून लगेच रशियाला विरोध करणे जडच जाणार आहे. परंतु हजारो मैलावर असलेल्या चीन, भारताला गोंजारत दाबून ठेवणारी अमेरिका आपल्या परसातच जुन्या प्रतिस्पर्ध्याचे पुनरुज्जीवन होऊ देईल का हा प्रश्‍न आहेच. त्यामुळे या दोन महाशक्तींचे रण उत्तर ध्रुव झाल्यास, आधीच "ग्लोबल वार्मिंग'ला तोंड देणाऱ्या जगापुढचे संकट गहिरे होणार आहे.